काठमाडौं- सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशकमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल नियुक्त भएका छन्। 

बिहीबार बसकेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनलाई नियुक्त गरेको हो।  प्रबन्ध निर्देशक छनौट समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। प्रबन्ध निर्देशक छनौटका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो। 

समितिले इच्छुकबाट आवेदन माग गरेकोमा ९ जना अन्तर्वार्ताका लागि छानिएका थिए। चैत २२ र २३ गते भएको अन्तर्वार्ताबाट तीन जनालाई सिफारिस गरेको थियो। 

संगीता पहाडी, बुद्धिप्रसाद आचार्य र सुनिल पौडेलको नाम सिफारिस भएको  थियो। सिफारिस भएकामध्ये पहाडी कम्पनीमै कार्यरत छन् भने आचार्य पूर्वप्रबन्ध निर्देशक हुन्। पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक छन्।

सुनिललाई ल्याउन सुरूदेखि कसरी भएको थियो सेटिङ 

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक छनौटका लागि भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा समिति गठन समितिले प्रबन्ध निर्देशकका लागि आवेदन माग गर्दै मंसिर २२ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो। 

आवेदन माग गर्दै जारी गरिएको सूचनामा प्रबन्ध निर्देशक हुनका लागि आवश्यक योग्यता पनि उल्लेख गरिएको थियो। के र कस्ता योग्यता भएका नेपाली नागरिक एमडी नियुक्त हुनसक्छन् भनेर उक्त सूचनामै खुलाइएको थियो। 

यसरी तोकिएका योग्यताका मानक नै विवादमा तानिएका छन्। कुनै एउटा निश्चित व्यक्तिका लागि सहज र सजिलो हुनेगरी कार्यविधि संशोधन गर्दै सरकारले योग्यता निर्धारण गरेको भन्दै छनौट प्रक्रियाकाविरुद्धमा अदालतमा मुद्दा परेको थियो। करिब तीन महिना अदालति प्रक्रियमा रुमलिएको यो केस अन्तत: संसोधित व्यवस्थाअनुसार नै अघि बढेको छ। 

टेलिकम सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर पठाएको  नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रिपरिषदबाट परिवर्तन गर्दै जारी भएको थियो। प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति तथा सेवा सुविधासम्बन्धी नयाँ निर्देशिका संशोधन गर्दै  सरकारले एउटामात्रै व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धामा प्रवेश सहज हुने र केही व्यक्तिलाई भाग लिनबाट रोक्न खोजिएको छ। 

सरकारले कुनै पनि अधिकारीका लागि आवश्यक योग्यता तथा आवश्यकतालाई परिभाषित गर्दै नयाँ निर्धारण गर्न सक्छ। तर कुनै निश्चित व्यक्ति लक्षित गरी त्यसरी संशोधन तथा परिभाषित भएमा मिलेमतो तथा मोलमोलाइको संकेत मिलेको छ। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उनका विश्वासपात्र तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीकै मनसायअनुसार कम्पनी सञ्चालक समितिले निर्देशिका संशोधन गरेको थियो। समितिले पारित गरेको कार्यविधि सरकारले स्वीकृत गरेको थियो।समितिले गरेकै सिफारिसमा सरकारले परिवर्तन गरेर स्वीकृत गरेको हो। 

टेलिकम सञ्चालक समितिले टेलिकम प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकाल तीन वर्षको हुने भनेर निर्णय गरेर पठाएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुँदा ४ वर्षको हुने भनेर आएको छ।

यसैगरी समितिले वाणिज्य, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, सूचना प्रविधि, व्यापार प्रशासन, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमध्ये कुनै एक विषयमा कम्तिमा  स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ भने योग्यता राखेर निर्णय सहित प्रस्ताव गरेको थियो। तर, मन्त्रिपरिषदबाट कानून विषय थप गरिएको छ।

यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र सोही प्रकृतिका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था वा निकायमा तीन वर्ष व्यवस्थापकीय पदमा कार्य अनुभव गरेको अनुभवसहित १५ वर्षको कार्य अनुभव हुनपर्ने सर्त सञ्चालक समितिबाट पारित भइ सिफासिर भएको थियो। तर, उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुँदा १५ वर्षको ठाउँमा १२ वर्षको अनुभव बनाइएको छ।

