काठमाडौं- पछिल्लो समय सहकारीको संकट गहिरिँदो छ। निक्षेप फिर्ता नपाएपछि प्रहरी कार्यालयदेखि वडा कार्यालयसम्म उजुरीको चाङ छ। पछिल्लो पुस मसान्तसम्म ६६ सहकारी र सहकारीका सञ्चालकविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेका छन्। देशभरका ५ सयभन्दा बढी सहकारीमा ३ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रकम दुरुपयोग भएको अनुमान गरिएको छ।

कोरोना महामारीको अन्त्यसँगै सहकारी सञ्चालकको बेपरवाह ऋण लगानीले सहकारीको जग हल्लिएको छ। घरजग्गादेखि सेयर बजारसम्म जनताको निक्षेपको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा सहकारीले पुर्‍याएका छन्। जसको असर अहिले देखिएको छ।

एकपछि अर्को सहकारीमा ठगीको घटनाका त्रासले पनि कतिपय सहकारीका बचतकर्ता समस्यामा छन्। ऋण लगानी भइसकेकाले निक्षेप तत्काल फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थासमेत देखिएको छ। ऋण लिनेहरू सम्पर्कविहीन हुन थालेपछि अब भने महानागरदेखि सहकारी विभागसम्मले ऋण उठाउनका लागि ताकेता गर्दै सहयोग गर्न थालेका छन्। निक्षेपकर्ता निक्षेप सुरक्षण सहकारीमा नहुने भएकोले ऋण उठाएर दिनुपर्ने अवस्थामा सहकारीहरू रहेका छन्। सोही कारण पनि ऋण उठाउन हम्मे परिरहेको छ। 

केही दिनअगाडि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ऋणीलाई ३५ दिनभित्र ऋणको साँवा ब्याज तिर्न निर्देशन दिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयले सूचना निकालेर आफूले लिएको ऋणको सावा ब्याज ३५ दिनभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो। तोकिएको समयमा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी नगरे ऋणीको बैंक खाता रोक्का, सम्पत्ति रोक्का र कालोसूचीमा समेत राखिने कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयले पछिल्लो समय समस्याग्रत घोषणा गरेका पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाका ऋणलाई सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न भनेको हो।

‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ऋणीले सो संस्थाबाट लिनुभएको ऋण रकमको सावाँ ब्याज यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र समितिको कार्यालयमा उपस्थित भइ राफसाफ गर्नुहुन सूचित गरिन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘सो समयभित्र दायित्व राफसाफ नगरेको खण्डमा सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्थाबमोजिम कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको आर्थिक कारोबार वा खाता वा अन्य चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने, राहदानी रोक्का राख्ने र कालोसूचीमा राख्ने समेतको कारबाही हुने ब्यहोरा सूचित गरिन्छ।’ हालसम्म सरकारले विभिन्न प्रकृतिका गरी १८ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ।

यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारीबाट लिएको रकम समयमै चुक्ता गर्न आग्रह गरेको छ। महानगरपालिकाको सहकारी विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सहकारीबाट लिएको साँवा र ब्याज समयमै नतिर्ने सदस्यलाई कानूनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो।

ऋणीहरूले समयमै रकम चुक्ता नगर्दा सहकारीले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेको भन्दै विभागले जुन सम्झौता र सर्तबमोजिम लिइएको हो सोहीबमोजिम रकम फिर्ता गर्न भनेको छ। सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्नु नपर्ने भ्रम फैलाइएको र सोहीअनुसार केहीले ऋण चुक्ता गर्न बहाना गरिरहेको गुनासो आएको विभागले जनाएको छ।

सोमबार संसदमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सहकारीमा डुबेको अर्बौं रकमबारे सरकारले सोच्नुपर्ने र अनुसन्धानमार्फत दोषीले उन्मुक्ति पाउन नहुने बताए। 'प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जिम्मेवारी बोधका साथ हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। नखाएको विष लाग्नु हुँदैन तर निष्पक्ष छानबिन भएर लान्छनाबाट मुक्ति पाउनुपर्छ। तर विष खाएको छ भने त लाग्छ। सयौँ सहकारीमा डुबेको अर्बौं रकम फिर्ता गर्न हामीले सक्ने कि नसक्ने?' उनले भने।  

३ खर्ब ऋण अपचलनको अनुमान

देशभरका सहकारीबाट ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण अपचलन भएको अनुमान गरिएको छ। देशभर अहिले ३५ हजार २ सय ३९ सहकारी संस्था छन्। जसमा ८७ लाख ४९ हजार सदस्य आबद्ध रहेको अनुमान छ। सहकारी विभागका अनुसार ६ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ सहकारीमा बचत रहेको छ।

२०७४ सालको सहकारी ऐन बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउनेगरी आएको थियो। विगतमा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटेसँगै सहकारीमा एकपछि अर्को ठगीहरू हुन थालेको देखिन्छ। उद्देश्यबाट बहकिँदा सहकारीले आर्थिक बेथिति मात्र बढाएका छैनन् जनताले बचतमा राखेको अर्बौं रकम फिर्ता नपाउँदा हातमुख जोर्न नै समस्या परेको छ। 

सहकारीले सबै बचत लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। नियमअनुसार १५ देखि २० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्ने छ। ६ खर्ब ९४ करोड बचत संकलन गरेका सहकारीले ८ खर्ब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। सहकारीका सदस्यको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बलियो कानूनी आधारसमेत छैन। नाफा कमाउने उद्देश्यले सहकारी सञ्चालकहरूले घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेका छन्। 

सहकारीले कुल कर्जाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा प्रवाह गर्नुपर्ने सहकारी विभागको निर्देशन छ ।

विभागले तोकेको उत्पादनकेन्द्रित क्षेत्र भन्नाले कृषि तथा वन पैदावार, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, श्रम, सीप आदिमा आधारित व्यवसाय छ तर सहकारीको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी घरजग्गा, सेयर, सवारीजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको छ। यसैले घरजग्गा र सेयर कारोबारमा मन्दी आएसँगै निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा सहकारी पुगे। जसका कारण सञ्चालक भाग्ने र सहकारी समस्याग्रस्त हुन थाले।

पछिल्लो समय सहकारी संस्था समस्यामा पर्ने क्रम बढेसँगै बचत झिक्नेको ओइरो नै लाग्ने गरेको छ। ५ हजार रुपैयाँ पनि फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा अधिकांश सहकारी पुगेका छन्। निक्षेप राख्ने क्रम ठप्प छ। बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबीन गर्न गठित आयोगले १ सय ५३ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो। सरकारले १८ वटा संस्थालाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो।

प्रहरीमा सहकारीपीडितको उजुरीको चाङ, ६६ सहकारीबाट पौने ९ अर्ब ठगी

सहकारीमाथि बैंकहरूको १ खर्ब ऋण, सीआईबीको हस्तक्षेपले राष्ट्र बैंकमा अन्योल

सहकारीमार्फत जनताको अर्बौं रकम हिनामिनाले अर्थतन्त्रमा निम्तिएको संकट