काठमाडौं- बजेट निर्माणमा संसदीय भूमिका विस्तारका लागि भन्दै सरकारले कार्यतालिका परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ।
बजेट निर्माणदेखि नै अर्थपूर्ण छलफल तथा कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मौजुदा प्रणालीमा पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनाइएको कार्यदलले परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलको संयोजकत्वमा बनेको उक्त कार्यदलले बजेट निर्माणमा संसदीय भूमिकालाई अर्थपूर्ण बनाउनका लागि समयतालिका परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको हो।
मन्त्रिपरिषदले स्वीकार गरिसकेको उक्त प्रतिवेदनमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत हुने समयतालिकालाई अघि सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जेठ १५ गते बजेट संसदमै ल्याउनुपर्ने सैवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै एक महिनाको अवधिमा सिद्धान्त र प्रथामिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरिन्छ।
नियमित कर्मकाण्डमाथि संसदमा अर्थहीन दन्तबजान
बजेटका सम्बन्धमा संसदमा छलफल प्रवेश हुनु पहिले नै कार्यक्रम तय भइसकेको हुन्छ। यस्तोमा संसदमा हुने छलफल अर्थहीन हुने गरेको स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउँदै आएका थिए। चालु वर्षको बजेटको क्रममा उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीकै चाहनमा बनेको उक्त अध्ययन कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार फागुन १५ गतेदेखि नै बजेट अधिवेसन सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। अर्थात् फागुन १५ गते संसदमा सिद्धान्त प्राथमिकता पेश हुनेछ। त्यसपछि कम्तिमा १ महिनाको समयमा सुझाव दिने हुने छ।
फागुन १५ देखि संसदीय छलफल हुने र त्यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न सहज हुने सुझाव दिइएको छ।
छलफलमा सत्तारुढ दलकै सांसदले दिएका रचानात्मक सुझावले पनि ठाउँ नपाउने अहिलेको प्रणाली तथा प्रक्रिया गलत रहेको छलफलका क्रममा कतिपय सांसदहरूले उठाएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले समग्र बजेट प्रणाली नै सुधार नगर्ने हो भने अहिलेको छलफल अर्थहीन हुने चालु वर्षको बजेट अधिवेसनमा बताएका थिए।
स्वेच्छाचारी सरकार, अनुत्तरदायी बजेट प्रणाली
यसअघि सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफल र नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै थापाले उहि कुरा दोहोर्याएका थिए। प्रक्रिया तथा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। नीतिगत प्रभावकारिता बढाउनका लागि पनि प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
संसदमा फागुन १५ देखि नै बजेटसँग सम्बन्धित छलफल सुरू भएपछि त्यसमा उठेका प्रश्न, सुझावले पनि ठाउँ पाउने विश्वास सरकारको छ। तर यसका लागि कानूनी सुधार आवश्यक रहेको छ। बजेट तालिकालाई निश्चित नियम तथा कानूनले बाँधेका कारणले कानूनी सुधार बिना यो कार्यान्वयन कठिन देखिएको छ।