यसैगरी उमेर हदबन्दीमा सञ्चालक समितिले ३५ वर्ष पूरा भएको ५८ वर्ष ननाघेको हुनपर्ने सिफारिस गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषदबाट ३५ वर्ष पूरा भएको ५६ वर्ष ननाघेको हुन पर्ने बनाएर पास भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्‍बाट जसरी सञ्चालक समितिले सिफारिस गरेको सर्तमा परिमार्जन गर्दै निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो। त्यसको खेल टेलिकम सञ्चालक समितिबाट नै सुरु भएको थियो।

टेलिकम सञ्चालक समिति अध्यक्ष सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हुने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार अहिले मन्त्रालयका सचिव अर्यालले अध्यक्षता गरेको समितिको बैठकले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशका २०७५ मा भएको कार्य अनुभवमा बुँदा नम्बर ६ मा रहेको व्यवस्थामा नै परिमार्जन गर्ने गरी सिफारिस गरेको थियो।

२०७५ को निर्देशिकामा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र सोही प्रकृतिका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था वा निकायको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको तर यस्तो कार्य अवधि मध्ये कम्तीमा ५ वर्ष वरिष्ठ अधिकृत वा व्यवस्थापकको पदमा काम गरेको हुने पर्नेछ भनि उल्लेख गरेको थियो।

तर टेलिकमको सञ्चालक समितिले उमेरहद बन्दी १५ वर्ष नै राखे पनि वरिष्ठ अधिकृत वा व्यवस्थापकको पदमा काम गरे अवधि ५ वर्षको सट्टा ३ वर्ष बनाउने गरी प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरिएको थियो। यहाँ नै आफू निकट व्यक्तिका लागि टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक बाउने खेलको सुरु भएको थियो।

तर, यहाँ अहिले कार्य अनुभवको समय १५ वटा १२ वर्ष र हदबन्दी ३५ वर्ष पूरा भएको ५६ वर्ष ननाघेको हुने पर्ने उल्लेख गरेर केसैलाई रोक्ने र कसैलाई ल्याउने खेल भएको भन्दै समाचारहरू आइरहेका छन्।

अनुभवको योग्यतामा संशोधन व्यक्तिलक्षित देखिएको छ। पहिले प्रबन्ध निर्देशकका लागि १५ वर्षको अनुभव चाहिने र यसका लागि कम्तिमा पाँच वर्ष नेपाल सरकारको आंशिक तथा पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थामा व्यवस्थापन तहमा काम गरेको हुनुपर्ने थियो। तर यो पटक त्यही बुँदा संशोधन गरियो। १५ लाई १२ वर्ष बनाइयो भने पाँच लाई तीन वर्षमा झारियो। 

यो खेल बालुवाटरबाट भएको मन्त्रालय उच्च स्रोत बताउँछ। बालुवाटरबाट सुरू भएको खेलमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको सहयोग थियो। कार्कीले मन्त्रालयका सचिव तथा टेलिकमका बोर्ड अध्यक्ष अर्याललाई सोहीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका थिए।

कार्कीको दबाबमा अर्यालले पनि सोहीअनुसार केही सञ्चालकहरूलाई आफूले गर्ने प्रस्तावमा सहयोग गर्न भने एक सञ्चालकले बिजनेस न्युजसँग बताए। अर्यालले बोर्डमा ५ वर्षको ठाउँमा ३ वर्ष विषय सुटुक्क प्रवेश गराएको तथ्य पुष्टी भएको थियो। एक सञ्चालकले त निर्देशिका जारी भएर आएपछि मात्रै यो विषय जानकारी भएको जनाकारी दिए। 

यसका साथै सबैभन्दा ठूलो खेल वरिष्ठ अधिकृत वा व्यवस्थापकको पदमा ५ वर्ष काम गरे अनुभव हुन पर्ने ठाउँमा ३ वर्ष बनाएर प्रस्ताव भएको विषय पछि मात्रै थाह भएको स्रोतको दाबी छ। यो नै आफू निकट व्यक्तिलाई ल्याउने खेल भएको रहस्य पछिमात्रै थाह भएका  स्रोतको दाबी छ।

यो परिवर्तन एकजना व्यक्तिका लागि भएको सञ्चालक समिति, सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

