काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार बनेको एक वर्ष पुग्दैछ। यो सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था सही लयमा थिएन। कोभिड-१९ महामारीको असर, रुस-युक्रेन युद्धलगायतका कारण अर्थतन्त्रको आन्तरिक र बाह्य क्षेत्र निकै चापमा थियो। वर्षौँदेखिका समस्या थपिँदै र गहिरिँदै जाँदा सरकारले चाहेजस्तो सुधार र परिवर्तन हुन नसकेको अनुभव गरिएको छ।

अघिल्लो वर्षका तुलनामा अहिले आर्थिक सूचक सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेका देखिन्छन्। वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रमा केही आशाका संकेत देखिन थालेका छन्। सरकारले पनि अर्थतन्त्र सुधार गर्नु नै आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताइरहेको छ। सरकार गठन भएलगत्तै २०७९ पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका काम अघि बढाउने गरी निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयबाट पनि सरकारको प्राथमिकता अर्थतन्त्र सुधार र सुशासन कायम गर्नमा केन्द्रित भएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ। सरकारले थालेका सुधारका प्रयासले अहिले नतिजा पनि देखाउन थालेका छन्। मुख्य आर्थिक सूचक सकारात्मक छन्। बाह्य क्षेत्र निकै सहज अवस्थामा छ। विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटन आगमनमा उल्लेख्य बढोत्तरी देखिएको छ।

सूचकमा सुधार 

पछिल्लो एक वर्ष अवधिमा मुलुकका मुख्य आर्थिक सूचकको अवस्था हेर्दा सुधारको संकेत देखिएको छ। गतवर्षको तुलनामा मूल्यवृद्धि घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने २०७९ मङ्सिर समान्तसम्ममा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ३८ प्रतिशत थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना अर्थात् गत कात्तिक मसान्तसम्ममा मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको छ।

गत वर्ष बाह्य क्षेत्र नराम्रोसँग बिग्रिएको अवस्थामा थियो। विसं २०७९ मङ्सिर मसान्तसम्ममा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ थियो। उक्त विदेशी विनिमय सञ्चितिबाट १० महिनाको वस्तु आयात र ८ दशमलव सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो। यस वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। चालु आवको चार महिनाको आयातलाई आधार मान्दा अहिलेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १३ दशमलव छ महिनाको वस्तु आयात र ११ दशमलव तीन महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने देखिन्छ।

गत वर्षको तुलनामा पर्यटन आगमन र विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। सन् २०२३ को ११ महिनामा करिब नौ लाख ५४ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएको सरकारी तथ्यांक छ। त्यस्तै, चालु आवको पहिलो चार महिना अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २६ दशमलव चार प्रतिशतले बढेर चार खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। अहिले चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा देखिएका छन्। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्ममा चालु खाता ९६ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँले बचतमा छ। वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा अर्थात् २०७९ मङ्सिर मसान्तसम्ममा चालु खाता ३७ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँले घाटामा थियो। त्यस्तै, चालु आवको पहिलो चौमासिक बित्दासम्म शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब ४७ अर्ब ११ करोड रूपैयाँले बचतमा छ। यो सरकार बन्दै गर्दा शोधनान्तर स्थिति ४५ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँले बचतमा थियो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्दो क्रममा छ। सरकारले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दाको अवस्था हेर्ने हो भने २०७९ मङ्सिरमा वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर-बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर सात दशमलव ९६ प्रतिशत थियो। मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिइने औसत अन्तर-बैंक ब्याजदर आठ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर १० दशमलव ६९ प्रतिशत थियो। त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर आठ दशमलव ४६ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको थियो।
 
बैंक ब्याजदर घटाउन उद्योगी, व्यवसायीको लगातारको आग्रहको सुनुवाइ भएको छ। गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा ब्याजदरको अवस्था हेर्ने हो निकै घटेको छ। अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७९ कात्तिकमा आठ दशमलव ५० प्रतिशत रहेकामा गत कात्तिकमा तीन दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै चालु आवको पहिलो चार महिना अवधिसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर नौ दशमलव ७४ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १२ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १३ दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको छ। जबकी अघिल्लो वर्षको कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर १० दशमलव ६० प्रतिशत रहेको थियो।

गत कात्तिकमा वाणिज्य बैंकको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर सात दशमलव ७६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको नौ दशमलव ११ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १० दशमलव ०२ प्रतिशत रहेको छ। गत वर्ष कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर आठ दशमलव ३२ प्रतिशत कायम भएको थियो।
 
