काठमाडौं- नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक रहेका तत्कालीन सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित मुद्दा दायर गरेको छ। 

अध्ययन तथा तयारीबिनै २३ करोड खर्च गरेर गरिएको खरिदको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको र यसबाट राज्यलाई नोक्सानी भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारले सोमबार पौडेलसहित नौ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

केही समय पहिले अख्तियारले नै बैशाखमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि आवश्यक पावर प्रणाली तथा प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज ट्यांक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। 

यी दुई पौडेलविरुद्ध अख्तियारले छ महिनाको अन्तरमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्नु त केवल संयोगमात्र हो। दुई फरक प्रकरणमा अनियमितताको मुद्दा परेको हो। तर सार्वजनिक खरिद र त्यसमा पनि प्रविधिको खरिदमा यी दुई पौडेलको जोडी चर्चित थियो। 

निकट नातेदार नपर्ने यी दुई पौडेल कुनै समय एउटै ठाउँमा काम गर्थे सूचना प्रविधि केन्द्रमा। तर विकल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पुगेपछि सुनिल सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी भए। त्यसभन्दा पहिले सुनिल त्यही दोस्रो तहमा बसेर काम गर्थे। 

सुनिल-विकल को जोडी खरिदमा सेटिङ गर्नसक्ने बलियो सिन्डिकेटको पहिचान बनिसकेको थियो। गएको दशकमा भएका ठूला मानिएका प्रविधिको खरिदमा यी दुवैको संलग्नता थियो। 

प्राय सबै ठूला खरिदको प्राविधिक तयारीदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय नेक्सससमेत मिलाउसक्ने क्षमता भएको यो जोडी अघि सरेपछि अर्बौँका ठेक्का फत्ते गर्छन् भन्ने विश्वास सबैमा थियो। 

यसै पनि आम मान्छेको चासो र ज्ञान न्यून हुने प्रविधि र त्यसको जटिल खरिदको प्रक्रियामा कतिपय अवस्थामा नीति निर्माता तथा अनुगमनकारी निकायकै पनि क्षमता पुग्थेन। 

‘हामी प्रशासनका मान्छेहरूलाई त हामीले थाहा पाउनैपर्ने विषयमा त गाह्रो हुन्थ्यो प्राविधिक कुरा छाडौँ’, कुनै समय दुवै पौडेलसँग काम गरेका एक अधिकारी भन्छन्। 

पछिल्लो समय सरकारले प्रविधिको खरिद गर्दा स्पेसिफिकेसन बनाउनेदेखि लिएर गुरुयोजना बनाउनका लागि प्राविधिक दक्षता चाहिन्छ। यसका लागि सूचना प्रविधि केन्द्रकै सहायता लिने गरिन्छ। खरिद योजनादेखि नै टेन्डर दस्तावेज बनाउनेसम्म उनीहरूको सहायता लिइन्थ्यो त्यही भएर उनीहरुले यसमा महारथ हासिल गरेका थिए। 

सरकारले खरिद हुने हरेक प्रविधिका टेन्डरमा उनीहरूको प्राविधिक इन्पुट अनिवार्यजस्तै बनिसकेको थियो। उत्पादकदेखि आपूर्तिकर्तासम्म चिनजान बनाइसकेका यी दुई पौडेलले पछिल्लो एक दशकमा राज गरेका थिए। अवस्था यस्तो बनेको थियो कि दुई पौडेलको सेटिङको सिन्डिकेट थियो। 

नम्बर प्लेट, एमआरपी, ई पासपोर्टजस्ता केही ठूला खरिदमा विकल पौडेलको देखिनेगरि सहभागिता थियो भने सुनिलको त्यसमा सहायक भूमिका। 

त्यस्तै सुरक्षण मुद्रणको सानो खरिददेखि ठूलासम्म उनीहरूले नै सबै मिलाउने काम गरेका थिए भने सूचना प्रविधि केन्द्रको डेटा सेन्टरदेखि लिएर इन्टरप्राइज इमेल र नेसनल पेमेन्ट गेटवेसम्म तजबिजमै खरिद गरेका थिए। 

नयाँ विषयमा प्रणाली जानकार नहुँदाको फाइदा यी दुवैले यसरी लिए कि अनिवार्य आवश्यकता बने, त्यही भएर त सबै राजनीतिक दलको प्रिय बनेका थिए।

विवादितलाई टेलिकमको नेतृत्व दिन बालुवाटारदेखि सञ्चालक समितिसम्म 'सेटिङ' सूचना प्रविधि केन्द्रमा सुनिल पौडेलको अनियमितता : गुणस्तरहीन उपकरण राखेर नाममात्रको डाटा सेन्टर यस्ता छन् विचौलियाको खेलमा टेलिकम नेतृत्व ताकेका सुनिल पौडेलका विवादित काम सूचना प्रविधि केन्द्रको अनियमिततामा मुछिएका सुनिल पौडेल नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त

सबै नेताका प्रिय

पौडेलको मिलेमतो राज त्यसै सम्भव भने भएको छैन। राजनीतिक संरक्षण उनीहरुको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। गएको १० वर्षमा जति पनि सरकार आए त्यसमा हुने सबैको आशिर्वाद उनीहरूले पाए। 

विकल पौडेललाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा निरन्तरता दिनका लागि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गठन आदेशमै संशोधन गरेको थियो। उनको कार्यकाल सकिन लागेपछि सरकारले गठन आदेश संशोधन गरेको थियो। 

सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेशमा कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था थियो। आदेशको दफा ६ को उपदफा ३ मा पाँच वर्षको कार्यकाल हुने व्यवस्था गरिएको थियो। 

राजनीतिक संरक्षणमा पौडेलले सुरक्षण मुद्रणमा चलाएको भ्रष्टाचारको साम्राज्य

सरकारले उपदफा ३ पछि ३ 'क' थप गर्दै थप एक कार्यकालका लागि एक पटकका लागि थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। २०७५ सालमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका पौडेलको कार्यकाल थप गर्न आदेश संशोधन गरिएको थियो। २०७४ सालको असारमा पौडेल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए। 

पौडेल यसअघि सेक्युरिटी प्रेस खरिद घोटाला कान्डमा जोडिएका व्यक्ति हुन्। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको ७० करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएको सो खरिदका मुख्य योजनाकार नै पौडेल हुन्। देउवा सरकारले नियुक्त गरेर ओली सरकारले निरन्तरता दिएका पौडेलको पुनर्नियुक्तिमा पनि देउवा नै दाहिना भए। प्रचण्ड सरकारले पनि उत्तिकै माया गरेको थियो। 

विकल सूचना प्रविधि केन्द्रबाट बाहिरिएपछि सुनिल पौडेल त्यसको नेतृत्वमा पुगे। उनी केन्द्रको नेतृत्वमा पुग्दा केपी ओलीको सरकार थियो। त्यसपछि आएको देउवा सरकारले सुनिललाई नेपाल टेलिकमको एमडी बनाएर लियो। 

राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा अघि बढेर प्रविधिको खरिदमा गएको दश वर्षमा बलियो सेटिङको सिन्डिकेट बनाएका दुवैविरुद्ध अन्तत: अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। योसँगै उनीहरूको सिन्डिकेट पनि कमजोर भएको छ।