काठमाडौं- हालको मूल्यअनुसार ११ खर्ब ४७ अर्ब लागत रहने दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा ठूलो कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुल १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना आफ्नै साधन र स्रोत प्रयोग गरेर अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, जलस्रोत तथा सिँचाई विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर ओली, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको उच्चस्तरीय टोलीले यही पुस ९ र १० गते आयोजना स्थल र प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण समेत गरे।
नेपालमा हालसम्म पहिचान भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना कर्णाली चिसापानीको अध्ययन आगामी तीन वर्षभित्रमा सक्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। सरकारले आयोजनालाई विशेष महत्व दिएर अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि स्थानीयबासीमा उत्साहको सञ्चार भएको छ।
कर्णाली चिसापानी पुलले पश्चिम नेपालमा भित्र्याएको विकासलाई निरन्तरता दिन उक्त आयोजना निर्माणको चर्चाले स्थानीयलाई उत्साहित बनाएको छ।
सुर्खेतको पञ्चपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग विकले आयोजनालाई सफल बनाउन आफूहरुको तर्फबाट सार्थक सहयोग रहने बताए। उनले भने 'यति ठूलो आयोजना आफ्नो ठाँउमा निर्माण सुरु हुने खबर पाउँदा निकै खुसी लागेको छ। हामीहरु उत्साहित छौँ। स्थानीयका जायज माग सम्बोधन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन हामी सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ।'
बर्दिया र कैलाली जोड्ने कर्णाली चिसापानी पुलदेखि झण्डै दुई किलोमिटरमाथि प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको बाँध निर्माण हुनेछ। कुल दुई सय ७० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर कर्णाली नदीको पानी जम्मा पारिनेछ।
प्राधिकरणको हालको अध्ययन अनुसार ढुङ्गा र माटो भरेर निर्माण हुने ‘रक फिल ड्याम’ निर्माण हुनेछ। सो बाँधका कारण कुल एक सय ६७ किलोमिटर लामो ताल बन्नेछ । कर्णाली नदीमा कुल एक सय किलोमिटर, भेरी नदीमा ४५ किलोमिटर, सेतीमा १६ र ठुलीगाडमा छ किलोमिटर लामो ताल बन्ने अध्ययनमा संलग्न प्राधिकरणका वरिष्ठ इञ्जिनियर नसिबमान प्रधानको भनाइ छ। आयोजनाले बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत, अछाम र डोटी जिल्लाकानदी किनारका बस्ती र संरचना प्रभावित हुनेछ।
सन् १९८९ को अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट कुल ११ हजार पाँच सय ७० हेक्टर क्षेत्रफल र ५४ हजार छ सय स्थानीय प्रभावित हुनेछन्। पछिल्लो अवस्थालाई अध्ययन गरेर प्रभावित क्षेत्रको स्पष्ट पहिचान हुने प्राधिकरणको भनाइ छ।
कर्णाली नदीको दायाँ किनारमा भूमिगत विद्युत् गृह निर्माण गरिनेछ। उक्त विद्युत् गृहमा पानी पुर्याउनका लागि एक हजार दुई सय मिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ। भूमिगत विद्युत् गृहमा छ सय मेगावाट क्षमताका १८ वटा टर्वाइनबाट १० हजार आठ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा २० हजार आठ सय ४२ गिगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन हुनेछ।
उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने
सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय तथा भारतलगायतका देशमा निर्यातका लागि सात सय ६५ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