'अहिले आवेदन दिएका व्यक्तिहरूको बायोडाटा हेर्दा त्यो संशोधन किन र कसका लागि गरिएको थियो भन्ने कुरा प्रष्ट खुल्छ। र कसलाई रोक्न खोजिएको थियो त्यो पनि देखिन्छ'  छनौट प्रक्रियमा संलग्न एक अधिकारीले भने। 

प्रबन्ध निर्देशकको लागि मागिएको आवेदनमा ९ जनाले आवेदन दिएका छन्। आवेदन दिनेमा टेलिकमै पूर्व एमडी बुद्धिप्रसाद आचार्य र कर्मचारीसहित ९ जना रहेका छन्। आचार्यसहित टेलिकमको वर्तमान प्रमुख व्यवसायिक अधिकृत संगिता पहाडी, इन्जिनियर अर्जुनबाबु ढकाल र सुनिल पौडेलले आवेदन दिएका थिए। 

यसैगरी आवेदन दिनेमा टेलिकमकै पूर्वकर्मचारी प्रदीपराज उपाध्याय, सुरजसिंह थापा र टेलिकमको वीरगन्ज क्षेत्रीय निर्देशनालयका निर्देशक अमलेन्दु नारायण सिंह रहेका थिए। साथै आवेदनमा नगेन्द्रकुमार दाससहित ९ जना रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेको निर्देशिका संशोधन पौडेललाई एमडी बनाउनका लागि भएको धेरैको भनाइ छ। 

संशोधनको एउटा पक्ष ठ्याक्कै पौडेलका लागि गरिएको उनीहरूको दाबी पनि मिल्छ। जस्तो सरकारी व्यवस्थापनमा पाँच वर्षको अनुभव हुनुपर्नेलाई तीन वर्ष बनाइनुको कारण पौडेललाई ल्याउनुसँग जोडिएको उनीहरूको दाबी छ। 

'पौडेलको उच्च सरकारी व्यवस्थापनमा काम गरेको ठ्याक्कै तीन वर्ष क्रस भयो। साउनमा तीन वर्ष भएर यता लागेको छ। त्यहाँ आवेदन दिएका अधिकांश सरकारी उच्च व्यवस्थापनमा पाँच वर्षको अनुभव हुने धेरै छन्। तर पौडेल नै त्यस्ता पात्र हुन् जसको अनुभव ठ्याक्क तीन वर्ष छ। त्यस्तै १५ वर्षको अनुभवलाई १२ वर्षमा झारिएको कुरा पनि उनीसँग मिल्छ' एक उच्च अधिकारीले भने। 

यो संशोधनको लक्ष्य भनेको पौडेललाई सहज बनाइदिनु हो। यसरी उनकै लागि निर्देशिका नै संशोधन गर्नुपर्ने के आइपर्‍यो सरकारलाई? 

पौडेल व्यवस्थापनमा उच्च क्षमता देखाएका व्यक्ति होइनन्। बरु उनी विभन्न विवादमा तानिएका व्यक्ति हुन्। गोकुल बास्कोटाले नियुक्त गरेका पौडेल सूचना प्रविधिसँग खरिद प्रक्रियामा विवादित भएका व्यक्ति हुन्। 

केन्द्रमा नियुक्ती पाउनु अघि विभिन्न सरकारी खरिदको परामर्शदाता हुने र निश्चित व्यवसायीलाई फेभर हुनेगरि सेटिङमा काम गर्ने गरेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो। केन्द्रमा कार्यकारी निर्देश भएर आएपछि पनि उनको काम कारबाही पारदर्शी नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

कोरोना कालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा बदनाम भएको ओम्नि समूहको फेभरमा काम गर्दै आएका पौडेललाई देउवा सरकारले पनि रुचाएको छ। नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक उनलाई बनाउनका लागि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेद्रबहादुर कार्की र विभिन्न स्वार्थ समूह सक्रिय भएका थिए। 

सूचना प्रविधि केन्द्रमा पौडेलको अनियमिताका चाङ 

नेपाल टेलिकमभित्रकै अनुभविलाई पन्छाएर सरकारले आर्थिक चलखेलमा दूरसञ्चार क्षेत्रका विचौलिया भनेर चिनिएका सुनिल पौडेललाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाएको छ। 

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका प्रमुख पौडेललाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आर्थिक चलखेलमा नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउन लागिपरेका छन्।

पौडेललाई नै प्रबन्ध निर्देशक बनाउन मन्त्री कार्कीले सञ्चार सचिवमार्फत प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धि निर्देशिकासमेत संशोधन गराएका थिए।

