काठमाडौं- कैलालीको सम्मफाँट। चित्ताआकर्षक कर्णाली चिसापानीको पुल। निरन्तर बगिरहेको कर्णाली नदीको पनि नेपालको सबैभन्दा लामो नदीको आफ्नै विशेषता छ। त्यही पुलको पश्चिम कुनामा एउटा बाँध छ। सोही नदीमा अनेकन नामबाट परम्परागत रुपमा नै सिँचाइ उपलब्ध हुँदै आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा परम्परागत सिँचाइलाई आधुनिकीकरण गर्ने काम सुरु भयो। अनि नाम दिइयो- रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना।
सो सिँचाइ प्रणाली स्थानीय किसानले नै निर्माण गरेर व्यवस्थापनसमेत हुँदै आएको सबैभन्दा ठूलो मध्येको एक हो। सो प्रणालीको स्रोत कर्णाली नदीको पश्चिम भङ्गालो झरही नाला हो। स्थानीयवासीका अनुसार सो प्रणालीको निर्माण करिब एक सय २० वर्षभन्दा पहिले नै भएको हो। ऐतिहासिक महत्व बोकेको सो आयोजनाले कैलालीका समथर फाँटको सिँचाइ मात्रै गरेको छैन, तराईमा पहिलो पटक बिजुलीसमेत उत्पादन गरेको छ। विगतमा टीकापुर नगरपालिका, लम्की चुहा नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाको करिब ११ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएको थियो।
आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको विकासपछि ३८ हजार तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ मूल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमारराज शाहीका अनुसार परम्परागत सिँचाइ प्रणालीलाई नै आधुनिक प्रणालीले अनुसरण गरेको छ। यसले इतिहासको सम्मान गर्दै आधुनिकताको खोजी गरेको छ।
आयोजनास्थलको स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर ओलीसमक्ष शाहीले भने, 'पानीको उचित व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध छ। आयोजनाले सिँचाइ मात्रै नभई बिजुली पनि उत्पादन गरेकाले त्यसबाट स्थानीय उपभोक्ताले बढी लाभ पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।' आफ्ना माग सुनाउन भेला भएका स्थानीयवासीले कर्णाली नदीले दिने दुःखको इतिवृत्त पनि सुनाए । उनीहरुले बलियो तटबन्धको मागसमेत राखे।
नदी उकास गरेर खेतमा बगेको खोलालाई तह लगाइदिन पनि अनुरोध गरे। अध्यक्ष शाहीले आयोजनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन स्थानीय उपभोक्ताले गर्ने भएकाले सरकारले कुनै चिन्ता नलिनसमेत अनुरोध गरे। यद्यपि, उनले निर्माण व्यवसायीले अझै पूर्ण काम सम्पन्न नगरेकामा गुनासो पनि गरे। आयोजनाको रानी र जमराको काम सम्पन्न भएको छ। विश्व बैंकको सहयोगमा सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरणतर्फको प्रथम चरणको काम पूरा भएको छ। दोस्रो चरणको काम चालु आवमा सम्पन्न हुने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ।
किसान निर्मित तथा व्यवस्थित सिँचाइ प्रणालीलाई सञ्चालन गर्न किसानले प्रत्येक वर्ष कर्णाली नदीमा (झरही नाला) मा स्थानीय झारपात ढुड्डा आदि जस्ता उपलब्ध सामग्रीको प्रयोग गरी तीन वटा अलग-अलग स्थानमा अस्थायी बाँध बनाउँथे। नदीको बगरमा कुलो खनेर आ-आफ्नो सिँचाइ प्रणालीका लागि पानी लैजाने व्यवस्था मिलाउँदै आएका थिए। हरेक वर्ष अस्थायी बाँध र बगरमा बनाइएको कुलो कर्णाली नदीले बगाउँथ्यो। खेतमा पानी पुर्याउन उपभोक्ताले पुनः बनाउनुपर्ने झन्झट बेहोर्नुपर्थ्यो।
कर्णाली नदीमा आउने बाढीले बनाइएको बाँध र नदीको बगरमा बनाइएको नहरलाई क्षति गरेपछि देशावर लगाउनुपर्दथ्यो। क्षतिग्रस्त प्रणालीलाई आवश्यकताअनुसार ठूलो जनश्रम परिचालन गरी मर्मत गरी प्रणालीलाई सञ्चालनमा ल्याउनु परेको थियो। बर्सेनि गर्नुपर्ने मर्मतसम्भारको समस्याका साथै प्रणालीमा पानीको बहाव नियन्त्रण गर्ने संरचना नभएकाले कर्णालीबाट आउने अनियन्त्रित पानी प्रणालीमा प्रवेश गर्दा यस प्रणालीको सिञ्चित क्षेत्र र यसको किनारा क्षेत्रमासमेत पानी जम्ने समस्या, सिञ्चित क्षेत्र कटान पनि उत्तिकै हुन्थ्यो।
