काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ ५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। शनिबार राति ९ बजेर ३८ मिनेटमा नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित भइसकेको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभामा निरन्तर छलफल भयो। दलीय रुपमा प्राप्त समयको सदुपयोग गर्दै सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो तथा पार्टीको धारणा राखे। 

सधैँ झैँ यो पटक पनि सत्तारुढ दलका अधिकांश सांसदले नीति तथा कार्यक्रम इतिहासकै उत्कृष्ट भएको दाबी प्रस्तुत गरे भने प्रतिपक्षमा भएका अधिकांशले त पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने दाबी गरे। 

विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम काम नै नलाग्ने भएकाले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने दाबी गरेका थिए। उनले सो घोषणा गरेपछि एमालेका अधिकांश सांसदले सोही भाषा दोहोर्‍याए। 

नीति तथा कार्यक्रममा यो पहिलोपटक होइन संसदमा सत्तापक्षले समर्थन गर्ने प्रतिपक्षले विरोध गर्ने। नीति तथा कार्यक्रम भनेको एक वर्षका लागि सरकारको मार्गदर्शन हो, अवधारणा हो। कुनै पनि सरकारले आउने एक वर्षमा कुन क्षेत्रमा कसरी र के काम गर्छ भन्ने लिखत हो।  

नीति तथा कार्यक्रममाथिको समर्थन र आलोचना साँच्चिकै अर्थहीन छ। संसदमा हुने यो छलफल अर्थपूर्ण छैन। यदि कुनै पनि सांसदले रचनात्मक सुझाव नै दिएपनि त्यसले त्यो नीति तथा कार्यक्रममा कुनै पनि ठाउँ पाउँदैन। छलफलमा उठेका प्रश्न तथा सुझावले कुनै पनि ठाउँ नपाउने भएकाले यो अर्थपूर्ण नभएकोमा स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै सहमत देखिन्छन्। 

छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिनेक्रममा शनिबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा आफू पनि रहेको बताए।

‘यो अर्थ न वर्थको भाषण तथा छलफलले लोकतन्त्रलाई कहिँ पुर्‍याउँदैन तर यसका लागि  कानूनमै परिमार्जन गर्नुपर्ने छ। यसका लागि सार्थक पहल गरौँ’ उनले भने।

छलफलमा सत्तारुढ दलकै सांसदले दिएका रचानात्मक सुझावले पनि ठाउँ नपाउने अहिलेको प्रणाली तथा प्रक्रिया गलत रहेको छलफलका क्रममा कतिपय सांसदहरूले उठाएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले समग्र बजेट प्रणाली नै सुधार नगर्ने हो भने अहिलेको छलफल अर्थहीन हुने बताएका थिए। 

यसअघि सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफल र नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै थापाले उहि कुरा दोहोर्‍याएका थिए। प्रक्रिया तथा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। नीतिगत प्रभावकारिता बढाउनका लागि पनि प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रम पहिलेजस्तै नियमित कर्मकाण्डको पदचाप पछ्याउँदै आएकाले यसमा कुनै पनि दन्तबजानको आवश्यकता नरहेको बताएका थिए। 

कार्यान्वयन तथा परिणामको कोणबाट समेत निष्प्रभावी देखिएको यो पदचापबाट आएको नीति तथा कार्यक्रमबाट थप अपेक्षा गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो। 

कार्यान्वयन कहिलै नहुने, झन्झटिलो साहित्य!

कुनै पनि सरकारले एक वर्षमा लिने नीति, विकास निर्माण तथा अन्य लक्ष्यसहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो। भाषामा मीठाससहित यस्तै कुरा उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनको हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम सधैँ असफल देखिएको छ। 

पछिल्लो दश वर्षमा नीति तथा कार्यक्रमले लिएका लक्ष्य र कार्यक्रम उस्तै छन्। प्रत्येक वर्ष कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने, लगानी आकर्षित गर्ने जस्ता शब्द छुट्दैनन्। तर यी कुरामा सरकाले कुनै पनि ठोस काम के गर्‍यो भनेर पछिल्लो वर्ष कुनै पनि समीक्षा प्रस्तुत गर्दैन। 

सरकारकै तथ्यांकअनुसार नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन दयनीय देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बजेटमा समावेश भएका नीति तथा कार्यक्रममध्ये जम्मा ३३ प्रतिशतमात्र पूरा भएका थिए। अर्थात् दुई तिहाई कार्यक्रम अपूरै हुन्छन् त्यसमा मुख्य कार्यक्रमको सुरुवात नै हुँदैन।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु वर्षकै नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ। चालु वर्षको नौ महिनासम्म कार्यान्वयन एक तिहाइमात्र देखिएको छ। 

प्रत्येक वर्ष उही कार्यक्रम र नीति दोहोरिने तर त्यसका बारेमा सरकारले किन र कसरी कार्यान्वयन भएन भनेर जवादेहीयता देखाउँदैन। एउटा समीक्षा निकालेर के कारणले कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर निश्चित बुँदा उल्लेख गर्छ। तर प्रत्येक वर्ष कारण देखाउने सरकारले त्यसमा सुधारका कुनै पनि काम गरेको भने हुँदैन। संसदमा पनि यसको प्रश्न उठ्दैन।

पूर्वतयारी पूरा नभएको, बजेट व्यवस्थापन/स्रोत सुनिश्चितता नभएको, स्थान छनौट/जग्गा प्राप्ति नभएको, कानून, कार्यविधि तथा प्रक्रियागत आधार तयार नभएको, अन्तर तह/ मन्त्रालय/निकाय समन्वय हुन नसकेको, कार्यक्रमको पुनःसंरचना गर्नु परेको, जनशक्ति अभाव तथा नेतृत्व परिवर्तन, अन्य निकायको सहमति प्राप्त नभएको, विवाद तथा कानूनी जटिलता जस्ता कारणले नीतिको कार्यान्वयन  हुन नसकेको कारण उल्लेख गरिन्छ। तर यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारले काम भने गर्दैन।

वार्षिक रुपमा आउने नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनकै अवस्था दयनीय रहेको छ। प्रत्येक वर्ष संसदमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदा कार्यान्वयन गर्नका लागि विशेष व्यवस्था गरिने बाचा पनि गरिन्छ। यही वर्ष पनि प्रधानमन्त्री दहालले फेरि दोहोर्‍याए। तर अर्को वर्ष जाँदा फेरि यसमा कसैले न प्रश्न सोध्छ न सरकारले आफै जवाफ दिन्छ। 

कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमलाई उत्तरदायित्वसँग नजोड्दासम्म यस्तै हुने र कार्यान्वयन नहुने बताउँछन् नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक डा विष्णुराज उप्रेती। 

'म प्रतिष्ठानमा हुँदा नै नीतिका लागि प्रक्रिया नै रुपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौँ। त्यो पनि अध्ययन गरेरै। अहिलेको बाटोबाट जाँदा यस्तै हो। यहाँ उत्तरदायित्व नै छैन। कार्यान्वयन नहुँदाको जवाफदेही को हुने? यस्तो व्यवस्था नहुँदासम्म यस्तै हुन्छ' उनले भने।