पाँच वटा सर्किट रहने उक्त प्रसारण लाइनका साथै दुई सय २० केभी क्षमताको थप अर्को प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। ऊर्जा उत्पादनको क्षमता र प्रसारण लाइन निर्माणका हिसाबले यो आयोजना आफैमा एउटा ठूलो र रणनीतिक महत्वको आयोजना रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ।
प्रतियुनिट लागतका हिसाबले यो आयोजना असाध्यै सस्तो र आकर्षक आयोजना भएको दाबी गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने 'प्रतियुनिट लागत हालको मूल्यअनुसार तीन दशमलव तीन सेन्ट बराबर मात्रै रहने अनुमान छ। असाध्यै छोटो सुरुङ र सहज निर्माण स्थल पनि अर्को आकर्षक पक्ष हो।'
निर्माण हुनेछ ‘रिरेगुलेटिङ’ बाँध
आयोजनाको अर्को आकर्षक पक्ष भनेको ‘रिरेगुलेटिङ’ बाँध हो। कर्णाली चिसापानी पुलबाट छ किलोमिटर लामो र अधिकतम २४ मिटर उचाई रहने सो बाँध निर्माण हुनेछ।
मुख्य आयोजनाबाट बिजुली निकालेर बाहिर गएको पानी सिधै खोलामा फाल्दा नदीमा बाढी आए जस्तो हुने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरेर नियन्त्रित रुपमा पानी पठाउने ध्येयका साथ उक्त बाँध समेत प्रस्ताव गरिएको छ। सो बाँधबाट थप ८४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ। ऊर्जाका हिसाबले थप छ सय २१ गिगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा थप हुनेछ।
सोही आयोजनाको पानी थप नियन्त्रण गर्ने गरी ‘पम्प स्टारेज’ परियोजना समेत अगाडि बढाउने लक्ष्य छ। यसबाट एउटै आयोजना थप तीन प्रकृतिमा सञ्चालनमा आउनेछ। पम्प स्टोरेज समेत सञ्चालनमा ल्याउँदा थप पाँच हजार तीन सय ७४ मेगावाट बराबरको बिजुली थप हुनेछ।
सिँचाइमा पनि फाइदा
सो आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल र भारतमा समेत सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनेछ। अध्ययनमा संलग्न इञ्जिनियर प्रधानका अनुसार नेपालतर्फ एक लाख ९१ हजार हेक्टर र भारततर्फ तीन लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको सो आयोजनाको निर्माणपछि मत्स्यपालन, बाढी नियन्त्रण, जलवायु तथा पर्यावरणको संरक्षण हुनेछ। खानेपानीको सहज उपलब्धताका लागि समेत आयोजना थप महत्वपूर्ण हुनेछ।
आयोजना निर्माणपछि सहज रुपमा जल यातायात सञ्चालन गर्न सकिनेछ। त्यसबाट पर्यटकीय गतिविधि समेत विस्तार भइ थप मुद्रा आर्जन हुनेछ। भारतको उत्तर प्रदेशबाट नजिक रहेको, नेपाल भारत सीमाबाट झण्डै ४० किलोमिटर मात्रै उत्तरमा रहेका कारणले पनि आयोजना थप आकर्षक बन्ने विश्वास लिइएको छ।
निर्माण अवधि नौ वर्ष
हालको अध्ययनअनुसार सो आयोजना निर्माणका लागि कम्तीमा पनि नौ वर्ष लाग्नेछ। आयोजना ठूलो क्षमताको भएकाले पनि केही थप अवधि लाग्न सक्नेछ। यस्तै आयोजना निर्माणको चरणमा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुनेछ। प्रतिमेगावाट लागत १० करोड ६२ लाख बराबर हुने भएकाले समेत सस्तो र आकर्षक रहेको छ।
सरकारले सो आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन गर्न प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको छ। ठूला आयोजनाको काम अगाडि बढाउने, ऊर्जा सुरक्षा तथा बाढी नियन्त्रण र पानीको जोहो गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ‘रणनीतिक महत्व’को सो आयोजना अगाडि बढाइएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतको भनाइ छ।
ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २३ गतेको बैठकले सो आयोजनाको समग्र पक्षको अध्ययनका लागि प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको हो। सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन प्राधिकरणले गर्ने मन्त्री बस्नेतको कथन छ।
