काठमाडौं- सक्दाको सानो सानो बचत र भइपरिआउँदाको साथी मानेर सहकारीमा जोडिनेहरू सहरका गल्लीमा रहेका साना पसलदेखि ठूला व्यवसायमा रहेकाहरूसम्म छन्। दु:खजिलो गरेर कमाएको धन 'पासबुक' लिएर निक्षेप संकलनमा आउने सहकारीका कर्मचारीलाई ढुक्क मनले बुझाउनेहरू भित्रि गाउँसम्मै छन्। 

तर स्वावलम्बन, उत्तरदायित्व, ऐक्यबद्धता, इमान, खुलापनको मूल्यबाट अधिकतम सहकारीहरू चुकिरहँदा बचतकर्ताको त्यो विश्वास र ढुक्कपन धरमर भइरहेको छ। उद्देश्यअनुरुप काम नगरी अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेका लगानीले सहकारीहरूमा संकट चुलिँदा त्यसको असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नराम्रोगरी परिरहेको छ। 

चाहिँदा महँगो ब्याजदरमा भएपनि सजिलै ऋण पाइने र व्यवसाय विस्तारमा सहज हुने भएकोले पनि सहकारीको आकर्षण फैलिएको हो। केही दशकयता त सहकारीको जगजगि नै थियो। 

विश्वभर आएको कोरोना महामारीले नेपालमा सहरमात्रै होइन गाउँसम्मको आर्थिक गतिविधि ठप्प थियो। सानो एउटा व्यवसाय गर्नेले पनि दर्जनौँ सहकारीमा दैनिक सयौँ रुपैयाँका दरले वर्षौंसम्म बचतमा पठाउने गरेका थिए। 

कोरोना महामारीको अन्त्यसँगै सहकारी सञ्चालकको बेपरबाह ऋण लगानीले सहकारीको जग हल्लिसकेको थियो। घरजग्गादेखि सेयर बजारसम्म जनताको निक्षेपको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा सहकारीले पुर्‍याएका थिए।

कोरोना महामारी सकिएपछि आफ्नो बन्द भएको व्यवसाय चलायमान गराउन कतिपय निक्षेपकर्ताले निक्षेप फिर्ता त कतिपयले ऋण लिन खोजे। तर सहकारी सञ्चालकले भने जनताको निक्षेप घरजग्गा र सेयरमा फसाइसकेका थिए। 

नाम चलेका ठूला सहकारीले निक्षेप फिर्ता दिन नसकेपछि भागाभाग नै सुरु भयो। सबै अनुसन्धानको दायरा र छानबीनमा झन्डै ५ सयभन्दा बढी ठूला सहकारी समस्यामा रहेको पाइएको छ। ‘अहिले ५ सय जनताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेको अनुमान रहेको छ,’ समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाले भने।

समस्या यति जकडियो कि सहकारीको पैसा जनताले फिर्ता पाउन नसक्दा उनीहरूको घर व्यवसायमा प्रभाव परिहाल्यो। अब अहिले देखिएको अर्थतन्त्रको संकुचन नै उठ्न नसक्नेगरी खुम्चँदै जाने ठहर अर्थविददेखि बैंकर्ससम्मले गरिसकेका छन्। 

सहकारीको रकम फिर्ता भएर बजार चलाएमान गराउन नसक्ने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान नहुने र जसको असर व्यापारसम्ममा पर्ने देखिन्छ। त्यस्तो असर देखिनेपालीको  थालिसकेको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन बताउँछन्।

काठमाडौंमा ओरिएन्टल सहकारीमा सुरु भएको ठूलो रकम हिनामिना पछि सिभिल सहकारीमा पनि देखियो। एकपछि अर्को सहकारी गौतमश्री, ललितपुरमा देउराली र पूर्व धरानमा बराह सहकारी, पोखरामा सूर्यदर्शनदेखि सयौँको संख्यामा सहकारीमा समस्या देखिएको छ। शृंखलाबद्ध एकपछि अर्को सहकारी समस्यामा परेपछि जनताको तीन खर्बभन्दा बढी रकम हराइरहेको अनुमान गरिएको छ। एउटै सहकारीबाट ५० अर्बसम्म हिनामिना भएको छ। 

अध्यक्ष दाहालका अनुसार देशभर करिब एक प्रतिशत सहकारी संघ, १९ प्रतिशत प्रदेश र ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन्। ‘सहकारीको सञ्चालकहरूले नियमअनुसार सञ्चालन गर्न नसक्दा र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा समस्या देखिएको हो,’ अध्यक्ष दाहालले भने।

सहकारी सञ्चालनमा पारिवारिक एकाधिकारका कारण पनि बेथिति देखिएको उनको बुझाइ छ। 

२०७४ सालको सहकारी ऐन बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउनेगरी आएको थियो। विगतमा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटेसँगै सहकारीमा एकपछि अर्को ठगीहरू हुन थालेको देखिन्छ। 

उद्देश्यबाट बहकिँदा सहकारीले आर्थिक बेथिति मात्र बढाएका छैनन् जनताले बचतमा राखेको अर्बौं रकम फिर्ता नपाउँदा हातमुख जोर्न नै समस्या परेको छ। ‘अहिलेको तल्लो तहको ठूलो पैसा सहकारीमा रोकिँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन, त्यसले सबैतिर हिट गरेको छ,’ सीईओ शेरचनले भने। 

