अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्र मन्दीमा गएका छन्। पछिल्लो ९ महिनादेखि केही क्षेत्र लगातार ऋणात्मक भएका छन्। बजारमा माग छैन भने उत्पादन संकुचित भएको छ। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा बल्ल आरामदायक अवस्था आएपनि राजस्व घाटाले सरकार रन्थिनिएको छ। समग्रमा सार्वजनिक वित्तीय अवस्था अस्तव्यस्त बनेको छ। यो सबैका पछाडि गत वर्षको चरम भुक्तानी असन्तुलन हो। भुक्तानी असन्तुलन बढ्दै गएपछि घटेको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउनका लागि भन्दै सरकारले केही समय केही वस्तुको आयातमा रोक लगायो भने अर्कोतिर राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्‍यो। विदेशी मुद्रा बचाउनका लागि लिइएका कदमले बजारमा मन्दीको अवस्था सिर्जना गर्‍यो। यो सबै हुनुका पछाडि उत्पादनबिनाको उभपोग र आम्दानी बिनाको खर्चलाई दोष दिन्छन्। यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउँदै छ। सरकारले यो वर्ष पनि उत्पादन बढाउने तथा बजारलाई चलायामान बनाउेनगरी बजेट ल्याउने  घोषणा गरेको छ। 

प्रस्तुत छ : यही सन्दर्भमा रहेर उद्योगी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासँग बिजनेस न्युजका लागि उत्तम काप्री र रवीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानी -

सरकारले बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको छ। नीति निर्माणदेखि व्यवसायीहरूमा समेत बजेटको चासो रहेको छ। तपा‌ईं आफै उद्योगी भएको नाताले कस्तो बजेट आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ? 

हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सबाट पैसा कमाउने र आयात गरेर उपभोग गर्ने प्रकृतिको भयो। रेमिट्यान्समा यति धेरै निर्भर भयो कि कुनै गन्तव्यमा अलिकति पनि समस्या भयो भने पूरै अर्थतन्त्र प्रभावित हुनेखालको भयो। अहिलेको आर्थिक समस्याबाट हामीले ठूलो पाठ सिक्नुपर्छ। हाम्रोमा एकवर्ष रेमिट्यान्समा कमी आउनेवित्तिकै र बजारमा माग बढेर वा मूल्यवृद्धिका कारणले आयात बढ्नेवित्तिकै कसरी समस्यामा फसकेका छौँ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। 

आम्दानीका स्रोतमा विविधता चाहिन्छ आधारभूत रुपमै। कुनै स्रोतमा समस्या आयो भने कुनै पनि अर्को स्रोतले भरथेग गर्नेखालको हुनुपर्छ। यो सब के हो भने हामीसँग उत्पादन छैन। हामी हाम्रै उत्पादन गरेर उपभोग गर्ने र विदेश पठाएर आम्दानी गर्नका लागि सक्षम भएका छैनौँ। कुनै पनि अर्थतन्त्र बलियो हुनका लागि सामान्यतया उत्पादनमूलक उद्योग बलियो मेरुदण्डका रुपमा उभिएको हुन्छ। नेपालमा भने यही क्षेत्र अत्याधिक कमजोर छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बलियो बनाउनका लागि नीतिगत व्यवस्था छैनन्। आफ्नै उत्पादन बिनाको उपभोगलेमात्र अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउँदैन भन्ने कुरा सबै बुझेका छन् तर उत्पादन बढाउनका लागि सरकारकै निर्णायक सुधार चाहिन्छ जुन अहिलेसम्म भएको छैन।  

कृषि, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र बलियो रुपमा स्थापित हुनुपर्छ नेपालमा पनि। म आफै उत्पादनमूलक क्षेत्रको भएकाले यसैमा धेरै भन्नसक्छु। सधैँजसो यसपटकको बजेटले उत्पादन गर्ने उद्योगको स्थापना तथा प्रबर्द्धनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। 

सबैभन्दा पहिलो कुरा उद्योगीहरू चोर हुन् भन्ने मानसिकता समाजमा गढेको छ। सामान्य नागरिकदेखि नीति निर्माणको तहमा बस्नेहरूसम्म यस्तो मानसिकता छ कि उद्योग लगाउने तथा उत्पादनमा लगानी गर्नेहरू चोर्नकै लागि आएका हुन् भन्ने रहेको छ। यो सोचाइ परिवर्तन हुनुपर्छ। 

