काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनालाई अगाडि बढाउन सुरुसार कसेका छन्।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले अनुदान वा सस्तो ब्याजदर भएमात्रै बीआरआई परियोजना स्वीकार गर्ने अडान लिएपछि चिनियाँ पक्ष रुष्ट हुँदै आएको थियो।
अर्थमन्त्रीमा अहिले माओवादीका नेता वर्षमान पुन ल्याइएसँगै बीआरआई अगाडि बढाउन दाहालका लागि सहज भएको छ। पूर्वमुख्यसचिव र पूर्वराजदूतसमेत रहेका लिलामणी पौडेलको समेत खास चासो रहेको बीआरआई अगाडि बढाउन माओवादी नेताहरू एकमत छन्।
गत कात्तिकदेखि नै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले नेताहरूलाई भेटेर बीआरआई अगाडि बढाउन दबाब दिँदै आएका छन्।
नेपाल अहिले ऋण लिनेभन्दा पनि अनुदान सहयोगमा केन्द्रित रहेको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले चिनियाँ अधिकारीहरूसँगको पटक पकटको भेटमा बीआरआईमा अनुदान सहयोग हुनुपर्ने सर्त राखेका थिए। उनले महँगो ऋणमात्रै थोपर्ने परियोजना नेपालले स्वीकार नगर्ने प्रष्ट पारेपछि चिनियाँ पक्ष थप रुष्ट बनेको थियो।
बीआरआईमा खासगरी महँगो ब्याजसँगै परियोजनामा चिनियाँ मात्रै प्रविधि र कामदार पनि चिनियाँ नै हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। ‘मैले सबै सर्त हटाएर विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सरहको मात्रै ब्याज हुनुपर्ने भनेको हो,’ पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने। कामदार र प्रविधि पनि चीनकै हुने कुरामा थप छलफल र प्रष्टता चाहिने अवस्था रहेको महतले बताए।
महँगो ऋणमा बीआरआई कार्यान्वयन गरे श्रीलंकाको जस्तो अवस्था आउन सक्ने भन्दै अर्थविदहरूले त्यसो नगर्न सरकारलाई पटक-पटक सचेत गराउँदै आएका छन्। विगतमै अनुदान दिने भनेका परियोजनासमेत अगाडि नबढेका कारण बीआरआईमा समस्या आएको महतले बताए। ‘नलिने भन्ने होइन तर सस्तो ब्याजदर हुनुपर्छ र अरू नमिल्दा सर्त पनि स्वीकार्न सकिँदैन,’ महतले भने।
चिनियाँ राजदूत सोङले अर्थमन्त्री पुन, परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहितसँग भेटगरी बीआरआई कार्यान्वयनको रोडम्याप मागेका छन्। चिनियाँ परियोजना बीआरआई कार्यान्वयनमा नेपाल पक्षले सुस्तता देखाएको भन्दै अब तत्काल अगाडि बढाउन हतारो गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बीआरआई कहाँ अड्किएको हो भन्दै अहिले नयाँ गठबन्धन सरकार आएसँगै फाइलहरू माग्न थालिएको छ।
अर्थमन्त्री पुनले अहिलेकै चिनियाँ सर्त स्वीकार गरेमा नेपाल चिनियाँको महँगो ऋण थपिँदै जानेछ। अहिलेसम्म नेपालको विदेशी ऋण जति छ त्यो सहुलियत ब्याजदर भएकाले पनि दबाब धेरै बढेको छैन। अर्थमन्त्री पुनले आगामी जुन महिनाभित्रै सम्झौता गर्नेगरी परियोजनाको सूची तयार पार्न लगाएका छन्। चिनियाँ पक्षले जुनसम्म सम्झाैता गर्न दबाब दिएको छ। जसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री दाहालको समेत एकमत देखिन्छन्।
बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तिम छलफल गरेर हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको र नेपालले हस्ताक्षरमा आनाकानी गरेको आरोप चीनले लगाउँदै आएको छ। केही समयअगाडि चीन भ्रमणमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष बीआरआईको विषयमा चासो राखिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल जलवायु परिवर्तसम्बन्धी सम्मेलन (कोप-२८) मा सहभागी हुन दुबई जानुअघि पनि चिनियाँ राजदूत सोङले बालुवाटार पुगेरै बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनको विषय राखेका थिए।
चिनियाँ पक्षले जति नै दबाब दिएपनि अर्थ मन्त्रालयले चर्को ऋणमा बीआरआई लिन नहुने भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको थियो। अब भने वर्षमान पुनले कुन सर्त मानेर स्वीकार गर्ने हुन् कि होइन भन्ने विषय चासोपूर्वक हेरिएको छ।
परियोजना अगाडि नबढे पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समेत बीआरआईअन्तर्गत रहेको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा चिनियाँले घोषणा गरेका थिए। जब कि नेपालसँग कुन-कुन परियोजना बीआरआईअन्तर्गत गर्ने भन्ने अन्तिम सम्झौता समेत भएको छैन। सोही कारण पनि चिनियाँ पक्ष नेपालसँग रुष्ट छ।
