काठमाडौं- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ठूला क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने अवस्थामा रहेको बताएका छन्। 

लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन आज ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा आयोजित छलफलमा उनले एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी, छ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दुधकोशी निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेको बताए।

उनले चारसय १७ मेगावाट क्षमताको नलसिंह गाड, एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण पनि निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिए। मन्त्री बस्नेतले ती आयोजना आन्तरिक रुपमा बिजुलीको सहज आपूर्तिका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै निर्यातका लागि समेत योग्य रहेको बताए।

दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजना, सौर्य परियोजना पाइपलाइनमा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री बस्नेतले ती आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रले नयाँ फड्को मार्ने र दिगो भविष्यका लागि समेत योग्य रहने स्पष्ट पारे।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले ग्रीन फण्डको अवधारणामा काम गरिरहेको र त्यसमार्फत यस क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार गर्ने बताए। सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्यसहित ऊर्जा मार्गचित्र तयार पारेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि ४६ खर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी जरुरी रहेको स्पष्ट पारे।

सरकारले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली, नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो, सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र चार सय ५० मेगावाट क्षमताको एसआर-६ परियोजनालाई प्रक्रियामा अगाडि बढाएको जानकारी दिए। 

सरकारले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बनको नीति अख्तियार गरेको जानकारी दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार नै काम गर्ने विश्वास दिलाए। विश्व जलवायु कोष र ग्रीन फण्डमार्फत जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ। 

विद्युत् व्यापारका लागि भारततर्फ विभिन्न पाँच वटा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र सन् २०३५ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए।

मन्त्री बस्नेतले ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा रहेको, बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले दुहवी-पूर्णिया र दोदोधारा-बेरेली प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्रक्रियामा लैजान लागिएको बताए।

कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादनमा मात्र नभएर प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा पनि लगानीको राम्रो अवसर रहेको बताए। 

उनले निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले आन्तरिक र अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पनि बताए। उनले निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माण र सञ्चालनको अवसर पाए विद्युतको विश्वसनीयता बढाउँदै चुहावट घटाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उल्लेख गरे।

'दक्षिण एसियामा ऊर्जाको माग भएका देशहरुमा क्रसबोर्डर लाइन र ऊर्जा परियोजनाको ठूलो सम्भावना छ। निजी क्षेत्रको सहभागीताले क्रसबोर्डर लाइन निर्माण, विद्युत् निर्यात र प्रविधि हस्तान्तरणलगायतलाई मुर्तरुप दिन सकिन्छ', कार्कीले भने, 'तर, प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि वन तथा वातावरण, जग्गा प्राप्ति र प्रक्रियागत झन्जटहरुसँग जुध्नुपर्ने समस्या छ।'

अध्यक्ष कार्कीले आन्तरिक तथा अन्तरदेशिय विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पूर्वाधार निर्माण गरेर, बजार अध्ययन, जोखिम अध्ययन, सहलगानी खोजी र पोलीसी लविइङलगायतका काम गरिरहेको उनले जानकारी गराए। निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारका लागि इक्विटी, ऋण, प्रविधि, सञ्चालनलगायतका पार्टनरसिप मोडलमा काम गरिरहेको पनि कार्कीले बताए।

नेपालको स्वच्छ र हरित ऊर्जाको लागि रणनीतिक योजना बनाउँदै यस क्षेत्रको दीगो विकासका लागि पनि निजी क्षेत्रले योजना बनाइरहेको छ। नेपालमा निजी क्षेत्रको लागि विद्युत् उत्पादनमा मात्र नभएर प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा दक्षता र विद्युत् व्यापारमा निकै ठूलो सम्भावना भएकोले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भित्राउन विदेशी लगानीकर्तालाई कार्कीले आग्रह गरे।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नका लागि सरकारले केही कुरामा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै कार्कीले हाम्रो नीतिमा स्थायित्व र स्पष्टता हुनुपर्ने, सरल प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने, लगानीको सुरक्षा गर्नुपर्ने बताए। यस्तै, पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग, जोखिम न्यूनीकरणका संयन्त्र, सहज स्वदेश फिर्तीको व्यवस्थालगायतका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने पनि अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतमले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। रासस