लगानीको सुरक्षा र संरक्षण हुने वातावरण छैन। जस्तो अहिलेको समयमा नेपालमा धेरै लगानी आइरहेको क्षेत्र हो जलविद्युत। यही क्षेत्रमा यस्तो बिडम्बना छ कि लगानीकर्ताले लगानी जुटाएर उत्पादन गरिरहेका छन् तर त्यहाँ प्रशारणलाइन निर्माण नहुँदा खेर गइरहेको छ। वर्षायाममा सयौँ मेगावाटको बिजुली खेर गरहेको छ। 

हामीसँग भएको प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएकै उत्पादन बिजुलीमा यस्तो बिडम्बना छ। यस्तो कुरामा सुधार हुनुपर्छ।

आजका मितिमा कसैले उद्योग लगाउन खोज्यो भने जग्गा धेरै चाहिन्छ। जग्गा लिनुपर्दा एक बिगाहाको २/३ करोड रुपैयाँ पर्छ। सुगम ठाउँमा उद्योग राख्दा यति धेरै महंगो ज्गामा उद्योग राख्दा कसरी लाभ हुन्छ। ठूला उद्योग चलाउनका लागि जग्गा धेरै चाहिन्छ भन्ने कुरा त स्वभाविक छ। तर यसमै हदबन्दी लागु हुन्छ। जग्गाको हदबन्दी व्यक्तिलाई हो कि उद्योगलाई?

कुनैबेला जिमनदारी प्रथा हटाउनका लागि आएको व्यवस्था हो त्यो त। 

कुनै पनि उद्योगीले जग्गा लियो त्यसपछि के हुन्छ भने त्यो हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गामा ऋण लिन पाउँदैन। उद्योग चलेन सार्नुपर्‍यो वा बन्द गर्नुपर्ने भयो भने १० बिगाहभन्दा बढीको जग्गा राज्यलाई बुझाउनुपर्छ जबकि त्यही जग्गा खरिद गर्न पूरै लागत तिरेर किन्नुपर्छ। 

ऐन कानून पढेर उद्योगीहरू आउँछन्। यस्तो व्यवस्थामा को आउँछ? बजेटबाटै यस्तो कुराको सम्बोधन गर्नुपर्छ। उद्योगीले जग्गा प्लटिङका लागि जग्गा खरिद गर्दैन भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ। यही अनुसार कानूनमा सुधार हुने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। कम्तिमा यसरी काम गर्ने हो भने एउटा तहको सुधार हुन्छ र बजेटले यस्ता कुरालाई दिशानिर्देश गर्नसक्छ। 

जग्गाको कुरा यहाँले गर्नुभयो। जग्गासँगै जोडिएर आउने अर्को कुरा वन तथा वातावरण। वन तथा वातावरणलाई संवेदनशील पनि मानिन्छ। अहिलेकै नियमनप्रतिन तपा‌ईंहरूको आपत्ति छ। तर नीति निर्माण तथा प्राज्ञिक क्षेत्रले अझ कडाइ गर्नुपर्छ भनिरहेको छ नि?

वन र खानीमा एउटा अनौठो समस्या छ। जस्तो खानीको लाइसेन्स पाइयो भने खानी त वन क्षेत्रमा पर्छ। वन क्षेत्रको भोगाधिकार पनि लिनुपर्छ। भोगाधिकार लिँदा जग्गाको रोयल्टी दिनुपर्छ। त्यहाँ भएका रुख काटेबापतको सट्टामा एकको बदलामा २५ रुख पनि रोप्नुपर्छ। त्यो सब ठीक छ जंगल नमासियोस् भनेर गरेको होला। जग्गाको बदलामा जग्गा खरिद गरेर अर्को ठाउँमा दिनुपर्छ। यति भएपछि  भोगाधिकारको निश्चित समयपछि राज्यलाई नै फिर्ता जान्छ फेरि। मैले भाडा पनि दिने, जग्गा फिर्ता पनि जाने भएपछि फेरि किन जग्गाको सट्टा जग्गा किन चाहियो? यो व्यवस्था कसैगरि पनि तार्किक छैन। 

