काठमाडौं- 'नाफामा गएको' भन्दै सफलताको प्रचार गर्दै आएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले सरकारबाट प्राप्त ऋणमध्ये २१ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ आफ्नो लेखामा कम देखाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई २ खर्ब ६९ अर्ब ६८ करोड २६ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको छ। तर प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा २ खर्ब ४८ अर्ब २१ करोड ४१ लाख रुपैयाँमात्र देखाएको छ। यो फरक रकमको विवरण प्रष्ट नपारिएकाले महालेखाले प्राधिकरणको आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको हो।

सरकारले १ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँबराबरको सेयर लगानी पनि गरिसकेको तर प्राधिकरणले देखाएको सेयर पुँजी भने २ खर्ब ६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा सीमित छ। ऋण र लगानी दुवैमा असंगति देखिँदा महालेखाले प्राधिकरणको लेखा प्रणालीमा नै गम्भीर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको ठहर गरेको छ।

त्यसैगरी सरकारबाट प्राप्त ऋणमा गणना गरिएको ब्याज ८६ अर्ब ४२ करोड २४ लाख रुपैयाँ फिर्ता हुनुपर्नेमा प्राधिकरणले हालसम्म जम्मा ६ अर्ब २७ करोड ५० लाख रुपैयाँमात्रै तिरेको छ। बाँकी ८० अर्ब ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँको भुक्तानी भाखा कटिसकेको भए पनि प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने दायित्वस्वरूप केवल २९ अर्ब ५४ करोड ८२ लाख रुपैयाँमात्रै देखाएको छ।

महालेखापरीक्षकको सिफारिसमा भनिएको छ, 'सरकारको ऋण, ब्याज तथा सेयर लगानीसम्बन्धी विवरणहरू आवधिक रूपमा मिलान गरी कार्यतालिकाअनुसार असुल गर्न आवश्यक छ।'

'प्राधिकरण नाफामा गएको' दाबी गर्ने नेतृत्वले न सरकारलाई ब्याज तिरेको छ न त ऋणको वास्तविक विवरण नै स्पष्ट देखाएको छ। उल्टै २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण विवरणबाट लुकाइएको देखिनु लेखा प्रणालीमा गम्भीर गडबडीको संकेत हो। यस्तो परिस्थितिमा प्राधिकरणले देखाएको नाफा किताबी अंकमात्र हो भन्ने स्पष्ट भएको छ।

कुलमान घिसिङको बदमासी : बुझाएनन् सेवा शुल्कबापतको ९० करोड ९८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ   कुलमान घिसिङको कागजी नाफाले आर्थिक संकटतर्फ विद्युत प्राधिकरण : सम्पत्ति अस्पष्ट, दायित्व अत्यधिक विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय विवरणमा कुलमानको 'ग्रान्ड डिजाइन'