काठमाडौं- पछिल्लो सात वर्षदेखि नेपालको चालु खाता निरन्तर घाटामा छ। वस्तु तथा सेवाको व्यापारमा नेपालको खाता निरन्तर ऋणात्मक भएपछि त्यसको असर भुक्तानी सन्तुलनमा देखिन थालेको छ। पछिल्लो तीन वर्षमै नेपालले भुक्तानी सन्तुलनको चरम दबाब भोग्नुपरेको छ। 

वस्तुमात्र नभएर सेवाको व्यापारले पनि सन्तुलनमा ल्याउन नसकेपछि भुक्तानी सन्तुलनमै धक्का पुग्न थालेको छ। आर्थिक वर्ष २०५७/५८ अघिका २६ वर्षमा नेपालको चालु खाता २२ वर्ष घाटामा गएको थियो। २०५७ पछिका १६ वर्षमा भने १३ वर्ष नाफामा गएको थियो २०७२ सम्म। २०७३ सालदेखि यता भने निरन्तर घाटामा गएको छ।  

कुनै पनि देशले एक वर्षमा वस्तु तथा सेवाको बिक्रीबाट गर्ने आम्दानी र सोहीका लागि गर्ने खर्चबीचको यस्तो अन्तर ऋणात्मक हुँदै गइरहेको छ। ऋणात्मक हुने दर जति तीव्र हुन्छ अर्थतन्त्रमा उत्तिकै समस्या बढ्दै जान्छ। 

व्यापार घाटाको विषयमा संसददेखि सडकसम्म र सार्वजनिक फोरममा बहस र चर्चा हुने गरेपनि प्रतिफल भने उल्टो देखिँदै आएको छ। न्यून उत्पादन, लगानीका कारणले गर्दा अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता खस्किँदै गएको बढेको आयातले देखाउँछ। रेमिट्यान्स बढाएको क्रयशक्ति र त्यसले सिर्जना गरेको माग अनुसारको उत्पादन देशभित्र नहुँदा देशको आर्थिक अवस्था असन्तुलित हुँदै गएको छ। यसको मूल कारण देशमा उत्पादन नबढ्नु औँल्याइएको छ। 

सामान्य कृषि वस्तुकै आयात अस्वभाविक रुपमा बढ्दै आएको छ। खाद्यन्नदेखि ‍अन्य वस्तुको मागलाई धान्ने उत्पादन देशभित्रै नहुँदा आयातमा निर्भर हुनुको बिकल्प छैन। मागअनुसारको उत्पादन नबढ्नुमा देशकमा लगानीको वातावरण नभएको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। 

उत्पादनभन्दा व्यापारबाट धेरै लाभ लिने समूहको प्रभाव बढ्दै जानु र त्यसमै आन्तरिक लगानी पनि बढ्दै जाँदा उत्पादनको वातावरण खस्किँदै गएको छ। पछिल्लो दश वर्षदेखि नेपालमा उल्लेखनीय नयाँ उद्योग खुलेका छैनन्। कम्तिमा नयाँ उद्यमीको प्रवेश बजारमा भएको छैन। विदेशी लगानीका छिटपुट उद्योग व्यवसाय आएपनि उल्लेखनीय रुपमा आएका छैनन्। 

नयाँ लगानी नआउने र भएकै उद्योगीले लगानी विस्तार नगर्दा समग्र उत्पादन अपेक्षित बढ्न सकेको छैन। यसको प्रतिबिम्ब कूल गार्हस्थ उत्पादनमा देखिएको छ। उत्पादमूलक क्षेत्रको योगदान पछिल्लो समय अझ उल्टो घट्दै आएको छ। 

उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रबर्द्धन गर्नका लागि भन्दै पछिल्लो दुई दशकमा सरकारले कयौं घोषणा गरेको छ। नीति नियम तथा कानून पनि ल्याएको छ। यतिमात्र होइन प्रत्येक औपचारिक घोषणामा सरकारले यस्तै कुरा उल्लेख गर्दै आएको छ। यति हुँदा पनि किन यसको प्रभाव उत्पादन र क्षमतामा देखिँदैन? उद्योगी व्यवसायी र सरोकारवालाहरूको मान्ने हो भने कागजमा जतिसुकै लेखे पनि भाषणमा जे बोले पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको छ। 

संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र, सन्तुलनको सेतु बन्न सक्छ आईटी

उत्पादन बढ्नका लागि देशमा उद्योग व्यवसाय खुल्नुपर्छ। यसका लागि नीति नियम अनुकूल चाहिन्छ। नीति नियममा सरकारले पछिल्लो समय केही सुधार गरेको छ। तर संरचनागत व्यवस्थामा भने रुपान्तरण भएको छैन। श्रम समस्या केही मत्थर भएपनि पुँजीको उपलब्धतता, उत्पादनमूलक उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति र लागत मुख्य बाधक रहेको कतिपयको भनाइ छ। 

