काठमाडौं- नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल नै नगरी देउराली सहकारीमा कमसल धितो मूल्यांकन गरेको भन्दै तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम गौतमसहित ११ बैंकर्सलाई पक्राउ गरेको छ। गौतमसँगै सीआईबीले तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका प्रमुख सीईओ तथा हाल प्रभु बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज न्यौपानेलाई समेत पक्राउ गरेपछि यतिबेला बैंकिङ क्षेत्र तरंगित छ।

कर्जा दुरुपयोग गर्नेमाथि कानूनी कारबाही गर्नु गलत नभए पनि राष्ट्र बैंकले नियमन गरिरहेको क्षेत्रमा नियामकसँग कुनै पनि छलफल नै नगरी बैंकर्सलाई पक्राउ गर्नु अनुचित भएको बैंकर्सले नै बताइरहेका छन्।

सेञ्चुरी बैंकलाई प्रभु बैंकले प्राप्ति गरिसकेको छ। सेञ्चुरी बैंकमा हुँदा न्यौपाने र गौतमले कमसल धितो राखेर करिब ३ अर्ब कर्जा दिएको भन्दै सीआईबीले उनीहरुसहित ११ जनालाई पक्राउ गरेको हो।

पछिल्लो समय नेपालको सहकारी क्षेत्र समस्यामा छ। कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरु सहकारी छाडेर भागेका छन् भने कतिपय प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। बचतकर्ताको उजुरी पर्न थालेपछि अहिले सीआईबीले सहकारीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरुले सहकारीमा लगानी गर्न पाउँदैनन्। यद्यपि बैंकहरुले सहकारीका सञ्चालकहरुको व्यवसायमा भने लगानी गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरुको करिब १ खर्ब रूपैयाँ सहकारीमा कुनै न कुनैरुपमा लगानी रहेको देखिन्छ।

बैंकर्सहरु सहकारीलाई नभएर सहकारीका सञ्चालकहरुको व्यवसायमा लगानी गरेको दाबी गर्छन्। कर्जा प्रवाह गरेकै आधारमा कुनै पनि बैंकर्सलाई पक्राउ गर्नु गलत भएको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए। ‘बैंकहरुले सहकारीलाई कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैनन्। सहकारीका सञ्चालकहरुको व्यवसायका आधारमा बैंकहरुले कर्जा लगानी गरेका हुन्’, उनले भने।

धितो लिएर वा बिनाधितो, परियोजना, घरजग्गा, वस्तु तथा मौज्दात वा सेयर धितो लिएर कर्जा दिन पाउने व्यवस्था रहेकाले प्रहरीले कमसल धितो राखेर कर्जा दिएको भन्दै बैंकर्समाथि धरपकड गर्नु गलत भएको ति बैंकर्सले बताए।

‘बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले धितो वा बिनाधितो कर्जा दिने अधिकार दिएको छ। जलविद्युत परियोजनामा भएका पार्टपुर्जाका आधारमा पनि बैंकले कर्जा दिन सक्छ। घरजग्गा वा सेयर धितो राखेर कर्जा दिन बैंकहरु सक्षम छन्। त्यसैले व्यावसायिक योजनाका आधारमा बैंकहरुले कर्जा दिने हो। तर, कसमल कर्जा भन्दै बैंकर्सलाई पक्राउ गर्नु अनुचित देखिन्छ’, उनले भने।

सामान्यतया राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहेका बैंक वित्तीय संस्थाहरुमाथि राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य नगरी प्रहरीले बैंकर्समाथि पक्राउ पुर्जी जारी गर्दैन । राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहेका कुनै पनि बैंकर्सले कुनै पनि गल्ती वा बैंकिङ कसुर गरेको भए राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएरमात्रै छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको छ।

तर सीआईबीले मंगलबार पक्राउ गरेका बैंकर्सका विषयमा राष्ट्र बैंकलाई कुनै पनि जानकारी नगराई पक्राउ गरेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।

‘सहकारीको कर्जा अपलचनसँग जोडेर बैंकर्सहरुलाई पक्राउ गरिएको विषयमा राष्ट्र बैंकमा कुनै पनि जानकारी थिएन। राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेका बैंक वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर कर्जा प्रवाह गरेका हुन्छन्। धितो कमसल भएको वा नभएको हेर्ने क्षेत्राधिकार राष्ट्र बैंकको हो। तर, राष्ट्र बैंकलाई नै जानकारी नदिइ बैंकर्समाथि धरपकड गर्नु न्यायसंगत देखिँदैन’, स्रोतले भन्यो।

