काठमाडौं- केही समय पहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अदालतको फैसलाले वित्तीय विचलनका अन्य चोरबाटोका बारेमा संकेत देखाएको छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०७७ सालमा दायर गरेको मुद्दामा पुस ४ गते अन्तिम सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले एकजना भारतीयसहित दुईजनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। 

फर्जी आयातको बिल देखाएर करोडौँ कालोधनलाई सेतो बनाउन खोजिएको पाइएको भन्दै विभागले विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले पनि उक्त केसमा दोषी ठहर गरिदिएको छ। 

आलु र प्याज आयातको फर्जी बिल बनाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा एकजना भारतीयसहित दुईजनालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको हो।

अदालते प्रमोदकुमार जयसवाल र पप्पु ठाकुरलाई दोषी ठहर गर्दै दण्डजरिबाना निर्धारण गरेको छ। जयसवाललाई बिगो र जरिबानासहित ८३ करोड ३ लाख र पप्पु ठाकुरलाई ७ करोड ३४ लाख जरिबाना तोकिएको छ। त्यस्तै जयसवाललाई ८ वर्ष र ठाकुरलाई ५ वर्ष कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ। 

यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले वित्तीय जानकारी इकाइको सूचनाको आधारमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गराएको थियो। विभागले पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। दुईवटा बैंकका तीनजना कर्मचारीसहित पाँचजनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसमा अदालतले तीन जनालाई सफाइ दिएको छ। 

भारतीय नागरिक रहेका जयसवालले नेपालमा ट्रेडिङ फर्म स्थापना गरी अस्वभाविका कारोबार गरेका थिए। अस्वभाविक कारोबार देखिएपछि वित्तीय जानकारी इकाइले विभागलाई सूचना दिएको थियो। जयसवालले गर्दै नगरेको आयातलाई आयात गरेको देखाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेका थिए। यसमा बैंकका कर्मचारीको पनि सहयोग थियो। 

कुनै पनि कम्पनी तथा फर्मले आम्दानी देखाउनका लागि उत्पादन वा व्यापार गरेको हुनुपर्छ वा सेवा दिएको हुनुपर्छ तर जयसवालले बनाएको फर्मले भने एकैपटक करोडौँको कारोबार गरेको तर त्यसको माध्यम आलु र प्याजको आयात देखाइएको थियो। आयात र निर्यात भनिए पनि ठूलो कारोबार देखिएपछि वित्तीय जानकारी इकाइले विभागलाई सूचना दिएको थियो। 

विभागले अनुसन्धान गर्दा उक्त फर्मले कुनै पनि आयात निर्यातको कारोबार नगरेको पाइएको थियो। आयात निर्यातदेखि प्यान बिलसम्म सबै फर्जी बनाइएको थियो। प्रज्ञापनपत्रसम्मै फर्जी बनाएर कागजी आयात गरिएको पाइएको थियो। 

यो एउटा घटनाले मुलुकमा वित्तीय अपराधका अन्य माध्यमका बारेमा पनि थुप्रै संकेत गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणबाहेक पुँजी पलायन, करछली र भ्रष्टाचारसम्म जोडिएको छ। 

‘यो घटनाले के देखायो भने पुँजी पलायनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको वैधानिक विन्डोको दुरुपयोग भएको हुनसक्ने देखिन्छ। यद्यपि हामीले थप अनुसन्धान नगरी त केही भन्न सकिँदैन’ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एक अधिकारी भन्छन्। 

शुद्धीकरणसँगै पुँजी पलायनको जोखिम

विभागले अनुसन्धान गरेको र अदालतले फैसला गरेको यो मुद्दाले मुलुकबाट सहजै पुँजी पलायन भइरहेको जोखिम देखिएको छ। कुनै पनि फर्मले यसरी आयात नै नगरी विदेशमा तेस्रो पक्ष (जुन आफ्नै कम्पनी) सँग सम्झौता गरी उसैका नामबाट बिल जारी गरेर पुँजी लिएको हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ। यो केससँग जोडिएका अन्य विषयमा विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