कसैले नियमावलीमा लेखिदियो र निरन्तरता पायो। अब त्यसलाई हटाउनसक्ने कसैको ताकत छैन। वनले पनि भोगाधिकार दिँदाखेरि फेरि १०/१० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ। यो किन? जबकि त्यो जग्गाको सट्टामा जग्गा त दिइसकियो। 

हामीले अहिलेको नियमनलाई कडा भनेका छैनौँ तर सरकारमा बस्नेहरू तथा प्राज्ञहरूले यो प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्‍यो नि।

उद्योग ग्रिन शतप्रित हुनै सक्दैन। भएको प्रदूषणलाई कसरी घटाउने भन्ने हो। जस्तो सिमेन्ट उद्योगमा प्रदूषण घटाउनका लागि विभिन्न उपकरण राख्न सकिन्छ। त्यसलाई कतिसम्म लागाउने भन्ने हो। त्यस्तो उपकरणले लागत पनि बढाउँछ। त्यस्तो गर्नका लागि राज्यले पनि सक्रियता लिनसक्छ। यदि राज्यले केही सहुलियत दियो भने हुनसक्छ। उत्पादन लागन नबढ्नेगरि केही उपाया आउँछ भने त्यसमा अन्यथा लिन भएन हैन भने यसै पनि हाम्रो उत्पादन लागत उच्च छ यस्तोमा लागत झन बढायौँ भने हालत के होला। 

उत्पादन बढाउनका लागि भनेर सरकारले बर्सेनि करमा सहुलियत दिनेदेखि लिएर विभिन्न घोषणा त गर्दै आएको छ। तर पनि करमा तपा‌ईंहरूको असन्तुष्टि कहिलै सकिँदैन। खासमा राज्यले तपा‌ईंहरूलाई सहुलियत दिन नजानेको हो कि तपा‌ईंहरूले धेरै लिन खोजेको हो? 

सरकारले गरेका घोषणा कार्यान्वयन नै हुँदैनन् धेरै त। अर्को कुरा यहाँ व्यापार गर्नेहरूलाई पो सजिलो छ र ससाना सहुलियतले पनि धेरै लाभ दिन्छन्। तर उद्योग लगाउँदा जग्गादेखि सुरु भएको झन्झट वर्षैपिच्छे जारी हुन्छ। करमा संवैधानिक अधिकार नै संकुचित गरिएको छ। 

कुनै पनि नागरिकले राज्यले गरेको निर्णयमा असन्तुष्ट भएपछि नि:शुल्क र निर्वाध न्यायिक निरुपन खोज्न पाउनुपर्छ। संसारभर त्यही व्यवस्था पनि छ। नेपालमा पनि अरु क्षेत्रलाई छ। तर करका सन्दर्भमा त्यो छैन। यहाँ कुनै पनि कर निर्धारणमा चित्त नबुझेमा पैसा बुझाएरमात्र मुद्दामा जान पाइन्छ। सुरुमा प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाँदा २५ प्रतिशत र न्यायलयमा जाँदासम्म ५० प्रतिशत धरौटी बुझाउनुपर्छ। यो हटाउनैपर्छ। कर कार्यालयको अडिटमा चित्त नबुझेमा पैसा बझाएरमात्र न्यायलयमा जाने व्यवस्था हट्नुपर्छ। 

यसमा पहिलो कुरा धरौटी हटाउनुपर्छ। दोस्रो कुरा भनेको प्रशासनिक पुनरावलोकन हटाउनुपर्छ। आफ्नै कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमाथि महानिर्देशकले के फैसला गर्छ। पक्कै पनि सदर हुन्छ। अहिलेसम्म ९८ प्रतिशतभन्दा बढी निर्णय सदर भएका छन्। यो भनेको खाली करदातालाई अल्झाउने काममात्र हो। 

कर निर्धारण विवादको निरुपणका लागि एउटा प्रशासनिक वा अर्धन्यायिक निकाय चाहिन्छ र स्वतन्त्र पनि हुनुपर्छ। 