आगामी तीन वर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा एवम् तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने जोखिम तथा प्राप्त हुने लाभसम्बन्धी सिफारिससहितको प्रतिवेदन ऊर्जामन्त्रालयमार्फत सरकारमा पेश गरिनेछ। सो अध्ययनको सम्पूर्ण खर्च समेत प्राधिकरणले बेहोर्ने छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सो आयोजनाको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाए लगत्तै आयोजना स्थलमा काम समेत सुरु भइसकेको बताए। उनले सो आयोजनाको समग्र पक्षको अध्ययन समयमै सम्पन्न गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिएको जानकारी दिए।
सो आयोजनालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनले गत भदौ १ गते प्राधिरकणको ३८औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सो आयोजनाको अध्ययन अगाडि बढाउने बताएका थिए।
यसअघि पाँच पटक भएको थियो अध्ययन
नेपालमा हालसम्म पहिचान भएका र जडित क्षमताका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मानिएको आयोजनाको पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन नै छ दशक पहिले भएको थियो।
सन् १९६० मा पहिलो पटक प्रारम्भिक रुपमा आयोजनाको पहिचान भएको थियो। सन् १९६२ देखि १९६६ सम्म जापानी कम्पनी निप्पोन कोइले अध्ययन गर्दा एक हजार आठ सय मेगावाट बराबरको आयोजना निर्माण हुने प्रतिवेदन दिएको थियो।
अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउण्टेन हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीले सन् १९६८ मा गरेको अध्ययनमा पनि तीन हजार छ सय मेगावाट बराबरको क्षमताको पहिचान भएको थियो। नरकन्सल्टले सन् १९७६ मा पुनः अध्ययन गरेको थियो।
सन् १९८६ देखि १९८९ सम्म हिमालयन पावर कन्सल्टले अध्ययन गर्दा आयोजनाको कुल क्षमता १० हजार आठ सय मेगावाट हुने पहिचान गरेको थियो। सोही अध्ययनका आधारमा प्राधिकरणले थप अध्ययन गरिरहेको छ। त्यतिबेला अध्ययनका लागि निर्माण गरिएका विभिन्न संरचना पुरिइसकेको भएपनि केही भने आयोजना स्थलमा फेला परेको इञ्जिनियर प्रधानको भनाइ छ।
आयोजनाकै लागि पढेका थिए नेपालीले
सो आयोजना निर्माणका लागि भनेर सरकारले नेपाली इञ्जिनियरलाई भारत, रुसलगायतका देशमा अध्ययनका लागि पठाएको थियो। यसरी अध्ययन गरेका जनशक्ति हाल निवृत्त भइसकेका छन्।
दक्षिण एशियाकै आकर्षक र बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको सो आयोजनालाई यसअघि नै नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय मैत्री आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन पहल गर्ने चर्चा पनि चलेको थियो।
गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्तरिक स्रोतबाट नै अध्ययन गर्ने निर्णय गरेपछि लामो समयदेखि सुस्ताएको आयोजनाको चर्चा पुनः एकाएक बढेर गएको छ। आयोजना बन्ला र? भनेर आङ्शका गर्नेलाई समेत सरकारको पछिल्लो निर्णयले एक प्रकारको आशा जगाइदिएको छ।
ऊर्जामन्त्री बस्नेतले प्राधिकरणको नेतृत्वलाई सरकारको चाहनाअनुसार नै तत्काल अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिइएको निर्देशनअनुसार आयोजना स्थलको अवस्थितीको निरीक्षण गर्न आफू स्थलगत निरीक्षणमा गएको बताए।
उनले ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजना अगाडि बढाउने सरकारको योजनामा कर्णाली चिसापानी थपिएको उल्लेख गर्दै वस्तुनिष्ठ भएर अध्ययन गनुपर्ने उल्लेख गरे। 'यो आयोजनाको विशिष्ठ महत्व पनि छ। क्षमता र लगानीका हिसाबले पनि यो महत्वपूर्ण छ। यसर्थ वस्तुनिष्ठ अध्ययन जरुरी छ', उनले भने।
मुलुकमा विद्युतीय ऊर्जाको माग तथा आपूर्तिको सन्तुलन गर्ने गरी कायम राख्न तथा मुलुकभर यथेष्ठ मात्रामा विद्युत् आपूर्ति गरी यही भएको विद्युत द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय तब क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्न समेत ठूला आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउनैपर्ने सरकारको बुझाइ छ।