नेपालमा अहिले नै उद्यम व्यवसाय गरिरहेका तथा यो क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेकाहरूको भोगाइमा नेपालमा कुनै पनि उद्योग व्यवसाय सुरू गर्नक लागि आवश्यक स्रोत पाउनै कठिन छ। उत्पादनमूलक उद्योगका लागि समस्या फरक छन् अन्य सेवामूलक व्यवसायको स्थापनमा फरक समस्या रहेका छन्। तर समस्या सबैतिर उत्तिकै छन्। यस्तै समस्याका कारणले गर्दा नेपालमा उत्पादन क्षमता खस्किएको वा आवश्यकता अनुसार उत्पादन भएको छैन। 

नीतिगत प्राथमिकता औद्योगिकरण, उत्पादनमा भनेर सरकारले भनेपनि ऋण नीति सोही अनुसार छैन। यदि नीति नै भएपनि व्यवाहरमा उत्पादन बढाउनेतिर बैंकिङ अभ्यास नेपालमा विकास भएको छैन। यही कारणले गर्दा उत्पादनभन्दा व्यापारको रफ्तार तीव्र भएको पूर्वउद्योगसचिव चन्द्र घिमिरेको भनाइ छ। 

‘नीतिगत प्राथमिकता भनिएएपनि व्यवाहरमा हुनुपर्ने कयौं काम भएका छैनन् त्यही कारणले उत्पादन क्षमता अझ खस्किँदै गएको छ’ घिमिरे भन्छन्। 

आधुनिक उत्पादन प्रणालीको विकास हुनुपहिले जमिनदारी प्रथा अर्थतन्त्रको मूलधार थियो। जोसँग जति धेरै जग्गा उ नै सम्पन्न हुने कृषि युगको अवस्था थियो। यही व्यवस्थाले अहिलेसम्म नेपालमा प्रचलनमै छ त्यो पनि प्रखर रुपमा। अर्थात् जोसँग जग्गा छ उहि धनी हुने, पुँजी उसैले पाउने, उद्योग उसैले लगाउने र ऋण पनि उसैले पाउने अवस्था छ। 

दिगो आर्थिक विकासका लागि उत्पादन बढ्नैपर्छ, त्यसका लागि सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ : पशुपति मुरारका [अन्तर्वार्ता]

नेपाली अर्थतन्त्रमा जमिनदारीको सर्वोच्चता कतिसम्म छ भने कुनै पनि उद्यम व्यवसाय सुरू गर्नका लागि आवश्यक पुँजी बैंकबाटै जुटाउनुपर्ने बाध्यता नेपालमा रहेको छ। यही पुँजी पाउनका लागि धितो चाहिन्छ। बैंकिङ प्रणालीको जटिलता र सुरक्षाकै घेरामा रमाउने अभ्यासका कारणले स्थिर सम्पत्ति त्यसमा पनि जग्गा जमिन हुनेलाई नै ऋण दिन खोजिन्छ। यही कारणले गर्दा जग्गा जमिन हुनेहरूलाई उद्यम व्यवसाय गर्न सहज हुन्छ। 

नेपालमा वित्तीय स्रोतको पहुँचमा सहज नहुँदा र धितो र त्यसमा पनि स्थिर सम्पत्ति नै खोज्ने व्यवस्थाले गर्दा कयौं उद्यमशील सम्भावना पलायन भइरहेको  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्टार्टअप सहजीकरण समितिका पूर्व संयोजक व्यवसायी रञ्जित आचार्य बताउँछन्। 

‘स्टार्टअपहरूलाई २५ लाखसम्मको ऋण दिने भनेर सरकारले भनेपनि अलेसम्म कार्यान्वनय भएको छैन। १५ लाखसम्मको ऋण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले केही सीमितमात्रामा दिइरहेको छ। त्यस बाहेक बैंकहरूबाट ऋण लिँदा धितो नभइ दिँदैन। वित्तीय पहुँचकै अभावका कारणले गर्दा थुप्रै राम्रा आइडिया भएका उद्यमीहरू पलायन भएको उदाहरण हाम्रोमा धेरै छ’ आचार्य भन्छन्। 

राम्रो नेटवर्थ भएका र स्थापित उद्यमी बाहेक नयाँ उद्यमीलाई बैंकहरूले परियोजनामा आधारित ऋण दिँदैनन्। यही कारणले सहजै ऋण पाउनका लागि घर जग्गा वा स्थिर सम्पत्ति धितो राख्नैपर्ने बाध्यता छ। यस कारणले नेपालमा जग्गा नभइ उद्यम व्यवसाय सुरुवात गर्न कठिन रहेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ सालमा गरेको  नेपालमा साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय साधान परिचालन  सर्वेक्षण अनुसार साना तथा मझौला उद्योगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउन कठिन रहेको पाइएको थियो। उक्त सर्वेक्षण अनुसार जम्मा १६ प्रतिशतलेमात्र बैंकिङ क्षेत्रबाट सुरुवाति पुँजी परिचालन गरेका थिए। बाँकीको पैतृक सम्पत्ति, बचत तथा अन्य उपकरण परिचालन गरेका थिए। 