निर्धारण भएको करको ५० प्रतिशत रकम पहिलै बुझाएपछिमात्र न्यायलयमा जानुपर्ने अहिलेको व्यवस्थाले ठूलै प्रणालीगत समस्या ल्याएको छ। यसबाट उद्योगी व्यवसायीमात्र होइन स्वयम् सरकार र नागरिक पनि प्रभावित भएका छन्। हुन्छ के भने ५० प्रतिशत धरौटी राखेर कोही गयो रे मानौँ। तरि त्यो फैसला आउन कम्तिमा १० वर्ष लाग्छ। 

१० वर्षपछि गएर यदि मुद्दा नै जितियो भने पनि सुरुमा जति बुझाएको हो त्यही रकममात्र फिर्ता पाइन्छ। तर १० वर्षको मूल्यवृद्धिको हिसाब गर्दा त्यो पैसा करिब शून्यमा आइसकेको हुन्छ। मुद्दाका लागि गर्नुपर्ने खर्च तथा लागत र समयको हिसाब बेग्लै छ। यस्तोमा किन मुद्दाको झन्झटमा जाने भन्ने खालको वातावरण छ। यसले गर्दा न्यायिक बाटो बन्द गर्न खोजिएको छ। 

यसबाट राज्य पनि घाटामा छ। यदि मुद्दा नै जितियो भने पनि व्यवसायी त घाटामै हुन्छ। आखिर घाटामै जाने मुद्दामा किन जाने भन्ने मनसाय पनि आउनसक्छ। यसरी घाटामै जाँदा त्यसले उद्योगको नाफा घटाउँछ त्यसले फेरि अर्को कर घट्छ कि उत्पादन लागत बढ्छ र उपभोक्ताले महँगी खेप्नुपर्छ कि उद्योगी नै नोक्सानीमा गएर असान्दर्भिक भएर जानसक्छ। 

भनेपछि नेपालमा करका दरमा भन्दा कर प्रशासनमा तपा‌ईंहरूले सुधार र सरलीकरण खोज्नुभएको हो?

बिलकुल। नेपालमा करका दरमा खासै ठूलो समस्या छैन। अहिलेको समस्या दरमा होइन प्रशासनिक प्रक्रियामा हो। र अनुमानयोग्य कर प्रणाली चाहिन्छ यदि यस्तो नगर्ने हो भने यहाँ कसैले पनि उद्योग व्यवसाय लगाउँदैन। 

करमा कस्ता समस्या छन् भने जस्तो आयकर भनेको मैले कमाएको पैसाबाट तिर्ने हो। कसैले धेरै र थोरै कमाइ हुन्छ। क्षमता अनुसार आम्दानी हुन्छ र गर्छन्। कसैले थोरै कमाउलान् र कसैले धेरै। तर तैले यति नाफा गर्नुपर्थ्यो भनेर प्रश्न उठ्छ। यो कसरी हुन्छ कि कसैले घाटा खान मिल्दैन? बिलमा कमजोरी छ भने प्रश्न उठाउन पाइन्छ तर भ्यालिड बिललाई कर अधिकृतले कसरी अस्वीकृत गर्न मिल्छ? तर यहाँ त्यही भइरहेको छ। 

भ्याट भनेको उपभोक्ताबाट उठाएर व्यवसायीले दिने हो। यस्तोमा कुनै एउटा कम्पनीले वस्तु बिक्री गर्‍यो अर्को कम्पनीलाई । दुबै कम्पनी भ्याटमा दर्ता छन्। सय रुपैयाँको वस्तुको कारोबार भयो रे। खरिद गर्नेको १०० रुपैयाँको बिल ठीक हुने तर बिक्री गर्नेको सय रुपैयाँको बिल कसरी अस्वीकृत हुन्छ? यहाँ त्यही भइरहेको छ। बिक्रेतासँग १२० रुपैयाँको  बिल हुनुपर्छ भनेर अधिकृतले कसरी भन्नसक्छ। अडिटको नाममा यस्तै कुरा वर्षौंदेखि भइरहेको छ। जबकि दुईवटै कम्पनीको बिल उसँगै हुन्छ। 

यस्ता साना साना कुरामा उल्झन र झन्झट छ र राज्यले हामीलाई राम्रोसँग यसको जवाफ पनि दिएको छैन। कर अधिकृतको मुड अनुसार प्रशासन चल्ने भएमा समस्या हुन्छ। 

