काठमाडौं- नेपालमा हालसम्म पहिचान भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना कर्णाली चिसापानीको अध्ययन आगामी तीन वर्षभित्रमा सक्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

सरकारले सो आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन गर्न प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको छ। ठूला आयोजनाको काम अगाडि बढाउने, ऊर्जा सुरक्षा तथा बाढी नियन्त्रण र पानीको जोहो गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ‘रणनीतिक महत्व’को सो आयोजना अगाडि बढाउन लागेको हो।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २३ गतेको बैठकले सो आयोजनाको समग्र पक्षको अध्ययनका लागि प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको हो। प्राधिकरणको सीप, क्षमताको प्रयोग गरेर आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ।

कर्णाली चिसापानी जलाशयुक्त आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन प्राधिकरणमार्फत गराउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

आगामी तीन वर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा एवम् तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने जोखिम तथा प्राप्त हुने लाभसम्बन्धी सिफारिससहितको प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत सरकारमा पेस गरिनेछ। सो अध्ययनको सम्पूर्ण खर्च समेत प्राधिकरणले बेहोर्ने छ।

सरकारको निर्णयलगत्तै प्राधिकरणले त्यसका लागि आवश्यक तयारी थालिसकेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयमा केही दिन पहिले भएको छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सो आयोजनाको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाउनु पनि आफूहरुका लागि महत्वपूर्ण विषय भएको बताएका थिए। उनले सो आयोजनाको समग्र पक्षको अध्ययन समयमै सम्पन्न गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने उल्लेख गरेका थिए।

कुल १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनले गत भदौ १ गते प्राधिरकणको ३८औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सो आयोजनाको अध्ययन अगाडि बढाउने बताएका थिए। नेपालमा हालसम्म पहिचान भएका र जडित क्षमताका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मानिएको आयोजनाको पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन नै ६ दशक पहिले भएको थियो।

सोही आयोजना निर्माणका लागि भनेर सरकारले नेपाली इञ्जिनियरलाई भारत, रुसलगायतका देशमा अध्ययनका लागि पठाएको थियो। दक्षिण एसियाकै आकर्षक र बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको सो आयोजनालाई यसअघि नै नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय मैत्री आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन पहल गर्ने चर्चा पनि चलेको थियो।

गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्तरिक स्रोतबाट नै अध्ययन गर्ने निर्णय गरेपछि लामो समयदेखि सुस्ताएको आयोजनाको चर्चा पुनः एकाएक बढेर गएको छ। आयोजना बन्ला र? भनेर आशंका गर्नेलाई समेत सरकारको पछिल्लो निर्णयले एक प्रकारको आशा जगाइदिएको छ।

ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्राधिकरणको नेतृत्वलाई सरकारको चाहनाअनुसार नै तत्काल अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजना अगाडि बढाउने सरकारको योजनामा कर्णाली चिसापानी थपिएको उल्लेख गर्दै वस्तुनिष्ठ भएर अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका छन्।

'यो आयोजनाको आफ्नै विशिष्ठ महत्व पनि छ। क्षमता र लगानीका हिसाबले पनि यो महत्वपूर्ण छ। यसर्थ तत्काल अध्ययन सुरु गरिहाल्नुस्', मन्त्री बस्नेतले प्राधिकरणको नेतृत्वलाई निर्देशन दिँदै भनेका थिए।

मुलुकमा विद्युतीय ऊर्जाको माग तथा आपूर्तिको सन्तुलन गर्ने गरी कायम राख्न तथा मुलुकभर यथेष्ठ मात्रामा विद्युत आपूर्ति गरी यही भएको विद्युत द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय तब क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्न समेत ठूला आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउनैपर्ने सरकारको बुझाइ छ।

उच्च क्षमताका सन्दर्भमा करिब चार दशक अगाडि नै पहिचान गरिएको राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय महत्वको सो जलविद्युत आयोजनाको विगतमा भएको अध्ययनलाई समेत अध्यावधिक गर्न लागिएको हो।

देशको कुल ऊर्जा खपतमा विद्युतीय ऊर्जाको योगदान चार प्रतिशत मात्र छ। यस्तै, जलविद्युत आयोजनाको विकास गरी जैविक तथा पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त हुने ऊर्जाका स्रोतलाई विद्युतीय स्वच्छ ऊर्जामार्फत प्रतिस्थापन गर्दै जाने राष्ट्रको प्राथमिकतामा छ।

देशमा ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु, जैविक तथा पेट्रोलियम स्रोतबाट स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणमा फड्को मार्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत पूरा गर्न सघाउ पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ कर्णाली चिसापानी अगाडि बढाउन लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ।

विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३४ बमोजिम सरकार आफैले विद्युतको उत्पादन विकास गर्न सक्ने व्यवस्था छ। कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सरकारले विसं २०४५ मा नै तयार गरेको थियो। उक्त अध्ययन प्रतिवेदन धेरै नै पुरानो भइसकेको र जलाशययुक्त तथा बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको यसप्रकारका ठूला आयोजनामा प्राविधिक, सामाजिक एवं वातावरणीय विषय धेरै हुने भएकाले पनि अद्यावधिक गर्न लागिएको हो।

विगतको अध्ययन प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गर्नु आवश्यक रहेको निष्कर्षका साथ ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव गरेको थियो। द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय दृष्टिकोणबाट समेत रणनीतिक महत्व राख्ने यस आयोजना सरकार आफैले पूर्णरुपमा अपनत्व लिएर अध्ययन तथा विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सरकारको सोच रहेको ऊर्जामन्त्री बस्नेतको कथन छ।

'सो आयोजनाको अध्ययन सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको विद्युत् प्राधिकरणमार्फत गराउने र आयोजनाको अध्ययनमा लाग्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारको सेयरमा समायोजन गर्ने व्यवस्था हुन सान्दर्भिक देखिन्छ', मन्त्रिपरिषद्‌ले गरेको निर्णयमा भनिएको छ। अध्ययनका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले समेत सहमति दिएको छ।

अध्ययनका लागि ऊर्जामन्त्री बस्नेतले गत भदौ ६ गते नै मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेका थिए। सोही निर्णयानुसार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गत असोज १० मा सहमति दिएको थियो।

प्राधिकरणले तीन वर्षभित्र विस्तृत सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ। प्रतिवेदनमा निर्माणको ढाँचा, माथिल्लो तटीय भागमा रेहका आयोजनामा पर्ने असर र तिनको निदानसम्बन्धी सिफारिससमेत समावेश हुनेछ।

यसअघि पनि सरकारकै प्रस्तावमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को सार्क ऊर्जा केन्द्रलाई समेत आयोजनाका अध्ययनका लागि आग्रह गरिएको थियो।

तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ बैशाख २५ मा जारी गरेको ऊर्जा क्षेत्रको श्वेतपत्रमा पनि आगामी पाँच वर्षभित्र कर्णाली-चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन एवम् वित्तीय व्यवस्था र विकास ढाँचा तयार गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख गरिएको थियो।