म्याग्दी- विगत डेढ महिनादेखि म्याग्दीका जंगलमा लागेको डढेलोका कारण जिल्लाका मालिका, मंगला, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाका ३० भन्दा बढी गाउँमा खानेपानीको समस्या भएको छ।
फागुन दोस्रो सातादेखि म्याग्दीका जंगलमा निरन्तररुपमा डढेलो लागिरहेको छ। जंगलमा लागेको डढेलोले पाइप जलेपछि पिउने पानीको समस्या भएको हो। बुधबारसम्म म्याग्दीका एक सय १२ वनमा डढेलो लागेको र करिब एक हजार हेक्टर वनक्षेत्र जलेर नष्ट भएको डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ।
बजारमाथिको सामुदायिक वनमा डढेलो लागेपछि पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका वडा नं ६ उपल्लो दरबाङ क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या उत्पन्न भएको छ। त्यसैगरी लामो खडेरी र डढेलोका कारण खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको अभाव भएपछि खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली सुक्न थालेको किसानले बताएका छन्।
जिल्लाका मालिका, मंगला, बेनी नगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका ३० भन्दा बढी ठाउँमा डढेलोले मुहानबाट बस्तीसम्म पानी ल्याउने पाइपलाइन डढेपछि गाउँगाउँमा खानेपानीको समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयले बताएका छन्।
खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख झलकमोहन ओझाले डढेलोका कारण जिल्लाभरि नै खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको पाइपलाइनमा क्षति पुगेको बताए।
'मालिका, मंगला र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँबाट डढेलोले क्षति पुगेको पाइप लाइन मर्मतका लागि स्थानीयले पाइप माग गरेका छन्। जिल्लामा यस वर्ष डढेलोले खानेपानी र सिँचाइको पाइपमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ', ओझाले भने।
बेनी नगरपालिका वडा नं २ ज्यामरुककोटमा पनि डढेलोले खानेपानीको पाइप लाइन डढेपछि खानेपानी र सिँचाइको समस्या उत्पन्न भएको स्थानीय डिलबहादुर घिमिरेले बताए। उनका अनुसार एक किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा बिच्छ्याइएको पाइप डढेलोका कारण खरानी भएपछि खानेपानी र सिँचाइको समस्या उत्पन्न भएको हो।
सडक निर्माणका क्रममा जमिनमुनि गाडिएको पाइप र बाहिर निकालेका पाइपमा क्षति पुगेको छ। पाइप जलेपछि स्थानीयले मुहानबाट घण्टौँ लगाएर पानी बोकी खानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको स्थानीय टेकबहादुर थापाले बताए।
वन डढेलोका कारण बर्सेनि स्थानीयले सास्ती भोग्नु परिरहेको छ। जथाभावीरूपमा जंगलमा आगो लगाउनाले म्याग्दीमा हरेक वर्षजसो क्षति हुने गरेको छ। जिल्लामा डढेलो फैलिँदै गएपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले क्षति भएका खानेपानी र सिँचाइ आयोजना पुनःनिर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापनको माग गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले बताए।
डिभिजन वन कार्यालयको अभिलेख अनुसार जिल्लाको दुई लाख २९ हजार सात सय छ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ३६ दशमलव ७६ प्रतिशत वन, एक दशमलव ८५ प्रतिशत झाडी र २१ दशमलव २७ प्रतिशत चरन क्षेत्रले ओगटेको छ। रासस