त्यसैगरी, कर्जाको भारित औसत ब्याजदर गत कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको ११ दशमलव ९६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १३ दशमलव ७० प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १४ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको छ। विसं २०७९ कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ दशमलव ६५ प्रतिशत पुगको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाट देखिन्छ।

ब्याजदर घटाउन चालु आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई सात दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर सात प्रतिशतमा कायम गरेको छ भने नीतिगत दरलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतमा कायम गरिएको छ। त्यसैगरी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई साढे चार प्रतिशतबाट घटाएर तीन प्रतिशत कायम गरिएको छ।

बढ्दो सार्वजनिक ऋण र घाटा बजेट

आव २०८०/८१ को पहिलो चौमासिक अवधिमा मात्र ५७ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थपिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख रूपैयाँ बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण कात्तिक मसान्तसम्म पुग्दा २३ खर्ब ५७ अर्ब छ करोड रूपैयाँ नाघेको हो।

कार्यालयको गत कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार हालसम्म नेपालले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड २१ लाख रूपैयाँ र बाह्य ऋण ११ खर्ब ७३ अर्ब ७९ करोड ६६ लाख रूपैयाँ रहेको छ। चालु आवको पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब तीन गुणाले बढी छ। गत कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारले २९ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रूपैयाँ बराबर पुँजीगत खर्च गरेको छ। जबकी यही अवधिमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा भने ८१ अर्ब ६४ करोड ४४ लाख रूपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ।

पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने तर सार्वजनिक खर्चको दायित्व भने बढ्दै जाने स्थितिको सामना मुलुकले गरिरहेको छ। पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्नु तर साधारण प्रकृतिको खर्च व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारी राजस्वले धान्न नसक्नुलाई ठूलो समस्याका रुपमा लिन सकिन्छ। सरकार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने तर न्यून राजस्व उठेका कारण घाटा बजेट बढ्ने अवस्था अहिले छ।

चालु आवका लागि सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिँदैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ। चालु आवका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। मङ्सिर मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारको बजेट खर्च चार खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख रूपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २५ दशमलव ८७ प्रतिशत छ। पछिल्लो पाँच महिना अवधिमा चालु खर्च ३१ दशमलव ५३, पुँजीगत खर्च ११ दशमलव ९४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १८ दशमलव ५२ प्रतिशत छ।

यहि अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको देखिँदैन। चालु लागि कुल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २६ दशमलव ०७ प्रतिशतअर्थात् तीन खर्ब ८३ अर्ब ९२ करोड ४२ लाख रूपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ। यो अवधिसम्मको सरकारको आय-व्ययको विश्लेषण गर्दा ६९ अर्ब सात करोड १५ लाख रूपैयाँ बराबर बजेट घाटा सरकारले व्यहोरेको देखिन्छ।

पूर्वाधार विकासको प्रयास 

पछिल्लो एक वर्षमा सरकारले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेका बूढीगण्डकी र कर्णाली चिसापानी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ। त्यस्तै, विश्व बैंकको सहयोगमा माथिल्लो अरुण र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने सरकारको योजना छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गत वर्ष पुस १७ गते समुद्घाटन भई सञ्चालनमा आएको छ। 

ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइएको छ। मुलुकमा हालसम्म जडित विद्युत् क्षमता २८ सय मेगावाट हाराहारी र करिब ९४ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ। स्वदेशमा उपभोग नभई बचत हुन जाने विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने व्यवस्थालाई तीव्रता दिइएको छ। आम जनतालाई स्वच्छ खानेपानी र आधारभूत सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। 

छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध र उपलब्धि

पछिल्लो एक वर्षमा प्रधानमन्त्री दाहालले छिमेकी मुलुक भारत र चीनको भ्रमण गरेका छन्। दाहालले गत जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। उक्त भ्रमणबाट व्यापार, पारवहन, लगानी प्रवर्द्धन, ऊर्जा व्यापार तथा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, सिँचाइ, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषिलगायतका क्षेत्रका महत्वपूर्ण सहमति भएका छन्।

भारतसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार र भारतीय भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म नेपालको बिजुली निर्यातको सुरुवात गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भई त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ। उक्त भ्रमणका क्रममा नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् बेच्ने गरी प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ।

त्यस्तै, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको तीन महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुङ्गाउने सहमति भएको थियो। महाकाली नदीमा सिर्सा पर्शुराम धाम (पूर्णागिरि माई) तथा झुलाघाटमा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पक्की पुल निर्माण गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो।

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल-भारत पारवहन सन्धि संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यस्तै विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्यका लागि पनि सहमति भएको थियो। भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म र भारतको सिलिगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने सहमति भएको छ।

