काठमाडौं- कृषि उत्पादन वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अपेक्षित सन्तोषजनक देखिएको छैन। मन्त्रालय मातहतका सात वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति औसत रहेको पाइएको छ। ती आयोजनालाई गति दिन सरकारले अधिकतम प्रयास गरेपनि अधिकांश आयोजनामा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा दक्ष कामदारको अभाव देखिएको छ।

यस्तै, केही आयोजनामा स्रोतको अभावसमेत देखिएको छ। कुल सात वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये ६ वटा आयोजना सिँचाइसँग सम्बन्धित छन्। जलविद्युतर्फको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन मात्रै भएको छ। सो आयोजनाको निर्माण ढाँचाबारेमा उच्चसरकारीस्तरमा छलफल भइरहेको भए पनि हालसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शीघ्र सो आयोजनाको निर्माण ढाँचा टुंगो लगाएर शिलान्यास गर्ने बताइसकेका छन्।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। त्यसबाहेक अन्य आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ। कतिपय आयोजना निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन देखिएको छ भने कतिपयमा स्थानीय अवरोध तथा जटिलता देखिएको छ।

कुल ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा जग्गा अधिग्रहणमा नै समस्या देखिएको छ। नहर अतिक्रमण पनि उत्तिकै बढेको छ। डुडुवा नहरलाई ढलको रुपमा प्रयोग गरिँदा समस्या उत्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र काम गर्दा निर्माण सामग्रीको ढुवानी र वन्यजन्तुको समस्या छ। घुलनशील माटो र जनशक्ति एवम् स्रोत तथा साधनको अभावका कारण आयोजनाले गति लिनसकेको छैन। 

आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि सुरु भएको सो आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ३९ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्रै छ। वित्तीय प्रगति ३८ दशमलव ९६ प्रतिशत बराबर भएको छ । यस्तै कुल ३३ हजार पाँच सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति मात्रै १९ दशमलव २९ प्रतिशत बराबर छ। वित्तीय प्रगति मात्रै १८ दशमलव ८४ प्रतिशत बराबर छ। आव २०७७/७८ देखि सुरु भएको सो आयोजना आव २०८७/८८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सो आयोजनामा नहर रेखांकनमा परेका जग्गा प्राप्तिमा समस्या परेको छ।

निकुञ्ज वन क्षेत्र, सामुदायिक वन क्षेत्र र भोगचलनमा रहेका एलानी जग्गा प्राप्ति गर्न समस्या देखिएको छ। नदीजन्य सामग्रीको अनियन्त्रित रुपमा उत्खनन् गर्दा नहर संरचनामा असर परेको छ। ठेक्का व्यवस्थापन भए अनुरुप बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा आयोजनाले गति लिन सकेको छैन।

कुल ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत बराबर छ। यस्तै, वित्तीय प्रगति ६६ दशमलव ८७ प्रतिशत पुगेको छ।

आव २०४५/४६ देखि सुरु भएको सो परियोजनामा नहर सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार गर्ने काममा तादम्यता मिल्न सकेको छैन। जग्गा प्राप्तिमा सामाजिक र प्रक्रियागत कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र मानव, उपकरण सामग्री ढुवानी र आवागमनमा अवरोधात्मक बन्देज लगाइएको छ।

बबई नदीमा पानीको स्रोतको कमी भएको छ भने मुआब्जा दर निर्धारणमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। कुल ३८ हजार तीन सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको रानी-जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ६६ दशमलव ९७ प्रतिशत पुगेका छ। आव २०६७/६८ देखि सुरु भएको सो आयोजना चालु आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था छैन। यद्यपि, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सो आयोजना चालु आवमा नै सम्पन्न गर्न अधिकतम स्रोत तथा साधनको परिचालन गर्ने बताएको छ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चालु आवमा नै आयोजना सम्पन्न गरी कैलाली जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सम्बद्ध आयोजना र सिँचाइ विभागलाई निर्देशन दिएका छन्। सो आयोजनामा मूल नहरमा स्थानीय व्यक्तिको ‘राइट अफ वे’मा पर्ने जग्गा अतिक्रमण गरी विभिन्न संरचना निर्माण गरिएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ। यस्तै, आयोजनाबाट उतपादन हुने चार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत्को समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। विद्युत् उत्पादनबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र विद्युत् गृह सञ्चालन, मर्मत सम्भारको कार्यविधि स्वकिृत हुन बाँकी छ।

नदी पथान्तरण आयोजनाको रुपमा रहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाले कुल ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। सो आयोजनाबाट ४६ दशमलव आठ मेगावाट बराबर विद्युत् उत्पादन हुनेछ। सो आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ६२ प्रतिशत बराबर छ। सो आयोजनाको सुरुङ निर्माण दुई वर्ष पहिल्यै सम्पन्न भए पनि विद्युत् गृह र बाँधस्थल निर्माणले गति लिनसकेको छैन।

निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। आयोजनाले ठूला यन्त्र, उपकरणको प्रयोगका लागि आयात निर्यातमा प्रक्रियागत जटिलता देखिएको छ।

वन तथा निकुञ्जभित्र काम गर्दा निर्माण सामग्रीको ढुवानी एवम् आपूर्तिमा समस्या रहेको छ। स्थानीयवासीको विभिन्न माग सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै रहेको छ। 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको सुनकोशी-मरिन डाइभर्सनमा भने अपेक्षित प्रगति भइरहेको छ। बाँधस्थलको निर्माण र विद्युत् गृह निर्माणलाई पनि समानान्तर रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ। यद्यपि आयोजनामा न्यून बजेटको विनियोजन भएको छ।

परामर्शदाता नियुक्तिमा भएको ढिलाइ पनि आयोजनामा केही जटिलता पैदा भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतले सिँचाइ विभागका सम्वद्ध अधिकारीलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कुनै पनि ढिलाइ नगर्न, निर्माण व्यवसायीलाई कार्ययोजनाका साथ परिचालन गर्न निर्देशन दिएका छन्। यसबाट आयोजनामा गति बढ्ने विश्वास लिइएको छ।