कर कानूनमा अन्य थुप्रै समस्या छन्। जस्तो आयकर ऐनको दफा ५७ मा एउटा व्यवस्था के छ भने कुनै पनि एउटा कम्पनीमा दुईजना साझेदार छन्। एउटाले अर्कैलाई ५० प्रतिशत बिक्रि गर्छ। यो खरिद बिक्रीमा कम्पनीको मूल्यांकन हुन्छ। कारोबार तथा सम्पत्ति र दायित्वको आधारमा मूल्यांकन हुन्छ। पहिले सय रुपैयाँ लगानी गरेको सेयरको मूल्य ३ सय रुपैयाँमा मूल्यांकन भयो रे। त्यही अनुसार बिक्री भयो र ५० प्रतिशत सेयर अर्कोले किन्छ। बिक्री गर्नेलाई २ सय रुपैयाँ नाफा हुन्छ र त्यसमा लाभकर तिर्छ। उसको दायित्व सकियो। 

तर समस्या त्यसपछि सुरु हुन्छ। जस्तो उक्त कम्पनीको मूल्यांकनको क्रममा दायित्वको कुरा पनि थियो। उक्त कम्पनीमा २० करोड रुपैयाँको सञ्चित नोक्सानी रहेको छ। त्यो नोक्सानी खरिद गर्नेले नै दायित्व बहन गर्ने भएकाले सोही अनुसार मूल्यांकन भएको हुन्छ। त्यसको आधारमा पनि मूल्यांकन घट्छ। यो नोक्सानीलाई ऐनले ४९ प्रतिशत सेयरसम्मको कारोबारमा मान्छ तर जब ५० प्रतिशतभन्दा बढीको सेयर खरिद बिक्री हुन्छ तब त्यस्तो नोक्सानीलाई शून्यमा झार्नुपर्छ र मूल्यांकनमा गणना गर्न पाइँदैन। यो कसरी हुन्छ? यसमा कमनसेन्स अनुसार पनि छैन। 

उद्योग व्यवसयालाई निरुत्साहित गर्ने मुख्य कुरा भनेको नेपालमा करका दर होइन। नेपालमा अहिले प्रचलनमा रहेको करका दर खासै उच्च छैनन्। योसम्म ठीकै छ। तर जुन प्रकारको प्रक्रियागत समस्या छ यसलाई सहज र सरल बनाउनुपर्छ। 

नेपालमा कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीले आफूले उद्योग व्यवसाय गरेपछि यति आम्दानी गर्दा वा कारोबार गर्दा कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ। यहाँ त स्वयम् कर घोषणा भनेको छ तर कहिलै पनि घोषणा मिल्दैन। हामीले नियम र कानून अनुसार नै घोषणा गर्ने हो तर किन मिल्दैन कि कानून मिलेको छैन भन्नुपर्‍यो कि प्रशासनले कानूनअनुसार काम गरेन भन्नुपर्‍यो। यहाँनेर अनुमानयोग्य कर प्रणाली चाहिन्छ। 

अर्को कानूनी समस्या छ। कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार ऐन अनुसार उद्योग दर्ता हुन्छ तर त्यही ऐनले दिएको छुटको सुविधा आयकर ऐनले रोकिदिन्छ। कि त आयकरमा भएको व्यवस्था अन्तिम हुन्छ वा औद्योगि व्यवसाय ऐनमा उल्लेख गरिदिनुपर्छ कि आयकर ऐन अनुासर हुन्छ भनेर। यो सिधै झुक्याएको कुरा हो। लगानीकर्ताले यो कुरा बुझेका हुन्छन् देखिरहेका हुन्छन्। 

यदि दिन छैन भने ऐनबाट छुट हटाउन पर्‍यो। यो त सरारकर छुट बोलेको कुरा भयो। झुक्याउने काम बन्द हुनुपर्छ। 

औद्योगिक व्यवसयासँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्याको समाधानका लागि स्थायी निकाय वा संयन्त्र चाहिन्छ। यो कुरा स्पष्टसँग व्यवस्था हुनुपर्छ। कम्तिमा यस्ता नीतिगत सुधारका कुरा हुनुपर्छ। 

अर्थतन्त्र औद्योगिक उत्पादनको कुरा गर्नेवित्तिकै सधैँ भनिने अर्को कुरा कृषि र पर्यटन। कृषिको बलमा उद्योग, उद्योगको बलमा सेवा र पर्यटन यी सजिला सुत्र भन्न थालिएको धेरै वर्ष भयो तपा‌ईंले यी क्षेत्रमा कस्तो देख्नुहुन्छ?

