काठमाडौं- ऊर्जाको बदलिँदो प्रवृत्तिलाई आत्मसात् गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति-२०८०’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। जैविक इन्धनको प्रयोगलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने र देशभित्रै उत्पादन भएको बिजुलीको प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने लक्ष्यका साथ सो नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। ऊर्जाका विभिन्न स्रोतमध्ये कान्छो पुस्ताको स्रोतका रूपमा विश्वव्यापीरूपमा स्थापित हुँदै आएको हाइड्रोजनले समयको मागलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको बुझाइ छ। सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा छुट सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने रणनीति अगाडि सारेको छ।
यस्तै ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योगलाई निश्चित अवधिका लागि आयकरमा छुट प्रदान गरिने छ। उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दस्तुर तथा महसुलमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ।
सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको नीतिअनुसार ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्कलगायतमा छुट प्रदान गर्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ। हाइड्रोजन तथा यसका सहउत्पादनका लागि उद्योगले छुट्टै विद्युत् आयोजना विकास गरी विद्युत् आफै खपत गरेमा विद्युत् रोयल्टी छुट दिनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यस नीतिअनुसार अब ऊर्जा उत्पादनको नयाँ आयामका रूपमा रहेको हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा क्रमशः बढावा पाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। सरकारले हरित हाइड्रोजनबाट रासायनिक मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसको आवश्यक अध्ययन तथा प्रारम्भिक तयारीको कामसमेत भइसकेको छ।
विशेषतः काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसमा आवश्यक अध्ययन तथा परीक्षणको काम गरिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने, न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने, रायायनिक मल उत्पादन र औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित हाइड्रोजन नीति ल्याइएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए।
नीतिअनुरुप ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योगका लागि सरकारले सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनेछ। जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारकका रूपमा रहेको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्दै कार्बन व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। यस्तै हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने, स्टिल, सिमेन्टलगायतका उद्योगमा ग्रीन हाइड्रोजनको व्यापारिक उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई नीतिले महत्व दिएको छ।
खासगरी पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापनका लागि ग्रीन हाइड्रोजनमा आधारित इन्धनको उपयोगलाई बढावा दिइनेछ। त्यसको उत्पादन, उपयोग, भण्डारण र ढुवानीलाई सुरक्षित गर्न आवश्यक पूर्वाधार वातावरणमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। आवश्यक विद्युत् उद्योगसम्म ल्याउनका लागि विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको निर्माण हुनेछन्।
ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन, उपयोग, भण्डारण र ढुवानीका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानूनबमोजिम प्राप्तिका लागि सहजीकरण गरिनेछ। रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना तथा प्रवर्द्धन, उत्पादित रासायनिक मलको बजारीकरणलाई सहजीकरण गर्ने रणनीति तय भएको छ। नवीनतम ऊर्जाको भविष्यका रूपमा लिइएको तथा पछिल्लो समयमा प्रविधिमा भएको विकासले विश्वव्यापीरूपमा हाइड्रोजनको उत्पादन र प्रयोगलाई नयाँ आयाम प्रदान गरेको छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जनाएको शून्य कार्बन उत्सर्जनको प्रतिबद्धता पूरा गर्न ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने अवस्था रहेको छ। ग्रीन हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणमा योगदान गर्ने ठूलो सम्भावनाको रूपमा रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवीनराज सिंहको भनाइ छ।
नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युतबाट हाइड्रोजन र यसका सहउत्पादनको सम्भावना छ। जलविद्युतको मौसमी उत्पादनलाई सम्बोधन गर्न, यातायात र उद्योगहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ खपत घटाउने सम्भावना यस क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरिएको छ। प्रचुर मात्रामा उपलब्ध जलविद्युत् प्रयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र यसको प्रयोगबाट रासायनिक मल उत्पादन तथा यसको सहउत्पादन निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने देखिएको छ।
भारत, चीन र अमेरिकालगायत धेरै मुलुकले हाइड्रोजनको उत्पादन तथा यसको उपयोगको मार्गचित्र तयार गरी लागु गरिसकेको अवस्था छ। ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि छिमेकी राष्ट्रले समेत हाइड्रोजन नीति लागु गरिसकेका छन्। रासायनिक मल आयातमा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा मुलुक बाहिर गइरहेको छ। सो अवस्थाबाट मुक्त हुन, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता भएको छ।
विद्युत् उत्पादनको विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाबाट आगामी केही वर्षभित्र ठूलो मात्रामा उत्पादन हुने तथ्यांक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ। जलविद्युतको खपत बढाउन र दिगो तथा स्वच्छ औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिन ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोग आगामी दिनमा थप अपरिहार्य बन्दै गएको छ।
यस्तो छ ग्रीन हाइड्रोजनमा गरिएको प्रयास
विसं २०६५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र वेस्टर्न मिचिगन विश्वविद्यालयले संयुक्तरूपमा नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जाको सम्भावनासम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो। सो अध्ययनअनुसार जलविद्युत् प्रयोग गरी हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन गर्न र सोको उपयोग गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ।
त्यसैगरी २०७७ सालमा एसियाली विकास बैंकले नेपालमा जलविद्युतको प्रयोगबाट हाइड्रोजनको उत्पादनको सम्भावनाका बारेमा अध्ययन गरेको थियो। सोही वर्ष नै काठमाडौं विश्वविद्यालयले ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोगशाला स्थापना गरी नेपालको सन्दर्भमा हरित हाइड्रोजनको आवश्यकता र सम्भावनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले २०७८ सालमा नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावना र प्रयोगका सम्बन्धमा प्रारम्भिक अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुदाँ नं दुई सय ५७ मा ‘नेपालको इन्धन र ऊर्जा उपभोग एवं यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान गर्न सक्नेगरी हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोग गर्न आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। सोही बजेट वक्तव्यको बुदाँ नं ३६ मा ‘ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्ड नेपालमार्फत कार्य अगाडि बढाइने’ भन्ने उल्लेख थियो। रासस