सोही समस्या अब भने स्थायी रुपमा समाधान हुने भएको छ। कर्णाली चिसापानी पुल नजिकै सिँचाइ आयोजनाको बाँध निर्माण गरिएको छ। नेपालमा खासगरी विसं १९७९ देखि सिँचाइ प्रणालीको काम औपचारिक रुपमा सुरु भएको मानिन्छ। चन्द्र नहरको निर्माण भएपश्चात्, सरकारीस्तरमा सिँचाइको विकास सुरु भएको हो। विसं २००९ मा नहर विभागको स्थापना भएपछिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सिँचाइ आयोजनाले बिजुली पनि उत्पादन गरेको पहिलोपटक हो।
सरकारले सिँचाइ आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउन थालेको छ। त्यसको खास उदाहरणका रुपमा भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना निर्माणका क्रममा छन्। ती आयोजनाभन्दा पहिले नै रानीजमरा कुलरिया आयोजनाले बिजुली उत्पादन गरेको छ। गत मङ्सिरको अन्तिम सातादेखि आयोजनाले परीक्षण उत्पादन थालेको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्राधिकरणका प्राविधिकको उपस्थितिमा आवश्यक परीक्षण भइसकेको छ। व्यावसायिक उत्पादन छिट्टै सुरु गर्ने तयारी छ। त्यसका लागि केही प्राविधिक निर्णय आवश्यक छ।
आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर टोपबहादुर खत्रीले गत मङ्सिर अन्तिमदेखि चार दशमलव ७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको जानकारी दिए। सिँचाइ आयोजना भए पनि परियोजनामा बिजुलीसमेत उत्पादन भएपछि स्थानीय र सम्बद्ध आयोजनाका अधिकारीलाई पनि खुसी तुल्याएको छ। तराई क्षेत्रमा पनि आठ मिटर बराबरको हेड (उचाइ) प्राप्त भएपछि बिजुली उत्पादनको लक्ष्य राखिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक ओलीको भनाइ छ।
सिँचाइ नहरमा पानी उपलब्ध हुँदा बिजुली पनि उत्पादन हुन्छ। बत्ती बाल्न सुरु गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडनका लागि आफूले आवश्यक निर्देशन दिइसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ। उत्पादित बिजुली र आयोजना सञ्चालनको आवश्यक ढाँचा भने तय हुन सकेको छैन। सिँचाइसँगै बिजुली पनि उतपादन सुरु भएकाले के कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा आवश्यक निर्णय हुनु जरुरी छ। सञ्चालन मोडालिटी नभएकाले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसको आवश्यक तयारी गरिरहेको छ।
प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौताका अलावा त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीको विन्यासका बाारेमा छिट्टै निर्णय हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। विभागले आफ्नो आयोजना भएकाले आफूहरुले नै सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतले यसबारेमा छिट्टै निर्णय हुने स्थानीयवासीलाई समेत आश्वस्त बनाएका छन्। मन्त्री बस्नेतले आयोजनास्थलमा नै बिजुली उत्पादनको अवस्थाका बारेमासमेत यही पुस १० गते जानकारी लिएका थिए। सिँचाइ आयोजनामा बिजुली बाल्न खासमा सजिलो काम थिएन। अनेकन प्राविधिक जटिलता पनि आइपरे। बिजुली उत्पादनका लागि स्वदेशी तथा भारतीय प्राविधिकले नियमित काम गरे। सो आयोजनाको कुल लागत २७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबर छ। हाल आयोजनको भौतिक प्रगति ६८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६६ प्रतिशत बराबर छ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक ओलीका अनुसार आयोजनाको साइड इन्टेकमा गेट अटोमेसनसहित मूल नहर निर्माण पूरा भएको छ। बालुवा थिग्राउने पोखरी निर्माण पूरा भएको छ। मूल नहरमा गेट जडान, एक ४४ किलोमिटर लामो लम्की शाखा नहर परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ। रासस
