काठमाडौं- सरकारले चौथो लगानी सम्मेलनको तयारी अगाडि बढाएको छ। समय नतोके पनि छिटै नै लगानी सम्मेलन गर्नेगरी तयारीमा सरकार रहेको छ। भौतिक पूर्वाधारको विकासमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्य राखेर सरकारले अर्को लगानी सम्मेलन गर्न लागेको हो।
तेस्रो लगानी सम्मेलनमार्फत नेपालको ऊर्जा तथा जलविद्युतको विकासका लागि पर्याप्त लगानी भित्रिएको थियो। आगामी लगानी सम्मेलनमार्फत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दै भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्य सरकारले राखेको छ।
विशेषगरी भौतिक पूर्वाधारको विकास र सूचना प्रविधिमा लगानी भित्र्याउनका लागि सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बिजनेस न्युजलाई जानकारी दिएका छन्।
'हाम्रो पूर्वाधार विकासमा सरकारको लगानी अपर्याप्त छ। पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सकेको अवस्था छैन। तेस्रो लगानी सम्मेलनमार्फत हामी ऊर्जा तथा जलविद्युतको क्षेत्रमा केही लगानी ल्याउन सफल भयौँ। जसले हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रले तुलनात्मकरुपमा प्रगति गरेको अवस्था छ। यस्तै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि लगानी आवश्यक छ। नेपालले यस क्षेत्रमा प्रगति गर्न सक्ने र निर्यात बढाउन सक्ने सम्भावनालाई हामीले नकार्न मिल्दैन। यिनै दुई क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी लगानी सम्मेलनको तयारी सरकारले गरिरहेको छ', मन्त्री महतले भने।
राजस्वको आधार बढाउनका लागि सूचना प्रविधि निकै भरपर्दो माध्यम हुने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। नेपालबाटै ठूलो मात्रामा सूचना प्रविधि निर्यात भएपनि यसको प्रामाणिक रेकर्ड सरकारसँग नभएको उनले बताए। नेपालको अर्थतन्त्र र राजस्वको आधार बदल्नका लागि सूचना प्रविधि र पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
सूचना प्रविधि र पूर्वाधारमा देखिएको सम्भावनालाई मनन गर्दै सरकारले आगामी लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्न गइरहेको उनले बताए। कोभिड १९ र त्यसपछि आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पनि चौथो लगानी सम्मेलन आवश्यक रहेको डा. महतले बताए।
यसपटकको लगानी सम्मेलन भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्र्याउनेतर्फ बढी केन्द्रित हुने छ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै २०४९ सालमा लिइएको खुला अर्थतन्त्रको नीतिबारे जानकारी दिन सरकारले पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। उक्त लगानी सम्मेलनपश्चात नेपालमा निजीकरणको उदय भएको थियो।
जुन सम्मेलनपछि युनिलिभिर, स्टाडर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलगायत विदेशी लगानीसहितका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू स्थापना भएका थिए। उक्त सम्मेलनले नेपालमा विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि बाटो खोलेको थियो। उक्त लगानी सम्मेलनसँगै 'विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९' जारी भएको थियो।
पहिलो लगानी सम्मेलन भएको २५ वर्षपछि २०७३ फागुन १९ र २० गते दोस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। यस लगानी सम्मेलनमार्फत मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएको र लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण बनेको सन्देश विश्व समुदायसम्म पुर्याउने काम भएको थियो।
सम्मेलनमा २३ देशका विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीका लगानीकर्ता गरी २ सय ५० जना सम्मिलित थिए भने करिब ५ सय नेपाली लगानीकर्ताले सहभागिता जनाएका थिए। सम्मेलनमा जलविद्युत, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन र खानी प्राथमिकतामा राखिएको थियो। १४ खर्ब लगानीको प्रतिवद्धता आएको यस लगानी सम्मेलनमा चीन, बंगलादेश, जापान, बेलायत, श्रीलंका, भारत लगायतका देशहरूका लगानीकर्ताको उपस्थिति थियो।
दोस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना भएको दुई वर्षपछि तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना भएको थियो। २०७५ चैत्र १५ र १६ मा केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्वमा लगानी सम्मेलन आयोजना भएको थियो। उक्त लगानी सम्मेलन हुँदा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए भने लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थिए। यस सम्मेलनमा कृषि, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग र सूचना प्रविधिसहित ५ क्षेत्र प्राथमिकतामा राखिएको थियो। उक्त लगानी सम्मेलन जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रका लागि कोषेढुंगा सावित भएको थियो।
उक्त लगानी सम्मेलनमार्फत सरकारले अगाडि सारेका ५० मध्ये ११ वटामा १२.१२ खर्ब र निजी क्षेत्रले अगाडि सारेका २७ आयोजनामध्ये १७ वटामा ५ खर्ब १३ अर्ब गरी कुल १७ खर्ब ३० अर्बको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो।
उक्त लगानी सम्मेलनमार्फत ५० अर्ब लागतको ६ सय मेगावाट क्षमताको सोलार परियोजना निर्माणका लागि चौधरी ग्रुप र अमेरिकाको स्काई पावर कम्पनीबीच लगानी सम्झौता भएको थियो। २५ अर्ब लागतको फाइभ-जी मोबाईल नेटवर्क परियोजनाका लागि सिजी लाइफसेल र टर्कीको टर्कसेल लगानी सम्झौता भएको थियो।
यस्तै १२ अर्ब लागतको २ सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि सिजी इन्फ्रास्टक्चर र प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्रीबीच, १० अर्ब लागतको मल्पीमोडल लजिस्टिक पार्कका लागि चौधरी र सराफ ग्रुप गरी चौधरी ग्रुपले ४ वटा परियोजनाका लागि १ खर्ब लगानी भित्र्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो।
१ खर्ब १२ अर्ब लागतको अरुण तेस्रोको प्रवर्द्धक सतलज निगमसँग स्टेट बैंक अफ इन्डियाले ६५ अर्ब ६० करोड, एभरेस्ट बैंकले ८ अर्ब १२ करोड, नबिल बैंकले ४ अर्ब ८७ करोड गरी कुल ७८.६० करोडको लगानी समझदारी गरिएको थियो।
सम्मेलनमा ४२ अर्ब लागतको १ सय ६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज हाइडोपावर विकासका लागि पनि समझदारी जुटेको थियो।चीनको सिन्ह्वा वाटर कन्जर्भेन्सी एन्ड हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट, हाइड्रो सोलुसन ग्रुप, सांघाई इन्भेस्मेन्ट, डिजाईन एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युटबीच उक्त लगानी नेपालमा ल्याउने सम्झौता भएको थियो।
१० अर्ब लागतको सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि आईएफसी र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणबीच, ६ अर्ब लागतको बुटिक भिलेज निर्माणका लागि सिन्सेएर कन्सल्टेन्सी र सिसोर्स हिमालयन बुटिक भिजेज रिसोर्टबीच, १२ अर्ब लागतको २ सय १६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली-१ आयोजना विकासका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कोरियाली कम्पनीबीच, १ खर्ब ७५ अर्बबराबरको ऊर्जा विकासका लागि अपि पावर र कँडेल ग्रुप अफ कम्पनीबीच, १० अर्ब लगानी बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि एनआरएन र उद्योग मन्त्रालयबीच लगानी प्रतिवद्धतामा सम्झौता भएको थियो।
