काठमाडौं- नेपाली अर्थतन्त्र पछिल्लो पाँच वर्षदेखि निरन्तर दबाबमा रहेको छ। बाह्य क्षेत्र असन्तुलनको जोखिम बढ्दै गइरहेको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय सार्वजनिक वित्त पनि अस्तव्यस्त भएको छ। 

विश्वव्यापी आर्थिक संकटको न्यून असर हुने नेपाली अर्थतन्त्रको पछिल्लो समयको बाह्य क्षेत्रको अस्थिरता आन्तरिक संकटको कारण विश्वव्यापी संकटलाई बताएर सरकारी अधिकारीहरू पन्छिन खोजिरहेका छन्। 

गएको आर्थिक वर्षमा पछिल्लो आधा शताब्दीकै खराब राजस्व संकलनको अवस्थामात्र होइन चालु वर्षमा पनि सुधारको सम्भावना न्यून रहेको छ। अहिलेकै संरचना र अवस्थामा सुधार नभए यो संकट समाधान नुहने भएकाले सरकारले सुधारका काम सुरू गरिसकेको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन्। 

मन्त्री महतले राजस्व परिचालनदेखि वैदेशिक सहायतासम्मका क्षेत्रमा सुधारका प्रयास सुरू गरेको र यसको परिणाम दोस्रो त्रैमाससम्म देखिने बताए। ‘हामीले समस्या छ भनेर बुझिसकेका छौँ त्यसैले समाधानको सुरुवात गरिसकेका छौँ’ उनले भने। 

मन्त्री महतले समाधानको सुरुवात गरेको बताएपनि अर्थतन्त्रमा बढ्दै गएको भुक्तानी सन्तुलनको जोखिम भने डरलाग्दो छ। पछिल्लो ६ वर्षदेखि नेपालको चालु खाता निरन्तर घाटामा रहेको छ। निरन्तर छ वर्षको घाटा नेपाली अर्थतन्त्रले २०५८ सालपछि बेहोरेको हो। देशले वर्षभरमा वस्तु तथा सेवाको निर्यातबाट गर्ने आम्दानी र त्यसबापत भुक्तानी गर्ने रकमको अन्तर ऋणात्मक हुँदा घाटा हुन्छ। 

आर्थिक वर्ष २०५६/५७ भन्दा अघिको २६ वर्षमा नेपालको चालु खाता निरन्तर घाटामा थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार त्यो अवधिमा जम्मा चार वर्षमात्र चालु खाता बचतमा रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०५७/५८ देखि भने अवस्था फेरियो।त्यसपछिका १६ वर्षमा जम्मा ३ वर्षमात्र चालु खाता ऋणात्मक भएको थियो। अर्थात् १६ वर्षमध्ये १३ वर्षसम्म मुलुकको वस्तु तथा सेवाको खुद निर्यात बचतमा थियो। 

अघिल्लो २६ वर्षमा चार वर्षमात्र बचत रहेको खाता पछिल्लो १६ वर्षमा १३ वर्ष बचतमा जानुको एउटा मुख्य कारण रेमिट्यान्स थियो। जुन आर्थिक वर्षदेखि रेमिट्यान्सको प्रवाह मुलुकमा बढ्न थाल्यो त्यही वर्षदेखि खाता बचतमा गएको छ। आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा मुलुकमा ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। त्यसैले सो वर्ष खाता बचतमा थियो। त्यसपछिका वर्षमा रेमिट्यान्स प्रवाहमा वृद्धि हुँदै गयो र १६ वर्षमा १३ वर्ष मुलुकको चालु खाता बचतमा रह्यो। 

तर पछिल्लो ६ वर्षदेखि भने अवस्था फेरि बदलिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि यता चालु खाता निरन्तर घाटामा गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि चालु खाता घाटा बचतमा जाने सम्भावना न्यून रहेको छ। यसको सिधा अर्थ पछिल्लो ६ वर्षदेखि रेमिट्यान्सले चालु खाता घाटाको खाडल पूरा गर्न छाडेको छ। चालु खाता घाटा विस्तार हुँदै गएपनि भुक्तानी सन्तुलनमा निरासाजनक तथ्यांक नहुनुका पछाडि वैदेशिक ऋण रहेको छ। वैदेशिक ऋणका कारणले भुक्तानी सन्तुलन सन्तोषजनक देखिएको छ।

