काठमाडौं- वर्षभरि नै सेता देखिने हिमाल क्रमशः काला पहाडमा रुपान्तरण भइरहेका छन्। हिमनदीहरू पग्लदै गएका छन्। अनावृष्टि, अतिवृष्टि तथा लामो खडेरीका कारण जनजीवन क्रमशः प्रभावित भइरहेको छ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको खास योगदान नभए पनि क्षतिका हिसाबले ठूलो समस्यामा परेको छ। पानीका मूल क्रमशः सुक्दै गएका छन्। कहिल्यै बाढी नआउने मुस्ताङमा बाडीबाटै ठूलो क्षति पुगेको छ। मेलम्चीको बाढीका कारण भोग्नुपरेको क्षति र त्यसपछिको पुनः निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम अझै पूरा भइसकेको छैन।
यी र यस्ता समस्याका बारेमा जानकारी गराउने, विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल यतिबेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनमा भाग लिन संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईमा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज ‘हिमाल : हामीलाई जलवायु संकटबाट कसले बचाउँछ?’ विषयक उच्चस्तरीय छलफल सत्रलाई सम्बोधनसहित अध्यक्षता गरे। नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रममा छुट्टै इभेन्टको अध्यक्षता गर्दै छलफल सञ्चालन गरेको पनि यो पहिलो पटक हो।
सो बैठकलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरेसले विशेष सम्बोधन गरेका थिए। सो बैठकमा नेपालदेखि अन्टार्कटिकासम्म देखिएको जलवायु परिवर्तनको असर र मानव जीवनमा यसले पारेको नकारात्मक प्रभावबारे आइसिसिआई, इसिमोडलगायत अन्तरराष्ट्रिय संस्थासँग आबद्ध विषयविज्ञद्वारा प्रस्तुतीकरण गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
यस्तै, जलवायु परिवर्तनले कृषि तथा खाद्य प्रणालीमा पारेको प्रभावबारे गम्भीर छलफल भएको थियो। जलवायु परिवर्तनका कारण पूर्वघोषित तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेन्टिग्रेटभन्दा माथि जान नदिने प्रतिबद्धता व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
विश्वव्यापी जलवायु परिस्थितिका बारेमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेसले पटकपटक विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। गत महिना उनले नेपालको चारदिने भ्रमणमा जलवायु परिवर्तनका असर नजिकबाट नियालेका छन्। अन्नपूर्ण र सोलुखुम्बु पुगेर उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको असरलाई नजिकबाट नियाल्दै यस संकट समाधान गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका थिए।
जीवास्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोग, बढ्दो कोइलाको प्रयोगका अलावा ग्रिन हाउस ग्यास उत्सजर्नका कारण प्राणीजगत्को साझा घरका रुपमा परिचित पृथ्वीले समस्या भोग्नुपरेको छ। त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनको संकट भोग्ने विश्वका केही देशहरुमध्ये नेपाल अग्रस्थानमा छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज गरेको हिमालका मुद्दा विषयक सम्बोधनमा पनि पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको माग गरेका छन्। सो सम्झौतामा ‘जलवायु परिवर्तनको जोखिम तथा असरलाई उल्लेखनीय रुपमा घटाउने कुरालाई आत्मसात् गर्दै विश्वव्यापी औसत तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक तहभन्दा माथि दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा तल कायम राख्ने र तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिक तहभन्दा माथि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न प्रयास गर्ने’ उल्लेख छ।
यसैगरी, खाद्य उत्पादनमा कमी हुन नदिने गरी जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावलाई अनुकूलनका लगि क्षमता वृद्धि गर्ने र न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन तथा जलवायु समानुकूलनलाई प्रवर्द्धनन गर्ने सम्झौतामा स्पष्ट छ। न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन तथा जलवायु समयानुकूल विकासमूलक कार्यप्रणालीअनुरुप लगानी प्रवाह गर्ने सो सम्झौताको मुख्य मर्म छ।