उच्च क्षमताका सन्दर्भमा करिब चार दशक अगाडि नै पहिचान गरिएको राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय महत्वको सो जलविद्युत आयोजनाको विगतमा भएको अध्ययनलाई समेत अध्यावधिक गरिनेछ।
देशको कुल ऊर्जा खपतमा विद्युतीय ऊर्जाको योगदान चार प्रतिशत मात्र छ।
यस्तै, जलविद्युत आयोजनाको विकास गरी जैविक तथा पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त हुने ऊर्जाका स्रोतलाई विद्युतीय स्वच्छ ऊर्जामार्फत प्रतिस्थापन गर्दै जाने राष्ट्रको प्राथमिकतामा छ।
देशमा ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु, जैविक तथा पेट्रोलियम स्रोतबाट स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणमा फड्को मार्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत पूरा गर्न सघाउ पुर्याउने लक्ष्यका साथ कर्णाली चिसापानी अगाडि बढाउन लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३४ बमोजिमसरकार आफैँले विद्युतको उत्पादन विकास गर्न सक्ने व्यवस्था छ। कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सरकारले विसं २०४५ मा नै तयार गरेको थियो।
उक्त अध्ययन प्रतिवेदन धेरै नै पुरानो भइसकेको र जलाशययुक्त तथा बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको यसप्रकारका ठूला आयोजनामा प्राविधिक, सामाजिक एवं वातावरणीय विषय धेरै हुने भएकाले पनि अद्यावधिक गर्न लागिएको हो। विगतको अध्ययन प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गर्नु आवश्यक रहेको निष्कर्षका साथ ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको थियो।
द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय दृष्टिकोणबाट समेत रणनीतिक महत्व राख्ने यस आयोजना सरकार आफैंले पूर्णरुपमा अपनत्व लिएर अध्ययन तथा विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सरकारको सोच रहेको ऊर्जामन्त्री बस्नेतको कथन छ।
'सो आयोजनाको अध्ययन सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको विद्युत् प्राधिकरणमार्फत गराउने र आयोजनाको अध्ययनमा लाग्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारको शेयरमा समायोजन गर्ने व्यवस्था हुन सान्दर्भिक देखिन्छ', मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा भनिएको छ । अध्ययनका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले समेत सहमति दिएको छ।
अध्ययनका लागि ऊर्जामन्त्री बस्नेतले गत भदौ ६ गते नै मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेका थिए। सोही निर्णयानुसार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गत असोज १० मा सहमति दिएको थियो।
प्राधिकरणले तीन वर्षभित्र विस्तृत सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ। प्रतिवेदनमा निर्माणको ढाँचा, माथिल्लो तटीय भागमा रेहका आयोजनामा पर्ने असर र तिनको निदानसम्बन्धी सिफारिससमेत समावेश हुने छ।
यसअघि पनि सरकारकै प्रस्तावमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को सार्क ऊर्जा केन्द्रलाई समेत आयोजनाका अध्ययनका लागि आग्रह गरिएको थियो।
तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ बैशाख २५ मा जारी गरेको ‘ऊर्जा क्षेत्रको श्वेतपत्र’मा पनि आगामी पाँच वर्षभित्र कर्णाली-चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन एवम् वित्तीय व्यवस्था र विकास ढाँचा तयार गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख गरिएको थियो। रासस