प्रधानमन्त्री दाहाल चीन भ्रमण गएको समयमै बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा सहमति गर्न खोजिएको थियो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले समेत नेपालमा बीआरआई परियोजना अगाडि बढ्न नसकेकोबारे प्रधानमन्त्री दाहालसँग चासो राखेका थिए।
चीनले भूमिमा आधारित सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट (एसआरईबी) र समुद्रमा जाने समुद्री सिल्क रोड (एमएसआर)मार्फत् कनेक्टिभिटी र व्यापार सञ्जाल बढाउन युरेसियन (युरोप र एसिया) देशहरूलाई प्रस्ताव गरेको विकास रणनीति हो।
नेपालले पनि दाहाल अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला सन् २०१७ मे १२ मा काठमाडौंमा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सोहीकारण पनि चीनले अहिले दाहालमाथि दबाब बढाएको हो। चीनले बीआरआईमा एक सय अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी नयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। बीआरआईको १०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति जिङपिङले उक्त घोषणा गरेका थिए।
बेइजिङले विश्वभर २० खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सम्झौता गरिसकेको छ। गरिब मुलुकहरूमा यसले ऋणको भारी बोकाउने भन्दै बीआरआईको चर्को आलोचना पनि हुँदै आएको छ।
गरिब मुलुकमा ऋणको पासो बन्दै बीआरआई
चीनले सुरु गरेको बीआरआईअन्तर्गत नेपालजस्तै न्यून आय भएका दर्जनौँ मुलुक ऋणको पासोमा पर्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ।
वैदेशिक ऋण तथा सहायतासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको एड डेटाले प्रकाशित गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले चिनियाँ गुप्त ऋणको पासोमा न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरू पर्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ।
अनुसन्धानले गुप्त ऋणको पासोमा कसरी मुलुकहरू परिरहेका छन् भनेर विभिन्न आधार दिएको छ। उच्च ब्याजदर, न्यून समायावधि परियोजनाअन्तर्गत भएका लगानीका परियोजना कार्यान्वयनमा समस्याग्रस्त बन्दै गएको र अपारदर्शिताले गरिब मुलुकलाई दीर्घकालीन दायित्व थपिँदै गएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
चिनियाँ ऋण अपारदर्शीमात्र होइन अन्य देश तथा निकायको तुलनामा अत्याधिक महँगो भएकोसमेत अनुसन्धानले देखाएको छ।
ओईसीइडी तथा अन्य विकास साझेदारहरूले न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूलाई १.१ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन्छन् भने चीनले ४.२ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा दिने गरेको छ। चिनियाँ ऋणको भुक्तानी अवधि पनि अरुको तुलनामा निकै कम देखिएको छ। औसत १० वर्षको मात्र समायावधि भएको अनुसन्धानले देखाएको छ। जब कि अरु ऋण त्यस्ता देशले पाए भने २८ वर्षसम्मको समय पाउँछन्।
चिनियाँ ऋण अपारदर्शी भएको अनुसन्धानको ठहर छ। १ सय ६५ देशका १३ हजार ४ सय २७ परियोजनाको ८ खर्ब ४३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको तथ्यांक विश्लेषण गरिएको अनुसन्धानबाट न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा ३ खर्ब ८५ अर्ब डलर गुप्त ऋण रहेको खुलासा भएको छ।
चीनले आफ्ना सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा कम्पनीहरूमार्फत विदेशमा ऋण दिने गरेको छ। यस्तो ऋण बीआरआईअन्तर्गत जाने ऋणमा सरकारी स्वामित्वका बैंक, विशेष संयुक्त उपक्रम, निजी संस्थाहरूलाई ऋण दिइरहेका छन्। यस्तो ऋण सरकारको कुनै पनि खातामा उल्लेख हुँदैन। अधिकांश देशका परियोजनाहरू समस्याग्रस्त भएको, महँगो ब्याजको ऋण जस्ता कारणले गर्दा गरिब देशहरू फस्दै गएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
अध्ययनअनुसार बीआरआईका ३५ प्रतिशत परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। भ्रष्टाचार, श्रम शोषण, वातावरणीय क्षति, सार्वजनिक विरोध जस्ता कारणले गर्दा सम्झौता भएकामध्ये ३५ प्रतिशत परियोजना कार्यान्वयन समस्याग्रस्त भएका छन्। बीआरआईबाहिरका अन्य चिनियाँ सरकारी परियोजनामध्ये २१ प्रतिशतमा मात्र यस्तो समस्या छ।
एकातिर अपारदर्शी ऋण, अर्कोतिर भ्रष्टाचार तथा ढिलासुस्तीका कारणले गरिब मुलुक ऋणको चक्रमा फस्दै जाने जोखिम बढेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
