काठमाडौं- चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको औपचारिक निमन्त्रणामा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा लागेका छन्। आउँदो आइतबार हुने तय भएको भ्रमण नै परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेपछि उनको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण हो।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ आइतबार अपराह्न काठमाडौंबाट प्रस्थान गर्ने र सोमबार बेइजिङ पुग्ने कार्यक्रम छ। भ्रमणको औपचारिक विषयका बारेमा नबताइए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डले परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयनको अन्तिम तयारीका लागि चीन पठाउन लागेको बुझिएको छ।
राजनीतिक भेटवार्ता र कैलाश मानसरोवरको दर्शन गर्ने धार्मिक यात्राका विषय बाहिर आइरहँदा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको साताव्यापी चीन भ्रमणमा मुख्यगरी बीआरआई सम्झौतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको बुझिएको छ। विगत लामो समयदेखि नै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले बीआरआई सम्झौताका विषयमा जोड दिँदै आएका छन्।
अहिले नयाँ गठबन्धन बनेसँगै सरकारले फाष्ट ट्रयाकमा बीआरआई सम्झौताको तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार सम्झौतको ड्राफ्ट तयार गरिसकिएकाले पनि यहीँ भ्रमणमा नै सम्झौता गर्ने कि आउँदो जुन महिनामा गर्ने भन्नेमा अलमल रहेको छ। चिनियाँ पक्षले सम्झौता तत्कालै गराउन जोडबल गरिरहेको छ। सोहीअनुसार मन्त्री श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा जान लागेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत बीआरआई सम्झौताको तयारी भएको तर ड्राफ्ट गोप्य राखिएको बताएका छन्। दुईमन्त्री र केही सरकारी अधिकारीहरूले सम्झौताको ड्राफ्ट तयार पारेका छन्।
विगतदेखि नै महँगो व्याज र चिनियाँ सर्तका विषय नमिल्दा बीआरआईमा सम्झौता गर्न पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अस्वीकार गर्दै आएका थिए। उक्त समयमा पनि चिनियाँ पक्षले पटकपटक दबाब दिएको भए पनि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सरह ब्याज र अन्य सर्त संशोधन नभएसम्म सम्झौता नगर्ने अडान महतले राखेका थिए। महतको उक्त अडानले सम्झौता रोकिएको थियो। तर अहिलेका अर्थमन्त्री पुन र परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ सर्तहरूलाई नै स्वीकार गरेर सम्झौता गर्न हतार गरेका छन्।
गत कात्तिकदेखि नै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले नेताहरूलाई भेटेर बीआरआई अगाडि बढाउन दबाब दिँदै आएका छन्। पछिल्लो सरकार बनेपछि लगानी मोडालिटीलाई अन्तिम रूप दिन अर्थमन्त्री पुन र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङबीच दुईपटक लामो छलफल भइसकेको छ।
नेपाल अहिले ऋण लिनेभन्दा पनि अनुदान सहयोगमा केन्द्रित रहेको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले चिनियाँ अधिकारीहरूसँगको पटक पकटको भेटमा बीआरआईमा अनुदान सहयोग हुनुपर्ने सर्त राखेका थिए। उनले महँगो ऋणमात्रै थोपर्ने परियोजना नेपालले स्वीकार नगर्ने प्रष्ट पारेपछि चिनियाँ पक्ष थप रुष्ट बनेको थियो।
बीआरआईमा खासगरी महँगो ब्याजसँगै परियोजनामा चिनियाँमात्रै प्रविधि र कामदार पनि चिनियाँ नै हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। ‘मैले सबै सर्त हटाएर विश्व बैंक र एडीबीसरहको मात्रै ब्याज हुनुपर्ने भनेको हो,’ पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने। कामदार र प्रविधि पनि चीनकै हुने कुरामा थप छलफल र प्रष्टता चाहिने अवस्था रहेको महतले बताए।
महँगो ऋणमा बीआरआई कार्यान्वयन गरे श्रीलंकाको जस्तो अवस्था आउन सक्ने भन्दै अर्थविदहरूले त्यसो नगर्न सरकारलाई पटक-पटक सचेत गराउँदै आएका छन्। विगतमै अनुदान दिने भनेका परियोजनासमेत अगाडि नबढेका कारण बीआरआईमा समस्या आएको महतले बताए। ‘नलिने भन्ने होइन तर सस्तो ब्याजदर हुनुपर्छ र अरू नमिल्दा सर्त पनि स्वीकार्न सकिँदैन,’ महतले भने।
नेपालले अहिलेकै चिनियाँ सर्त स्वीकार गरेमा नेपालमा चिनियाँको महँगो ऋण थपिँदै जानेछ। अहिलेसम्म नेपालको विदेशी ऋण जति छ त्यो सहुलियत ब्याजदर भएकाले पनि दबाब धेरै बढेको छैन। सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री दाहालको समेत एकमत देखिन्छ।
बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तिम छलफल गरेर हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको र नेपालले हस्ताक्षरमा आनाकानी गरेको आरोप चीनले लगाउँदै आएको छ।
केही समयअगाडि चीन भ्रमणमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष बीआरआईको विषयमा चासो राखिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल जलवायु परिवर्तसम्बन्धी सम्मेलन (कोप-२८) मा सहभागी हुन दुबई जानुअघि पनि चिनियाँ राजदूत सोङले बालुवाटार पुगेरै बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनको विषय राखेका थिए।
परियोजना अगाडि नबढे पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समेत बीआरआईअन्तर्गत रहेको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा चिनियाँले घोषणा गरेका थिए। जब कि नेपालसँग कुन-कुन परियोजना बीआरआईअन्तर्गत गर्ने भन्ने अन्तिम सम्झौता समेत भएको छैन। सोही कारण पनि चिनियाँ पक्ष नेपालसँग रुष्ट छ।
प्रधानमन्त्री दाहाल चीन भ्रमण गएको समयमै बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा सहमति गर्न खोजिएको थियो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले समेत नेपालमा बीआरआई परियोजना अगाडि बढ्न नसकेकोबारे प्रधानमन्त्री दाहालसँग चासो राखेका थिए।
नेपालले दाहाल अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला सन् २०१७ मे १२ मा काठमाडौंमा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सोहीकारण पनि चीनले अहिले दाहालमाथि दबाब बढाएको हो। चीनले बीआरआईमा एक सय अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी नयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
बेइजिङले विश्वभर २० खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सम्झौता गरिसकेको छ। गरिब मुलुकहरूमा यसले ऋणको भारी बोकाउने भन्दै बीआरआईको चर्को आलोचना पनि हुँदै आएको छ। अर्थविद्हरूले बीआरआईमा लगानी मोडालिटी सकेसम्म अनुदान, अन्यथा ब्याजदर धेरै महँगो नहुने गरी र २५ वर्षभन्दा बढीको भुक्तानी अवधि हुनुपर्ने विषय राख्न अनुरोध गर्दै आएका छन्।
चिनियाँ खुसी पार्न बीआरआई अगाडि बढाउने हतारोमा सरकार, महँगो ब्याजको सर्तले निम्तिन सक्छ संकट