यता नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता होगिन्द्र बोगटीले मंगलबार पक्राउ गरेका बैंकर्स देउराली सहकारीको मुद्दामा तानिएको बताएका छन्। सहकारीमा कमसल धितो राखेर कर्जा प्रवाह गरेकाले उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको भन्दै उनले  पक्राउ गरेपछि राष्ट्र बैंकमा जानकारी दिएको बताए।

‘देउराली सहकारीमा कमसल धितो राखेर कर्जा दिएको आधारमा निजहरुलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो। निजहरुलाई पक्राउ गरेपछि हामीले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएका छौँ’, प्रवक्ता बोगटीले भने।

सहकारीमा धेरै बैंक वित्तीय संस्थाहरुको लगानी रहेको भन्दै यस विषयमा धरपकडभन्दा पनि फरक तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जोड दिए। पछिल्लो समय धेरै सहकारी समस्यामा रहेकाले कर्जा दिएकै आधारमा पक्राउ गर्दा बैंकका कर्मचारीको मनोवल घट्ने मात्रा नभई वित्तीय क्षेत्र नै धरासायी हुने उनी बताउँछन्।

‘सहकारीमा बैंकहरुको कुनै न कुनै माध्यमबाट करिब १ खर्ब कर्जा लगानी रहेकाले बैंकर्सहरुलाई धरपकड गर्नेभन्दा पनि फरक तरिकाले समस्याको हल खोज्नुपर्छ। अधिकांश बैंकहरुले कर्जा दिएकाले उजुरीकै आधारमा बैंकर्स पक्राउ पर्दा त्यसले समग्र वित्तीय क्षेत्र प्रभावित हुने देखियो’, ती अधिकारीले भने।

कर्जाको नियमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छ। बैंक वित्तीय संस्थाले दिएको धितो कमसल भएमा त्यसमा धितो थप्न लगाउने वा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने अधिकार राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भएको समेत उनले बताए।

पूर्वबैंकर भुवन दाहाल पनि कर्जा स्वीकृत गरेकै आधारमा बैंकर्स पक्राउ गर्नु गलत रहेको बताउँछन्। कर्जा स्वीकृत गर्दा बैंकको सीइओ मात्रै नभई बैंकको सामान्य कर्मचारीदेखि कर्जा मूल्यांकनकर्ता र संचालक समितिको पनि त्यति नै जिम्मेवार हुने उनी बताउँछन्। 

‘सेञ्चुरी बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम गौतम इमानदार बैंकर्स हुन्। मैले उनीसँग गरेको संगतको आधारमा भन्नुपर्दा उनले गलत गरे भन्ने मलाई लाग्दैन। कर्जा स्वीकृत गरेकै आधारमा र कसैको उजुरीकै आधारमा बैंकर्समाथि धरपकड गर्नु राम्रो कुरा होइन। कर्जा स्वीकृत गर्दा बैंकका सामान्य कर्मचारी, भ्यालुएटर, बैंकको सीईओ र सञ्चालक समितिसम्मको संलग्नता रहेको हुन्छ। योगेश्वर अमात्यको केसले पनि त्यो कुराको पुष्टि गरेको छ’, उनले भने।

अर्का एक बैंकर पनि कर्जा स्वीकृत गरेकै आधारमा बैंकर्स पक्राउको विपक्षमा मत राख्छन्। सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले नै आफ्ना बैंकर्स नातेदारलाई कर्जा फाँटमा काम नगर्न सुझाव दिएको सम्झिँदै उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले नै कर्जा फाँटमा काम नगर्न सुझाव दिनुभएको थियो। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ मा नै त्रुटी रहेको भन्दै उहाँले त्यस्तो सुझाव दिनुभएको थियो। स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले मुम्बईबाट कर्जा स्वीकृत गर्छ। केही त्रुटी भयो भन्दै उक्त बैंकबाट कर्जा स्वीकृत गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न भारत जाने त?’

उता नेपाल बैंकर्स संघले यस विषयमा आन्तरिक छलफल थालिसकेको छ। बुधबार बिहान ९ बजे बस्ने बैंकर्स संघको बैठकले यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।