ऋण लिएका १६ प्रतिशतमा पनि ८६ प्रतिशतले घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिएका थिए। नगद प्रवाहको आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था नहुँदा ऋण लिनै नसकिएको उनीहरूको धारणा थियो। ऋण लिन कठिन हुनुको बाधकमा उच्च र अस्थिर ब्याजदर, प्रक्रियागत झन्झछट, धितो अनिवार्य नै रहेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष थियो। 

निर्यात बढाउने दुई दशकदेखिको सरकारी प्रयास असफल  

राष्ट्र बैंककै अध्ययनले साना तथा मझौला उद्योगले व्यवसाय सुरुवातका लागि ऋण लिने बाधकका रुपमा धितो अनिवार्य गर्नुलाई उल्लेख गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक अफ कोरियाले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा जति ऋण प्रवाह भएको छ त्यसको ८७ सम्पत्ति धितोमा प्रवाह भएको छ। त्यसमध्ये ६६ प्रतिशत घर जग्गा नै धितो राखिएको छ भने बाँकी अन्य स्थिर सम्पत्ति धितोमा राखिएको छ। यसको अर्थ कुनै पनि ऋण स्थिर सम्पत्ति विना प्रवाह हुन कठिन रहेको छ। 

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा छिटो नाफा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी खोज्दा उद्योग धन्दाभन्दा व्यापारमा लगानी केन्द्रीत हुँदै गएको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव घिमिरेको भनाइ छ। उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्दा दीर्घकालीन प्रतिफल खोज्नुपर्छ। तर व्यापारमा लगानी गर्दा छिटो र धेरै प्रतिफल आउने भएकाले उनीहरूको ध्याउन्न त्यसमा रहेको उनको भनाइ छ। 

‘यस्ता लोभमा रहेर बैंकहरूले उद्योगमा गर्ने लगानी नकार्न थाले। कतिपय अवस्थामा बैंकहरूले साना तथा मझौला उद्यमीहरू ऋण खोज्न जाँदा उत्पादन होइन व्यापारमा ऋण लिन उत्प्रेरित गर्ने गरेका हुन्छन्’ उनले भने। 

एक पाइला अघि नबढाउने तर खर्बका कुरा गरेर न निर्यात बढ्छ न आयात घट्छ 

जग्गा जमिन नभएकाहरूको तुलनामा हुनेहरूलाई उद्यम व्यवसाय सुरू गर्नका लागि सहज हुने र अतिरिक्त लाभ हुने भनेको कर्को कुरा हो लागत। नेपालमा अत्याधिक वृद्धि भएको मूल्यका कारणले जग्गा किनेर उद्योग लगाउनै कठिन रहेको छ। कानूनी उल्झनका कारणले जग्गा पाउनै कठिन र पाएपनि त्यसको मूल्य उच्च हुने भएकाले जग्गा हुनेहरूलाई लाभ हुने तर नहुनेहरू भाग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। 

नेपालमा जग्गा किनेर उद्योग स्थापना गर्नै नसकिनेगरि मूल्यवृद्धि भएको उद्योगी पशुपति मुरारका बताउँछन्। यही लागतका कारणले पहिले नै जग्गा हुनेहरूलाई तुलनात्मक रुपमा सहज हुने उनको भनाइ छ। 

‘जग्गा पाउने प्रक्रियालाई छाड्ने हो भने अत्याधिक महंगो छ। यति महंगो छ कि उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक सुरुवाति लागतको आधा जति रकम जग्गामै हाल्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तोमा पहिले नै भएकाहरूलाई अलि सहज हुन्छ’ उनले भने। 

महंगो जग्गालाई सहज बनाउन तथा जग्गाको लागत न्यूनीकरणका लागि खोल्नुपर्ने औद्योगिक क्षेत्र नखुल्दा र खुलेका पनि व्यवस्थापन नहुँदा यसको बाधा अझै नेपालमा कायम रहेको छ। जग्गाको व्यापारीकरणले उत्पादनको साधन हुनुपर्ने जमिन लगानीको माध्यम बनेको छ। वित्तीय स्रोतको अधिक परिचालन नै जग्गामा हुँदा मुलुको आर्थिक नीतिको केन्द्रमा घरजग्गा रहेको छ।  

उद्यमशीलताको वातावरण विकास गर्नका लागि बैकल्पिक वित्तीय उपकरण संसारभर प्रचलनमा रहेका छन्। नेपालमा भने त्यस्ता उपकरण प्रचलनमा रहेका छैनन्।