काठमाडौं- पछिल्लो समय नेपालमा बिजुली उत्पादनसँगै सबैभन्दा ठूलो बहस बिजुली निर्यातको हुने गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालुवर्ष भारततर्फ बिजुली बिक्री गरेर १५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको आम्दानी गरेको छ। अघिल्लो वर्षदेखि नेपालबाट भारततर्फ बिजुली निर्यात सुरु भएको हो। 

नेपालले चालुवर्ष दैनिक एक हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर भारतले ६ सय २२ मेगावाटको मात्रै अनुमति दिएको थियो। यहिबीचमा बिहीबार नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापारका लागि महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ। दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा नेपालमा उत्पादित बिजुली अब भारततर्फ बिक्री गर्न सकिने छ। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गत जेठ तेस्रो साता भएको भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने सहमति गरेका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट लैजाने घोषणा गरेका थिए।

भारतको प्रतिस्पर्धी बजारको डे-अहेड मार्केटमा करिब ६२२ मेगावाटसम्म निर्यातका लागि अनुमति पाएको थियो। नेपालमा हाल पिक आवरमा डिमान्ड १८ सय मेगावाट हो। अहिलेको बर्षातमा उत्पादन २८ सय मेगावाटसम्म पुगेको छ। जसमा एक हजार मेगावाट भारत निर्यात नहुँदा केही समय ६ सय देखि ८ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर गएको थियो।

आउँदो असार मसान्तसम्म करिब ९ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिने अनुमान गरिएको छ। यसरी हेर्दा आउने असारसम्म नेपालको उत्पादिन विद्युतको जडित क्षमता ४ हजार मेगावाट हाराहारी हुने अनुमान गरिएको छ। आन्तरिक डिमान्ड १८ सय बाट बढेर २ हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान प्राधिकरणको छ। यस हिसाबले हेर्दा आउने वर्षको बर्षातमा दैनिक २ हजार मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ। 

नेपाल भारत सम्झौताले निर्यातको ढोका खुल्यो

बिहीबार नेपाल-भारतबीच भएको २५ वर्षीय उक्त सम्झौताले विद्युत व्यापारको लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ। १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार सम्झौताले खासगरी नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतीय बजारमा सहजै बिक्री हुनेछ।

नेपाल-भारत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौता भएको हो। बिहीबार भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आएको अवसरमा सम्झौता भएको छ। यो सँगै आउने बर्षातबाटै नेपालले भारततर्फ दैनिक २ हजार मेगावाट निर्यात गर्न सक्ने छ। 

दैनिक ५ सय मेगावाट जेठ देखि मंसिरसम्म निर्यात गर्दा १५ अर्ब हाराहारी आम्दानी गरेको प्राधिकरणले आउने वर्ष दैनिक २ हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्न सकेमा ५० अर्ब हाराहारी आम्दानी गर्ने देखिन्छ। यसले विदेशी मुद्रा आम्दानीमा थप बल पुग्ने छ।

भारतले नेपालमा चिनियाँ र पाकिस्तानी संलग्नता भएका आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् निर्यातमा भने रोक लगाएको छ। नेपालमा चिनियाँ र पाकिस्तानी लगानी नभएपनि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गरेका आयोजनमा समेत झमेला भारतले निकाल्न सक्ने छ। त्यो हुँदा माथिल्लो तामाकोशी जस्ता आयोजनाको बिजुली भारतले खरिद नगर्न सक्दछ। 

सरकारको योजना अनुसार सन् २०३५ सम्म २८ हजार सात सय १३ मेगावाट उत्पादन हुने अनुमान छ। जुन समयसम्म धेरै ठूला आयोजना निर्माण भइसक्ने अनुमान गरिएको छ। सन् २०३५ मा १३ हजार ४ सय ६८ मेगावाट आन्तरिक मागको लक्ष्य लिइएको छ। बाँकी बिजुली भारतमा दैनिक १० हजार मेगावाट र बंगलादेशमा दैनिक ५ हजार मेगावाट बिक्रीको लक्ष्य राखिएको छ। 

भारतीय लगानीकर्ताको चासोमा

नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरू भारतीय लगानीकर्ताको चासोमा पर्न थालेसँगै भारतीयले नै दीर्घकालीन सम्झौताका लागि तयार भएका छन्।

विगतमा खासै लगानी गर्न इच्छुक नदेखिएका भारतका निजी र सरकारी क्षेत्रका कम्पनीहरू पछिल्लो समय जलविद्युतमा लगानी गर्न आकर्षित हुन थालेका छन्। भारतीय सरकारी र निजी कम्पनीहरूको पाइपलाइनमा नेपालका २४ हजार ८ सय ५ मेगावाटका आयोजना रहेको छ। जहाँ खर्बौं लगानी आउने देखिन्छ। 

वर्षौंदेखि छनोट भएर पनि निर्माणमा जान नसकेका आयोजनाहरू पनि भारतीय लगानीकर्ताको नजरमा परेको छ। भारतीयहरू नेपालमा छिटो आयोजना बनाउने र भारतको ठूलो बजारमा बिजुली बिक्री गर्न लैजाने हतारोमा देखिन्छन्।

नेपालको उत्पादन क्षमता १ लाख २० हजार मेगावाट

नेपालको अनुमानित जलविद्युत उत्पादन क्षमता ७२ हजार ५ सय ४४ मेगावाट रहेको एक अध्ययन देखाएको छ। रन अफ दि रिभर (आरओआर) मात्रै ७२ हजार ५ सय ४४ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको छ। स्टोरेजको अझै पूर्ण अध्ययान भएको छैन। स्टोरेज समेत प्रारम्भिक अध्ययानले १ लाख २० हजार मेगावाट क्षमता रहेको छ। 

सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा २२ हजार ६ सय १९ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको छ। दोस्रोमा गण्डकी प्रदेशमा १४ हजार ९ सय ८१ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको अनुमान रहेको छ।  तेस्रोमा कर्णालीमा १३ हजार ७ सय २ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको अनुमान गरिएको छ। त्यसपछि चौथोमा बागमती प्रदेशमा १० हजार ५ सय ६८ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै सुदूपश्चिम प्रदेशमा ७ हजार ७ सय २२ मेगावाट, लुम्बिनी प्रदेशको २ हजार ६ सय ७७ मेगावाट र मदेश प्रदेशको अनुमानित उत्पादन क्षमता २७५ मेगावाट रहेको उल्लेख छ।‍