काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाको सम्झौता अगाडि बढाउन थालेसँगै भारत भने रुष्ट बनेको छ। 

चीन भ्रमणमा रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउन चिनियाँ पक्षसँग छलफल गरिरहेका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा रहेकै बेला भारत भने विद्युत आयात र निर्यातमै नाकाबन्दी गर्नेगरी रुष्ट बनेको छ। भारतसँग १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता गरेर बसेको नेपाल यतिबेला भारतबाट आवश्यक विद्युत आयात गर्न नपाएर लोडसेडिङमा पर्ने खतरा बढेको छ। 

नेपालमा विद्युत उत्पादनदेखि व्यापारसम्ममा चासो दिएको भारतले नेपालको नीति चीनतर्फ ढल्किएको पाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने मारमा पर्ने देखिएको छ। नेपालबाट चीनतर्फ न विद्युत बिक्री गर्न सकिन्छ न खरिद नै गर्न सकिने अवस्था छ। यस्तोमा नेपालको परराष्ट्रमा मन्त्रालयको अस्थिर नीतिले बिजुलीमा गम्भीर संकट निम्तने खतरा बढेर गएको छ।

आगामी चैत १८ गतेसम्म भइसक्नुपर्ने विद्युत आयात अनुमति नवीकरण नभए समस्या पर्ने देखिन्छ। भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट विद्युत् आयात गर्ने अनुमति नेपालले हरेक वर्ष नवीकरण गर्दै आएको छ। नेपालमा हाल दैनिक ४५० मेगावाट विद्युत खरिद गरिएको छ। भारतले ६५० मेगावाटसम्म दैनिक विद्युत दिँदै आएको छ। 

आगामी चैत १८ गते सकिने नवीकरण अहिलेसम्म नहुँदा उद्योगमा मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रमा समेत लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ।

ठूला जलाशययुक्त आयोजना समयमा निर्माण नहुँदा बर्षातमा विद्युत भारतले नकिने खेर जाने र हिउँदमा भारतले नेपाललाई बिक्री नगरे लोडसेडिङ हुने अवस्था रहेको छ। तर नेपाल सरकार प्रमुखहरू स्थिर परराष्ट्र नीति लिनुको सट्टा जुन नेता जुन देशसँग नजिक रहेका छन् सोहीअनुसार भइदिँदा समस्या आएको प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले नै दु:खेसो गरेका छन्। 

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको औपचारिक निमन्त्रणामा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा छन्। केही राजनीतिक भेटघाट र धार्मिक क्षेत्रको यात्राबाहेक भ्रमणको औपचारिक विषयका बारेमा नबताइए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठलाई बीआरआई कार्यान्वयनको अन्तिम तयारीका लागि चीन पठाएको बुझिएको छ।

विगत लामो समयदेखि नै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले बीआरआई सम्झौताका विषयमा जोड दिँदै आएका छन्। सोही कारण भारतीय अधिकारीहरू झस्किएका छन्। जसको असर अहिले विद्युत आयात र निर्यातमा पर्ने प्रष्ट देखिएको छ। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालुवर्ष भारततर्फ विद्युत बिक्री गरेर १५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको आम्दानी गरेको थियो। अघिल्लो वर्षदेखि नेपालबाट भारततर्फ विद्युत निर्यात सुरु भएको थियो। 

नेपालले चालुवर्ष दैनिक एक हजार मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर भारतले ६ सय २२ मेगावाटको मात्रै अनुमति दिएको थियो। 

नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापारका लागि महत्वपूर्ण सम्झौता भएकोले आगामी जेठदेखि दैनिक १५ सय देखि २ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गरेर ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने प्राधिकरणको लक्ष्य छ। तर सरकारले छिट्टै कुटनीतिक पहल नगरे निर्यातमात्रै होइन आयातसमेत गर्न नपाउने अवस्था आउन लागेको छ।  

इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स) को डे-अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपालले विद्युत खरिद गर्दै आएको छ। यो बजारमा भाग लिन २०७८ बैशाखमा नेपालले अनुमति पाएको थियो। पाँच वर्षको यो अनुमति हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने शर्त छ। 

प्रधानमन्त्री दाहालको गत जेठ तेस्रो साता भएको भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने सहमति भएो थियो।

भारतको प्रतिस्पर्धी बजारको डे-अहेड मार्केटमा करिब ६२२ मेगावाटसम्म निर्यातका लागि अनुमति पाएको थियो। नेपालमा हाल पिक आवरमा डिमान्ड १८ सय मेगावाट हो। अहिलेको बर्षातमा उत्पादन २८ सय मेगावाटसम्म पुगेको छ। जसमा एक हजार मेगावाट भारत निर्यात नहुँदा केही समय ६ सय देखि ८ सय मेगावाटसम्म विद्युत खेर गएको थियो।

आउँदो असार मसान्तसम्म करिब ९ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिने अनुमान गरिएको छ। यसरी हेर्दा आउने असारसम्म नेपालको उत्पादिन विद्युतको जडित क्षमता ४ हजार मेगावाट हाराहारी हुने अनुमान गरिएको छ। आन्तरिक डिमान्ड १८ सय बाट बढेर २ हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान प्राधिकरणको छ। यस हिसाबले हेर्दा आउने वर्षको बर्षातमा दैनिक २ हजार मेगावाट विद्युत भारतीय बजारमा निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ। 

जेठदेखि दैनिक २ हजार मेगावाट विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गरिने, ५० अर्ब आम्दानीको प्रक्षेपण  बीआरआईमा चिनियाँ दबाब बढिरहँदा चीन भ्रमणमा जाँदै परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ, अघि बढाउलान् सम्झौता?  चिनियाँ खुसी पार्न बीआरआई अगाडि बढाउने हतारोमा सरकार, महँगो ब्याजको सर्तले निम्तिन सक्छ संकट