काठमाडौं- पछिल्लो समय सहकारीको संकट गहिरिँदो छ। निक्षेप फिर्ता नपाएपछि प्रहरी कार्यालयदेखि वडा कार्यालयसम्म उजुरीको चाङ भएको छ। पछिल्लो पुस मसान्तसम्म ६६ सहकारी र सहकारीका सञ्चालकविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेका छन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार देशभरका प्रहरी कार्यालयमा सहकारीबाट ७० वटा ठगीको उजुरी परेका छन्। ६६ वटा सहकारीले ८ अर्ब ८९ करोड ५४ लाख १८ हजार २ सय ४१ रुपैयाँ ठगेर सञ्चालकहरू फरार रहेको भन्दै निक्षेप फिर्ताका लागि उजुरी परेको छ।
देशभर नै हेर्दा यो संख्या अझ ठूलो रहेको अनुमान छ। भर्खरैमात्रै उजुरीलाई एकीकृत गर्न थालिएको छ। देशभरका ५ सयभन्दा बढी सहकारीमा ३ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रकम दुरुपयोग भएको अनुमान गरिएको छ।
कोरोना महामारीको अन्त्यसँगै सहकारी सञ्चालकको बेपरवाह ऋण लगानीले सहकारीको जग हल्लिएको छ। घरजग्गादेखि सेयर बजारसम्म जनताको निक्षेपको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा सहकारीले पुर्याएका छन्। जसको असर अहिले देखिएको छ।
एकपछि अर्को सहकारीमा ठगीको घटनाका त्रासले पनि कतिपय सहकारीका बचतकर्ता समस्यामा छन्। ऋण लगानी भइसकेकाले निक्षेप तत्काल फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थासमेत देखिएको छ।
‘अहिले पाँचसय जनताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेको अनुमान रहेको छ,’ समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाले भने।
सहकारीको रकम फिर्ता भएर बजार चलायमान गराउन समस्या भइरहँदा पनि अर्थतन्त्र राम्ररी चलायमान हुन सकेको छैन, जसको असर व्यापारसम्ममा पर्न थालेको छ।
काठमाडौंमा ओरिएन्टल सहकारीमा सुरु भएको ठूलो रकम हिनामिनापछि सिभिल सहकारीमा पनि देखियो। एकपछि अर्को सहकारी गौतमश्री, ललितपुरमा देउराली र पूर्व धरानमा बराह सहकारी, पोखरामा सूर्यदर्शनदेखि सयौँको संख्यामा सहकारीमा समस्या देखिएको छ। शृंखलाबद्ध एकपछि अर्को सहकारीमा समस्या देखिएको छ।
प्रहरीका अनुसार सबैभन्दा बढी उजुरी काठमाडौं उपत्यकामा रहेका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा २६ वटा, कोशी प्रदेशमा ४, मधेश प्रदेशमा ८, बागमतीमा ८, गण्डकीमा ८, लुम्बिनीमा ३, कर्णालीमा १, सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८ वटा सहकारीका साथै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा ठगीको ८ वटा उजुरी परेको छ।
प्रहरीका अनुसार कोशी प्रदेशमा मात्रै ४ सहकारीबाट ६६ करोड ९७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ ठगी भएको छ। मधेश प्रदेशमा १५ करोड ३९ लाख २२ हजार २ सय ८७ रुपैयाँ ठगीको उजुरी परेको छ।
यस्तै बागमती प्रदेशमा १ अर्ब ९५ करोड १५ लाख ९६ हजार ९९ रुपैयाँ ठगिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको छ। गण्डकी प्रदेशमा ७६ करोड १९ लाख ५१ हजार ७४ रुपैयाँ ८५ पैसा ठगीको उजुरी परेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ६२ करोड २९ लाख २६ हजार ७ सय २२ रुपैयाँ ठगीको उजुरी परेको छ। कर्णाली प्रदेशमा ३२ करोड ५१ लाख २७ हजार ४ सय ७४ रुपैयाँ ठगीको उजुरी परेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३१ करोड १३ लाख २१ हजार ५ सय २७ रुपैयाँ ठगीको उजुरी परेको छ।
सहकारी ठगीका घटनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पनि हेरिरहेको छ। प्रदेश सहकारी विभाग, संघीय सहकारी विभागले समेत कतिपय सहकारी ठगीका घटनाको अध्ययन गर्न सीआईबीमा पठाउने गरेका छन्।
सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा पछिल्लो पुस मसान्तसम्म २ अर्ब ३६ करोड ३९ लाख २५ हजार १ सय रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै उजुरी परेको छ। जसको छानबीन गरेर मुद्दा दर्ताको तयारी गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र नै नाम चलेका २६ वटा सहकारीले बचतकर्ताको करौडौँ रकम ठगेको भन्दै उजुरी परेको छ ।
देशभर अहिले ३५ हजार २ सय ३९ सहकारी संस्था छन्। जसमा ८७ लाख ४९ हजार सदस्य आबद्ध रहेको अनुमान छ। सहकारी विभागका अनुसार ६ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ सहकारीमा बचत रहेको छ।
सहकारीले सबै बचत लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। नियमअनुसार १५ देखि २० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्ने हुन्छ। ६ खर्ब ९४ करोड बचत संकलन गरेका सहकारीले ८ खर्ब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
बचतभन्दा धेरै ऋण प्रवाह गरेपछि एकपछि अर्को सहकारीमा समस्या पर्न थालेका थिए। सहकारीले कुल कर्जाको कम्तिमा ५१ प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा प्रवाह गर्नुपर्ने सहकारी विभागको निर्देशन छ।
२०७४ सालको सहकारी ऐन बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउनेगरी आएको थियो। विगतमा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटेसँगै सहकारीमा एकपछि अर्को ठगीहरू हुन थालेको देखिन्छ।
विभागले तोकेको उत्पादन केन्द्रित क्षेत्र भन्नाले कृषि तथा वन पैदावार, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, श्रम, सीप आदिमा आधारित व्यवसाय छ तर सहकारीको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी घरजग्गा, सेयर, सवारीजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको छ।
सहकारीमार्फत जनताको अर्बौं रकम हिनामिनाले अर्थतन्त्रमा निम्तिएको संकट 
राष्ट्र बैंकमार्फत सहकारी नियमन : समस्याग्रस्त एकदर्जन सहकारीको निरीक्षण र लेखा जाँच गर्न पत्राचार