कार्कीले टेलिकम सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर पठाएको नियुक्तिसम्बन्धि निर्देशिका मन्त्रिपरिषदबाट परिवर्तन गर्दै पौडेललाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउन लागि परेका थिए।

नियुक्ति तथा सेवा सुविधासम्बन्धी नयाँ निर्देशिका संशोधन गर्दै पौडेललाई ल्याउन खोजिएको थियो। अहिले सोहीअनुसार कार्कीले पौडेललाई नियुक्त्त गर्ने लागेका हुन्। यसका लागि अहिले रकममा बार्गेनिङ सुरु भएको छ।

सरकारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा मनोमानी रुपमा खर्च गर्दै आएका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई फेरि नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउने खेल सुरू भएको छ। पौडेललाई ल्याउन नै टेलिकमको सञ्चालक समितिले उमेर हदबन्दी १५ वर्ष नै राखे पनि वरिष्ठ अधिकृत वा व्यवस्थापकको पदमा काम गर्ने अवधि ५ वर्षको सट्टा ३ वर्ष बनाउने गरी प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरेको थियो।

पौडेल २०७५ साउनमा केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएर गएका थिए। उनी कार्यकाल पूरा नगरी आर्थिक चलखेल गर्दै टेलिकमको एमडी बन्न लागेका हुन्। 

पौडेलको नेतृत्वमा रहेको सूचना प्रविधि केन्द्रमा भएको अनियमितताको विषयमा महालेखा परीक्षकको ५८ औँ  प्रतिवेदमा उल्लेखसमेत भइसकेको छ। महालेखाको ५८ औँ प्रतिवेदनमा केन्द्रले एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा खरिद गुरुयोजना तयार नगरी बोलपत्र गरेको उल्लेख छ।

केन्द्रले १५ कार्यको १ अर्ब ६४ करोड लागत अनुमान भएको पुँजीगत कार्यक्रममा १ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो खर्च गर्दा गुरुयोजना बनाउने पर्ने कानूनी व्यवस्था पालन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

केन्द्रको अनियमितताकै विषयमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा कनै बोलपत्रदाताले आपसमा मिलेमतो गरी बोलपत्र दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा बोलपत्र रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ। बोलपत्रको माध्यमबाट इन्टरप्राइज स्टोरेज डिभाइस आपूर्ति तथा जडान, नेटवर्कको स्तरोन्नति, लाईसेन्स अफ इन्टरप्राइज इमेल सेक्युरिटि सफ्टवेयर आपूर्ति तथा जडान, डेस्कटप, कम्प्युटर, ल्यापटप लगायतका खरिद कार्य गर्न आर्थिक वर्ष २०७६/०७७मा १५ प्याकेजको सम्झौतामध्ये ११ खरिद प्याकेजमा कुल लागत अनुमान १ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा २‍.७२ प्रतिशत घटी १ अर्ब ६२ करोड १६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ। यस्तै ७ प्याकेजको लागत अनुमानको तुलनामा ०.२१ देखि ०.९५ प्रतिशतसम्म घटीमा र ४ प्याकेजको १.११ देखि २.९७ प्रतिशतसम्म घटीमा सम्झौता भएको छ। कुलमध्ये ६ प्याकेजमा एकरएक र ५ प्याकेजमा दुईरदुई मात्र बोलपत्र पेस भएको छ। यस्तो अवस्थामा आपसमा मिलोमतो गरी बोलपत्र दाखिला भए नभएको यकिन हुनुपर्दछ।

यसैगरी केन्द्रका प्रमुख पौडेलले गुणस्तरहीन उपकरण राखेर नाममात्रको डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्दै अनियमितता गरेको थिए। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सञ्चालनमा ल्याएको ब्याकअप रिकभरीु नाममात्रैको भएको तथ्य पुष्टी भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा केन्द्रले ५१ करोड ८६ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरी ब्याकअप रिकभरी सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यसको सहि तवरबाट व्यवस्थापन नहुँदा काम नै नभएको सरकारी रिपोर्टमा उल्लेख छ।

यसैगरी पौडेलले इन्टरप्राइज ईमेल सेवामा समेत अनियमिता गरेका थिए। सुनिल पौडेल नेतृत्वको केन्द्रले एउटा ईमेल आइडी बनाउनै १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। यो विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।