काठमाडौं- नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनको अन्तरदेशीय कारोबार शंकाको घेरामा परेको छ। तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा धेरै ब्यान्डविथको कारोबार गर्ने कम्पनीले गर्ने कारोबारमाथि सरकारले प्रश्न उठाएको हो। 

विदेशबाट ब्यान्डविथ खरिद गर्ने नेटवर्क सेवाप्रदायकको समेत लाइसेन्स पाएको वर्ल्डलिंकले अहिलेसम्म खरिद गरेको ब्यान्डविथ, त्यसको मूल्य र प्रक्रियाका विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको छ। 

करको बक्यौताका कारणले विदेशी मुद्राको सिफारिस रोकिएको समयमा वर्ल्डलिंकमाथि थप प्रश्न उठेको हो। अहिले सरकारले बक्यौताका कारणले विभिन्न आठवटा कम्पनीको सिफारिस रोकिदिएको छ तर वर्ल्डलिंकको विषयमा भने थप प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले विवरण माग गरेको छ। 

नेपालमा खपत हुने इन्टरनेट ब्यान्डविथ नेटवर्क सेवाप्रदायकले खरिद गरेर ल्याउँछन्। आफ्नो क्षमता र बजारको व्यापारअनुसार कम्पनीहरूले विदेशबाट खरिद गर्छन्। यसमा भुक्तानीका लागि सरकारबाट अनुमति चाहिन्छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले स्वीकृत गरेपछि राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रामा भुक्तानीको अनुमति दिन्छ। 

यसरी अनुमति दिनुभन्दा पहिला वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनको शैली र संयन्त्र अरु कम्पनीको भन्दा फरकमात्र नभएर शंकास्पद भएको भन्दै मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको छ। 

नेपालमा ब्यान्डविथ सबै कम्पनीले भारतबाटै ल्याउँछन्। टाटा कम्युनिकेशन, एयरटेललगायतका कम्पनीको कनेक्सन नेपालमा आउँछ। तर यसको भुक्तानी भने भारतमा हुँदैन। भारतीय कानूनी व्यवस्थाले अनुमति नदिने भन्दै सबै कम्पनीले सिंगापुरमा रहेको सोही कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई भुक्तानी गर्छन्। 

यसका लागि नेपालका सेवाप्रदायकले टाटा कम्युनिकेसनको सिंगापुरमा रहेको सहायक कम्पनी टाटा कम्युनिकेशन पीटीईसँग सम्झौता गर्छन्। सो कम्पनीले टाटा कम्युनिकेशन इन्डियासँग इन्टरनेसनल प्राइभेट लिज सर्किट एग्रिमेन्ट हुन्छ। सोही सम्झौताअनुसार नेपालका सेवाप्रदायकले ब्यान्डविथ प्राप्त गर्छन् र कारोबार हुन्छ। यो समग्र प्रक्रियामा अधिकांशको यस्तै हुन्छ। 

तर मन्त्रालयले वर्ल्डलिंकको सन्दर्भमा फरक अवस्था भेटाएपछि प्रश्न गरेको छ। वर्ल्डलिंकले हङकङमा रहेको छुट्टै कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। हङकङको इन्टर्याप्ट्ससँग सम्झौता गरेको छ। यो कम्पनी आफैमा कुनै पनि भारतीय सेवाप्रदायकको सहायक कम्पनी होइन न चिनियाँको। 

ब्यान्डविथको खरिदमा अस्वभाविक सञ्जाल बनाएपछि यसै पनि शंकास्पद खरिद देखिएपछि मन्त्रालयले अर्को प्रश्न मूल्यमा गरेको छ।

विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको खरिदको भुक्तानी मनपरी गर्न नपाइने प्रचलन छ। यसका लागि नियम कानून तथा अभ्यास रहेका छन्। त्यही भएर विभिन्न तहमा सिफारिस र अनुमतिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। 

नेपालमा ब्यान्डविथ खरिद गर्ने अधिकांश कम्पनीले प्रतिएमबीपीएस/महिनाको २ डलरभन्दा तलको मूल्यमा खरिद गर्दै आएका छन्।

सरकारी स्वामित्वकै नेपाल टेलिकमले त २ डलरभन्दा न्यून अर्थात् औसतमा १.६ डलरमा खरिद गर्दै आएको छ। अन्य निजी सेवाप्रदाकले पनि २ डलरभन्दा न्यून मूल्यमा खरिद गर्दै आएका छन्। तर धेरै भोल्युममा कारोबार गर्ने वर्ल्डलिंकले ३.३ डलरमा खरिद गर्दै आएको छ। 

अरुको तुलनामा १ डलर माथिको मूल्यमा खरिद गरेको र धेरै भोल्युममा खरिद गर्ने गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको छ।