सो सम्झौतामा जलवायु परिवर्तनबाट देखिने समस्या न्यूनीकरणका लागि पहिले नै चेतावनी दिने प्रणाली, आपत्कालीन तयारीका विषयलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छ। अपूरणीय र अस्थायी प्रकृतिका हानिनोक्सानीका घटना, विस्तृत जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन, जोखिम बीमा सुविधा, जलवायु जोखिम व्यवस्था तथा अन्य बीमाजन्य समाधान, गैरआर्थिक नोक्सानी र समुदाय, जीविकोपार्जन र पारिस्थितिकीय प्रणालीको समानुकूलन जोड दिइएको छ।
सन् २०२२ मा नासाको नेतृत्वमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार, यदि तापमान पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा दुई डिग्री माथि पुग्यो भने मानव उत्पन्न संकटका कारण थप जोखिम देखिनेछ। सन् २०२३ लाई ‘अत्यधिक गर्मी’ को वर्षका रुपमा चित्रण गरिएको छ।
यस वर्ष विश्वको तापक्रम पूर्व औद्योगिक औसतको तुलनामा करिब एक दशमलव एक डिग्रीले बढेको छ। अझै, विश्व तापक्रमलाई एक दशमलव पाँच डिग्रीमा सीमित गर्ने मार्गबाट अझै टाढा रहेको देखिन्छ।
विश्वव्यापी औसत तापमान सन् दुई हजार एक सयसम्म दुईदेखि चार डिग्रीले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यदि त्यसो भएको खण्डमा चरम मौसम घटना निम्तने चेतावनी दिइएको छ।
विषम घटनाहरुबाट जोगिन दुबइमा जारी कोप-२८ मा हानिनोक्सानी कोष औपचारिक रुपमा सुरु गरिएको छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग सम्बन्धित प्राकृतिक विपत्तिबाट तहसनहस भएका कमजोर र जोखिममा रहेका राष्ट्रले ‘हानि र नोक्सानी’ कोषको माग गरेपछि उक्त कोषको शुभारम्भ गरिएको हो।
वर्षौँदेखि यस विषयलाई निष्कर्षविहीन अवस्थामा बनाएका धनी राष्ट्रहरूले गत वर्ष इजिप्टको शार्म अल शेखमा भएको कोप-२७ शिखर सम्मेलनमा भएको ऐतिहासिक सम्झौतामा कोषलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
कोप-२८ सम्मेलनको उद्घाटनका दिन यही मङ्सिर १४ गते उक्त कोष र कोषको व्यवस्थापनका लागि चार सय २३ दशमलव एक मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता गरिएको छ। आयोजक संयुक्त अरब इमिरेट्स र जर्मनीले एक/एक सय मिलियन, युरोपियन युनियनबाट एक सय ४५ दशमलव छ (जर्मनीको सहित), संयुक्त अधिराज्यबाट ७५ मिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट २४ दशमलव पाँच मिलियन र जापानबाट १० मिलियन अमेरिकी डलर प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ।
जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानिनोक्सानीको एजेन्डाले गत वर्ष इजिप्टको शार्म अल शेखमा भएको कोप-२७ शिखर सम्मेलनमा औपचारिकरुपमा प्रवेश पाएको थियो। कोषको संरचनाबारे बृहत् वार्तापछि यसलाई अन्तरिम रूपमा विश्व बैंकमा राखिने उल्लेख छ।
सम्मेलनअघि युएईको अबुधाबीमा अक्टोबरमा भएको सङ्क्रमणकालीन समितिको बैठकले हानि नोक्सानीसम्बन्धी कोष परिचालनमा भएको सहमतिको अनुमोदन कोप-२८ ले गर्नुपर्ने जनाएको थियो। यस सहमतिले कोप-२८ को पूर्वसन्ध्यामा सकारात्मक सन्देश दिएको छ।
तीव्ररूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनमा कम जिम्मेवार स्थानीय तथा बढी प्रभावित संकटापन्न समुदाय छन्। कोषले नेपालजस्ता संकटापन्न विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तन तथा जलवायुजन्य अतिशय मौसमी र ढिलो सुरु हुने विपद्का घटनाबाट हुने आर्थिक र गैरआर्थिक हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।
अल्पविकसित देशहरूका लागि हानिनोक्सानी वित्त सरल र समन्यायिक पहुँचका आधारमा परिचालन होस् भन्ने विषयलाई स्थापित गर्न आवश्यक छ। कोप-२८ मा विश्वका गरिब र कमजोर राष्ट्र (जो जलवायु संकटको भुमरीमा पर्न थालेका छन्) ले स्पष्ट रुपमा आफूहरुका माग सम्बोधन गर्न जबरजस्तरुपमा आफ्ना धारणा राखेपछि धनी र औद्योगिक राष्ट्र विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लाग्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजको सम्बोधनमा भने, 'यो हाम्रो न्यायको विषय हो र अधिकारको विषय पनि हो।' उनले विश्व समुदाय मिलेरमात्र यो मुद्दा सम्बोधनका लागि प्रयास गर्न सकिनेमा जोड दिए। कोष-२८ लाई जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्ने प्रभावकारी एवम् वस्तुनिष्ठ साझा मोर्चा बनाउने लक्ष्यका साथ संसारभरका जलवायु विज्ञ र सरकार प्रमुखहरु जुटेका छन्।