अहिले पनि आधा नेपाली कृषिमा निर्भर छन्। अहिलेसम्म मल दिन सकेका छैनौँ। मलको आपूर्ति किन निजी क्षेत्रलाई नदिने? कृषि सामग्री लिमिटेडलाईमात्र जिम्मा दिँदाको समस्या आज यो देखिएको छ। 

यसमा बुझ्न के पर्छ भने मल सस्तो पाउँदैमा किसानले एकको ठाउँमा दुई बोरा त हाल्दैन। बरु समयमा पाउने वा नपाउने कुरा मुख्य हो। भारतमा सस्तो छ त्यहाँ जाँदैन। चीनमा जाँदैन। मल ल्याउनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने निजी कम्पनी किफायित हुन्छन् अझ बढी।  

कृषिको मुख्य कुरा मल हो। मलको अनुदान दिन्छ तर यसको आपूर्तिमा एकाधिकार छ यसले गर्दा किसानहरूले समयमा पाइरहेका छैनन्। एक बोरा मलका लागि किसानको ३ सय रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च गराउने अहिलेको प्रणाली तोड्नैपर्छ। निजी क्षेत्रलाई खुला गरिनुपर्छ। 

पर्यटनको कुरा गर्दा पनि हामीले साना साना सुधारबाटै काम गर्न सक्छौँ र यसबाट धेरै लाभ लिन पनि सक्छौँ। 

हाम्रोमा धेरै आउनसक्ने भनेका भारतीय पर्यटक हुन्। तर हाम्रोमा कस्तो संस्कार छ भने भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी देख्नेवित्तिकै भैरहवाबाट पोखरा जाँदा २० ठाउँमा प्रहरीले रोक्छ। किन रोकिन्छ त्यस्तो। वातावरण त यस्तो सौहार्द बनाउनुपर्छ कि दुईजना भेटिनेवित्तिकै गोरखपुरबाट पोखरासम्म घुमेर आउँ भन्ने। 

अर्को कुरा मुद्रामा समस्या छ। सय रुपैयाँको नोट कति बोकेर आउने र यहाँ खर्च गर्ने हो? विवाहका लागि आउँछन् गहना आउन दिँदैन? २५ हजार भारु बोकेर आउनेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर थुनेको छ। यस्तो व्यवहारले पर्यटक कसरी आउँछन्। 

आकर्षित गर्नुपर्नेमा उल्टो समस्या सिर्जना गरिएको छ। 

चौतर्फी दबाबमा रहेको अर्थतन्त्रलाई पार लगाउनका लागि विस्तारकारी बजेट ल्याउनुपर्छ कि संयमित? 

म कुनै अर्थशास्त्री होइन। मैले तथ्यांकभन्दा पनि अनुभवका आधारमा बोल्ने हो। यस्तोमा बजेटको मुख्य ध्यान भनेको खर्चमा हुनुपर्छ। अहिले धेरैले खर्च कटौती भनिरहेका छन्। तर खासमा यस्तो मन्दीको समयमा सबैभन्दा पहिला सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ। बरु पैसा बाहिरबाट ल्याएर भएपनि खर्च गर्नुपर्छ। राज्यले खर्च गर्नैपर्छ। 

सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता त सरकार हो। त्यसैले सरकारले खर्च गर्नुपर्छ। उसले विकास निर्माण बन्द गरिदियो भने त उद्योगधन्दा बन्द हुन्छ। पहिला राज्यले खर्च गर्‍यो भने बजारमा पैसा सिर्जना हुन्छ र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। 

तपा‌ईंले सरकारले खर्च पहिला बढाउनुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्नुभयो। तर यहाँ निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको माग सुन्ने हो भने उहाँहरूको ध्याउन्न सरकारको खर्च बढाउने कुरामा माग देखिँदैन। खाली बैंकिङ स्रोत परिचालनमै जोड देखिन्छ। यही कुरा सुनेर होला सरकारमा बस्नेहरू पनि आफूले गर्न नसक्ने खर्चमा टाउको दुखाउनुभन्दा बैंकिङ स्रोतकै परिचालनमा ध्यान दिइरहेका छन् त फेरि? 