त्यस्तै, चार सय ८० मेगावाट उत्पादन क्षमताको फुकोट-कर्णाली, छ सय ६९ जलविद्युत् परियोजना विकाससम्बन्धी समझदारीपत्र हस्ताक्षर भएको थियो। सीमापार विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको थियो।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले गत असोज पहिलो साता चीन भ्रमण गरेका थिए। उक्त भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य र आपसी सहयोगका लागि सम्झौता भएका छन्। मुख्यगरी अन्तरदेशीय विकास पूर्वाधार निर्माण, व्यापार प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण, कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार तथा क्षेत्रीय सहयोगका  लागि सहकार्य गर्न दुई देश सहमत भएका थिए।

‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ फ्रेमवर्क’ भित्र रहेर द्विपक्षीय सहकार्यका लागि सन् २०१७ मे १२ मा भएको सम्झौता अघि बढाउन ‘बिआरआई कार्यान्वयन योजना’ चाँडो टुग्याउने सहमति भएको थियो। त्यस्तै ‘ट्रान्स-हिमालयन मल्टी डाइमेनसनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ निर्माण गर्न दुवै पक्ष सहमति जुटेको थियो। परम्परागत रुपमा चलेका चीन-नेपाल सीमा व्यापार नाकाहरू पुनः खोल्न चीन सहमत भएको थियो भने चेन्ताङ-किमाथाङ्का, रिवु-ओलाङचुङ्गोला बन्दरगाहलाई चाँडै नै खोल्नका लागि निरन्तर सम्पर्क रहने गरी दुवै पक्ष सहमत भएका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणपछि अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार आयोजनाको चौथो चरणको काम सुरु गर्न चिनियाँ पक्ष तयार भएको छ। त्यस्तै, स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी राजमार्ग मर्मत गर्ने सघाउने, टोखा-छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, काठमाडौं चक्रपथ विस्तार आयोजनाको दोस्रो चरणको कामलाई तीव्रता दिनेलगायतका प्रतिबद्धता चीनले जनाएको छ।

‘नेपाल-चाइना इलेक्ट्रिक पावर को-अपरेसन प्लान’ लाई अन्तिम रुप दिने विषयमा पनि उक्त भ्रमणका क्रममा सहमति भएको थियो। दुई सय २० किलोभोल्ट क्षमताको जिलोङ-केरुङ-रसुवागढी-चिलिमे अन्तरदेशीय विद्युत् प्रशारण लाइनको काम जतिसक्दो चाँडो शुरु गर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका थिए। 

चीन-नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको थियो। व्यापार र भुक्तानी सम्झौताको समीक्षा तथा परिमार्जन गर्न संयुक्त प्राविधिक कार्य समूह (टेक्निकल वर्किङ ग्रुप) को स्थापनाका लागि दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसैगरी दुई देशबीच डिजिटल अर्थतन्त्र, डिजिटल पूर्वाधार एवं आर्टिफिसिल एन्टिलिजेन्सजस्ता क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सहमति जुटेको थियो। 

सुधारको प्रयास र सकारात्मक भाष्य निर्माण

सरकार बनेलगत्तै संघीय मन्त्रालय र मातहतका निकायमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णय भएको थियो। सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई चालु खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्न परिपत्र गरेको थियो। इन्धन, पत्रपत्रिका खर्च, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनलगायत विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती भएको थियो। त्यस्तै, पछिल्लो एक वर्षमा सरकारले अर्थतन्त्रप्रतिको बुझाइबारे सकारात्मक धारणा बनाउन निजी क्षेत्र, सर्वसाधारणलगायतलाई पटक-पटक आग्रह गरिरहेको छ।

अर्थतन्त्रबारे नकारात्मक धारणा हाबी भएका कारण पनि लगानी बढ्न नसकेको र अर्थतन्त्रमा थप शिथिलता देखिएको हुनसक्ने बुझाइ सरकारको छ। यसकारण पनि सकारात्मक सोच राखेर खस्केको मनोबल उकास्ने रणनीतिमा सरकार रहेको बुझ्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आत्मविश्वास जगाउन पनि उद्योगी व्यवसायीसँग निरन्तर छलफल र अन्तरक्रिया सरकारले गरिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रका गुनासा सम्बोधन गर्न नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सन्तुलनका लागि पनि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ। 

लगानी सम्मेलनको तयारी  

आगामी बैशाख ९ र १० गते काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारको तयारी छ। लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति रहेको छ। अहिले लगानी सम्मेलनको पूर्वतयारीका काम सरकारले गरिरहेको छ।