पछिल्लो तथ्यांकले के देखाइरहेको छ भने नेपालका लागि थप विकास र विस्तारका लागि स्पेस साघुरो हुँदै गएको छ। नेपालभित्रै थप माग सिर्जना हुनु भनेको थप विदेशी मुद्राको माग हो आन्तरिक उत्पादन नभएको नेपालका लागि त्यस्तो मागले यस्तो घाटालाई अझै बढाएर भुक्तानी असन्तुलनको दुष्चक्रमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई धकेल्ने जोखिम बढेको छ। 

न्यून उत्पादन र उच्च उपभोगले गर्दा बढाएको यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पछिल्लो समय एउटा सम्भावित क्षेत्रको चर्चा भएको छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई यस्तो संकट मोचनको झ्यालका रुपमा हेरिएको छ। कृषि, पर्यटन र जलविद्युतपछि अहिले फेरि आईटी क्षेत्रको चर्चा एकाएक चुलिएको छ। अहिलेसम्म सरकारको नीतिगत अग्रसरता बिना नै झन्डै एक खर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको यो क्षेत्र अझै औपचारिक भइसकेको छैन। 

वस्तु उत्पादन गरेर निर्यातमा लगभग पछिल्लो ३० वर्षको प्रयास असफल भइसकेको छ। सरकारले निर्यातका लागि गरेका प्राय सबै प्रायस असफल भइसकेका छन्। तर अब सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सम्भावना देखिएको सरकारले पनि बताइरहेको छ। नीतिगत घोषणामै यस्तो घोषणा सरकारले गरेको छ। बाह्य क्षेत्रमा देखिएको अहिलेको संकट समाधानका लागि सूचना प्रविधिको क्षेत्र एउटा लाभदायक क्षेत्र हुनसक्ने सरोकारवालाहरूले बताइरहेका छन्। 

पछिल्लो समय आईआईडीएसले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा अहिले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विस्तार तीव्र रहेको देखाएको छ। सय बढी कम्पनी र ६६ हजारभन्दा धेरै नेपालीले यो क्षेत्रमा काम गरेर वर्षमा ५१ करोड डलरभन्दा धेरै आम्दानी गरिरहेका छन्। यो आम्दानी कुनै पनि वस्तुको निर्यातभन्दा धेरै हो। तर यो विकास र विस्तार कुनै पनि अग्रसरता र हस्तक्षेप बिना हो। 

‘अहिलेको विस्तार कसैको प्रयासले होइन व्यक्ति तथा कम्पनीहरूको आफ्नो बिकल्प खोज्दै जाँदा अर्गानिक रुपमा भएको हो’ नेपालमा सूचना प्रविधि तथा सेवा कम्पनीहरूको एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्। 

ग्लोबल कम्पनीका लागि नेपालमै बसेर काम गर्ने यस्ता व्यक्ति तथा कम्पनीहरूले गर्ने आम्दानी जति धेरै बढ्छ त्यति नै भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएको चुनौति न्यून हुँदै जान्छ र यसको सम्भावना धेरै रहेको आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचन बताउँछन्। 

‘यो क्षेत्र साँच्चिकै हाम्रो देशको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमात्र होइन आन्तरिक रोजगारी तथा आयवृद्धिका लागि पनि माइलस्टोन हुनसक्छ। सबैभन्दा धेरै भ्यालुएड हुनसक्ने यो क्षेत्रको सम्भावना आकर्षक देखिन्छ’ गौचन भन्छन्।

मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई नै प्रभावित पार्नेगरि अहिले नै सूचना प्रविधि क्षेत्रको उदय भएको छैन। यसका लागि नेपालमा ठूला विदेशी कम्पनी आउनुपर्छ। विश्वव्यापी श्रृंखलामा जोडिनुपर्छ। अहिलेसम्म नेपालमा भइरहेको विस्तार जेनतेन हो। साँच्चिकै ठूलो लाभ लिनका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै रहेका छन्। 

आईआईडीएसको अध्ययनअनुसार नेपालमा पछिल्लो समय विस्तार भएपनि थुप्रै समस्या रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवेदेखि लिएर आन्तरिक पूर्वाधारसम्मका समस्या रहेका छन्। बिजुलीदेखि इन्टरनेटसम्म र नियम कानूनदेखि संस्थागत व्यवस्थासम्मका काम अझै भएका छैनन्। साइबर सेक्युरिटी, डेटा प्रोटेक्सन जस्ता आधारभूत व्यवस्था नहुँदासम्म सूचना प्रविधिको वृहत विस्तार सम्भव देखिँदैन। 

अहिलेको विस्तार एक प्रकारले निर्वाहमूखी जस्तो हो। व्यक्तिहरू तथा कम्पनीहरूले अवसरको खोजी गर्दै जाँदा भेटाएको एउटा उपकरणमात्र हो। तर यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा सरकारको हातमा छ।