देशभर अहिले ३५ हजार २ सय ३९ सहकारी संस्था छन्। जसमा ८७ लाख ४९ हजार सदस्य आबद्ध रहेको अनुमान छ। सहकारी विभागका अनुसार ६ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ सहकारीमा बचत रहेको छ।

सहकारीले सबै बचत लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। नियमअनुसार १५ देखि २० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्ने छ। ६ खर्ब ९४ करोड बचत संकलन गरेका सहकारीले ८ खर्ब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

बचतभन्दा धेरै ऋण प्रवाह गरेपछि एकपछि अर्को सहकारीमा समस्या देखिएको अध्यक्ष दाहाल बताउँछन्। 

सहकारीका सदस्यको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बलियो कानूनी आधारसमेत छैन। नाफा कमाउने उद्देश्यले सहकारी सञ्चालकहरूले घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेका छन्। 

सहकारीले कुल कर्जाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा प्रवाह गर्नुपर्ने सहकारी विभागको निर्देशन छ ।

विभागले तोकेको उत्पादनकेन्द्रित क्षेत्र भन्नाले कृषि तथा वन पैदावार, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, श्रम, सीप आदिमा आधारित व्यवसाय छ तर सहकारीको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी घरजग्गा, सेयर, सवारीजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको छ। 

यसैले घरजग्गा र सेयर कारोबारमा मन्दी आएसँगै निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा सहकारी पुगे। जसका कारण सञ्चालक भाग्ने र सहकारी समस्याग्रस्त हुन थाले।

उचित नियमन नहुँदा सहकारीमा समस्या आएको र त्यसबाट अहिले जनता मारमा परेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष तथा सांसद स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन्। पार्टीले सोमबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘४० लाख जनता प्रत्यक्ष जोडिएको सहकारीमा खर्बौं रुपैयाँलाई नियमनमा ल्याउन सकिएन भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या हुन्छ,’ वाग्लेले भने।

एउटा सहकारीबाट पनि जनता पैसा फिर्ता भएन

पछिल्लो समय सहकारी संस्था समस्यामा पर्ने क्रम बढेसँगै बचत झिक्नेको ओइरो नै लाग्ने गरेको छ। ५ हजार रुपैयाँ पनि फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा अधिकांश सहकारी पुगेका छन्। निक्षेप राख्नेक्रम ठप्प छ। 

बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबीन गर्न गठित आयोगले १ सय ५३ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो । सरकारले १२ वटा संस्थालाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो।

तीमध्ये पनि ओरिएन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो। सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने अधिकार सरकार (मन्त्रिपरिषद्) सँग मात्र छ। आयोगले त्यतिबेला समस्याग्रस्त घोषणाका लागि सिफारिस गरेका सहकारी कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी कुनै निकायसँग पनि छैन।

जब कि त्यसयता पनि थुप्रै सहकारी संस्था भागेको विवरण आइरहेको छ। त्यसको एकीकृत विवरण पनि कतै उपलब्ध छैन। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्नकै लागि सरकारले ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको छ। समितिमा पूर्वन्यायाधीश संयोजक रहन्छन्। २०७४ सालमा खडा गरिएको समितिले हालसम्म एउटा संस्थालाई पनि व्यवस्थित (संस्थाको सम्पत्ति खोजेर बिक्री गरी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता) गर्न सकेको छैन।

सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १२ संस्थामा बचतकर्ता, बचत रकम, सम्पत्तिलगायतको पूर्ण विवरणसमेत समितिसँग छैन। सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि निकै लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भएकाले त्यतिञ्जेल संस्थाका सञ्चालकहरूले सम्पत्ति लुकाउने वा बेचबिखन गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्ता गतिविधि रोक्न सुरुको अवस्थादेखि उक्त संस्थाको चलअचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का हुनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । तर अहिलेसम्म सरकारले निर्णय गरेर कुनै पनि सहकारीबाट हालसम्म जनताको पैसा फिर्ता गराउन सकेको छैन। 

पुँजी र कार्यक्षेत्रका आधारमा ठूला देखिएका सहकारी संस्थाहरू सहकारीभन्दा पनि बैंक जस्तै बन्दै गएपछि समस्या देखिएको निष्कर्षसहित अहिले छानबीन र अध्ययन चलिरहेको छ।

धेरैजस्तो सहकारीमा पुँजी पनि ठूलो हुने र वित्तीय कारोबार पनि बैंककै शैलीमा गर्ने गरेका छन्। सदस्यहरूबीच सहकार्यमा चल्नुपर्ने संस्थाहरू सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार चल्दा समस्या उत्पन्न हुने क्रम बढ्दो छ। 

२०६८ मै गठित एक कार्यदलले सहकारी नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्न सुझाव दिएको थियो। यसका साथै सहकारी विभागको क्षमता बढाउनसमेत भनेको थियो तर सरकारले अहिलेसम्म पनि कुनै काम गर्न सकेको छैन।

सहकारी ऐन, २०७४ मा ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नियमन गर्ने उल्लेख छ  तर सहकारीको नियमन गर्न राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म चासो दिएको छैन। जसका कारण पनि जनताको अर्बौं रकम फस्ने क्रम रोकिएको छैन।