पहिला सरकारले खर्च गर्नुपर्छ। यसमा कुनै दुईमत हुनसक्दैन। सरकारले विकास निर्माणमा खर्च बढाउनेवित्तिकै त्यो पैसा एकसाथ बजारमा धेरैतिर परचालित हुन्छ। उद्योगी व्यवासयीदेखि लिएर बैंक र सर्वसारधारणसम्म पैसा पुग्छ। त्यसले फेरि राजस्व पनि सिर्जना गर्छ। त्यस्तो हुँदा स्वभाविक रुपमा नभेपनि बैंकिङ स्रोत आफै परिचालित हुन्छ। यो कुरा अन्तरसम्बन्धित हुन्छ। तर यहाँ उल्टो भइरहेको छ। यहाँ सरकारले खर्च बढाउन सकेको छैन खाली बैंकिङ स्रोत वा निजी पुँजीमात्र परिचालित भइरहेको छ। यही कुराले पनि समस्या ल्याएको छ। तर अब सरकारले खर्च पहिला बढाउनैपर्छ। 

अर्को कुनै पनि ठाउँमा मन्दी हुँदा त्यहाँबाट निक्लिनका लागि रियलस्टेटमै खर्च गर्ने हो। यदि घर बनाउनका लागि मात्र तीव्रता हुने हो भने छिटो खर्च गर्न सकिने माध्यम हो। यहाँनेर जग्गा भनेको अलग हो। प्राइमेरी घर निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ। 

हाम्रो अर्थतन्त्रको क्षमता एउटा बिन्दुमा पुगिसकेको छ। जतिसुकै खर्च बढाउने जे भने पनि हामीले लागतार मध्यम दरको वृद्धि थेग्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। अर्थतन्त्रको सीमितता छ। बाह्य क्षेत्रमा दबाब आइहाल्छ। रेमिट्यान्सबाट पैसा ल्याउने र आयात गरेर आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्ने। अहिलेको मन्दीको कुरा होइन कि क्षमता  संकुचित भइसक्यो। यसको एउटामात्र समाधान भनेको आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरेर उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्न थालेको धेरै वर्ष भयो तर भएको छैन। अहिलेको दबाबमूलक समय एउटा युगान्तकारी रुपान्तरणको सही समय हो सरकारका लागि?

धेरै ठूलो कुरा छैन। सोचको समस्या छ हामीसँग। यो सुधार हुँदा राज्यको पैसा पनि पर्दैन। भारतका कतिपय राज्यमा जतिको  उद्योग लगाउँछ त्यति नै अनुदान दिन्छ। पाँच वर्षमा जीएसटीबाट उसले अनुदान एडजस्ट गर्छ। हामीले पनि केही त गर्नैपर्छ। प्रतिस्पर्धी उत्पादनका लागि पनि सरकारले केही सुधार त गर्नैपर्छ। सरकारले यसमा ब्यापक सुधार गर्नुपर्ने कुरा केही छैन। कुनै पनि उद्योगले गरेको उत्पादनले खाली उद्योगीलाईमात्र धनी बनाउँदैन त्यो अन्तत: राज्यकै हो भन्ने सोच आउनुपर्छ। यति हुनेवित्तिकै यहाँ पनि धेरै कुरा हुन्छ। 

अहिलेको दबाबको समयमा सरकारले यसमा अर्थपूर्ण रुपान्तरणका लागि काम गर्नसक्छ। गर्नका लागि धेरै ठूलो गर्नुपर्ने केही छैन। 

अर्को कुरा ब्याजदरमा पनि एउटा समस्या छ। ब्याजलाई एउटा करीडोरमा राख्नुपर्छ। धेरै तल मुद्रास्फ्रितिभन्दा तल पनि आउन दिन हुँदैन तर धेरे माथि पनि जान हुँदैन। एउटा निश्चित करिडोरमा राख्नुपर्छ। 

वित्तीय क्षेत्र विवेकशील भएन। वित्त धेरै सस्तो हुन हुँदैन त्यसले अर्थतन्त्रलाई उल्टो असर गर्छ। खाली बाह्य क्षेत्रमात्र होइन जनताको बचत पनि घट्न थाल्छ।