अस्वभाविक खरिदबिक्री सञ्जाल बनाएको र त्यसमाथि अधिक मूल्यमा खरिद गरेर विदेशी मुद्राको अपचलन, पुँजी पलायन र करछली भएको आशंकामा मन्त्रालयले कम्पनीसँग सबै विवरण माग गरेको छ। 

बक्यौताको विवाद मिलेपनि वर्ल्डलिंकसँग मन्त्रालयले अधिक मूल्यलाई प्रमाणित गर्ने सबै विवरण माग गरेको छ। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले ब्यान्डविथ खरिद पारदर्शी नदेखिएकाले थप विवरण माग गरिएको जानकारी दिए। ‘अरुको तुलनामा धेरै खरिदमात्र होइन भुक्तानी पनि धेरै हुन्छ। यस्तोमा मूल्यदेखि प्रक्रिया शंकास्पद देखिएपछि हामीले अहिलेकै अवस्थामा अनुमति दिने अवस्था छैन। केही विवरण मागेका छौँ’ सुवेदीले भने। 

बिचौलिया कम्पनी खडा गरेर धेरै बिलिङ गर्ने र त्यसबाट धेरै मुद्रा नेपालबाट लिइरहेको आशंका सरकारले गरेको छ। जस्तो टाटा वा एयरटेलसँग वास्तविक सम्झौता १.३ डलरको गर्ने तर बिचौलिया कम्पनीसँग ३ डलरमा खरिद गर्दा बीचमा रहेको २ डलर अधिक लिएर पुँजी पलायनसँगै करछली भएको हुनसक्ने जोखिम देखिएको छ। 

यस्तोमा वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशमा भुक्तानी हुँदा २ अर्ब अधिक जाने र त्यसमध्येबाट ७ प्रतिशत टीडीएस तिरेपनि बाँकी रहेको रकम पलायन हुने र आयकर पनि घट्ने हुन्छ। यी सबै प्रश्न आएपछि मन्त्रालयले वर्ल्डलिंकसँग सम्झौतापत्र माग गरेको छ।

हङकङको कम्पनीसँग भएको वास्तविक सम्झौता र लिज सम्झौताको विवरण मन्त्रालयले माग गरेको छ। जुन दिन कम्पनीले अस्वीकार गरेको छ। 

मन्त्रालयले आन्तरिक अध्ययनबाट यो प्रकरणमा समस्या भएको पाएको छ। यसमा थप अध्ययनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको छ। 

मन्त्रालयले आन्तरिक छानबीन गर्न सुरू गरेपछि भने कम्पनीले गएको सेप्टेम्बरमा मूल्य घटाएको छ। अहिले १.२८ डलरमा खरिद गरेको र सोहीअनुसार अनुमति माग गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ। तर यसको भुक्तानी प्रक्रिया सुरु भएको छैन। 

कम्पनीले अहिले २०२३ को नोभेम्बरदेखिको २०२४ फेब्रुअरीसम्मको भुक्तानीका लागि मन्त्रालयमा धाइरहेको छ। तर मन्त्रालय कम्पनीसँग खरिद भएको सम्झौताको सक्कल पत्र मागेको तर नबुझाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन्। अहिले विरोध भएपछि सम्झौताको कागजपत्र मिलाउने काम गरेपनि पुरानो समयको सम्झौतापत्र भने दिएको छैन।

यसअघि वर्षौंदेखि भइरहेको हुनसक्ने ‘अधिक बीजकीकरण’ माथि भने छानबीन हुनुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बैशाखमै माग गरिएको भुक्तानी अनुमतिमा पनि ३ डलरभन्दा माथि थियो। त्यसपछि भने सेप्टेम्बरमा सरकारले प्रश्न उठाएपछि मूल्य घटाएको छ। 

वर्ल्डलिंक कम्युनकेसनका सञ्चालक दीलिप अग्रवालले भने आफूहरूले कानूनअनुसार नै काम गरेको बताएका छन्। 'हाम्रो बक्यौता केही पनि छैन, लिज सम्झौता पनि सबै छ तर दु:ख दिने काम भइरहेको छ' उनले भने। 

अधिक मूल्य तथा अस्वभाविक भुक्तानी सञ्जालका बारेमा भने उनले केही पनि प्रतिक्रिया दिएनन्। 

ओभर इन्भ्वाइसनबाट वस्तु तथा सेवाको खरिदमा कसरी करछली, सम्पत्ति शुद्धीकरण र पुँजी पलायन हुन्छ? यो स्टोरी पढ्नुहोस्  फर्जी आयातबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्रणालीभित्रबाटै पुँजी पलायनको डरलाग्दो संकेत