फर्जी र आयातको मनमौजी विवरण घोषणा गरेर वित्तीय अपचलनको डरलाग्दो प्रवृत्ति यो घटनाले उदांगो पारिदिएको छ। तर पनि यत्रो वर्ष भइसक्दा पनि राज्यका अरु निकायले यसमा खासै दिएका छैनन्। विभागले वित्तीय जानकारी इकाइको सूचनाको आधारमा अनुसन्धान गरेपनि त्यसमा थप अरु निकायले हेरेका छैनन्। 

कुनै पनि आयातकर्ताले विदेशमा उत्पादकभन्दा तेस्रो कम्पनीसँग सम्झौता गर्छन्। यस्तो हुनेवित्तिकै वस्तुको मूल्यभन्दा धेरै रकमको प्रज्ञापनपत्र खोलिन्छ। यसबाट वास्तविकभन्दा धेरै रकम बाहिरिन्छ। अथवा एक करोडको सामान आयात हुँदा दुई करोड रुपैयाँ जाने जोखिम हुन्छ। तर यो अलि पुरानो चलन भएकोले अहिले यस्तो गर्न कठिन छ।

धेरै मूल्य हुने वस्तुको आयातका लागि भन्दै एलसी खोल्ने र त्यही नाममा भन्सार पास गराउने तर ल्याउँदा भने सस्तो मूल्यको वास्तविक वस्तुको आयात गर्ने। यस्तो गर्दा सहजै पुँजी पलायन हुन्छ। यही प्रवृत्ति रोक्नका लागि भन्दै भन्सार नाकामा स्क्यानर मेसिन राख्ने योजना ल्याएको दशक पुगिसकेको छ तर अहिलेसम्म पनि सरकारले मेसिन राख्न सकेको छैन। 

भन्सार विभागले अहिलेसम्म पनि स्क्यानर मेसिन राख्ने काम अघि बढाउन सकेको छैन। यो मेसिन राखेपछि घोषणागरिएकै वस्तु आएको छ कि छैन भनेर मेसिनले रिड गर्छ तर अहिले भने म्यानुअल रुपमा हेर्नुपर्छ। स्याम्पलको रुपमा हेर्ने र घोषणाअनुसारकै ठहर गरेर पास गर्नुपर्छ।

अहिले म्यानुअल प्रणालीअनुसार जाँच हुने गरेको भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्यबिक्रम खड्का बताउँछन्। यद्यपि यसैमा पनि सकेसम्म धेरै परीक्षण हुने उनको भनाइ छ। विभिन्न लेयरका संयन्त्र र सूचनाको आधारमा धेरै पक्राउ परेको उनको भनाइ छ। 

तर पनि भन्सारमा न्यूनतम प्रविधिको अभावमा खुलेआम पुँजी पलायनको जोखिम भने बढेको छ। संयन्त्र न्यून बीजकीकरणको पछि दौडिँदा अधिक बीजकीकरणबाट पुँजी पलायन भएकोबारेमा भने खासै सजक भएको देखिँदैन। 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको माध्यमबाट हुने विचलनको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर आन्तरिक राजस्व विभागले भने अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाएको जानकारी दिएको छ। विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले अहिले कुनै पनि फर्मले कर घोषणा गरेपनि त्यसको स्रोतसम्मै पुग्नका लागि सूचना साझेदारी मोडलमा गएको जानकारी दिन्छन्। 

कुनै पनि वस्तुको व्यापारबाट आम्दानी गरेको हो भने त्यो वस्तु आयातको प्रज्ञापनपत्र केलाउनेदेखि लिएर तिरेको कर र परिणामसम्मकै तथ्यांकको विश्लेषण गरिरहेको उनले जानकारी दिए। 

‘अहिलेमात्र हामीले १० अर्बभन्दा बढीको नक्कली भ्याट बिलको अनुसन्धान अघि बढाएका छौँ। यसबाट निस्किने थप सूचना पनि हामी सम्बन्धित संयन्त्रमा सेयर गर्छौँ’ मैनालीले भने।