काठमाडौं- सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासलाई केन्द्रमा राखेर केही महत्वपूर्ण विषय अगाडि सारेको छ। ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण तथा विद्युत् खरिद सम्झौताको अवधि ५० वर्ष बनाउनेलगायतका प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

विद्युत् खरिद सम्झौतामा रहेको अन्यौलता हटाउन तथा ‘विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८०’ मा नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको हो। यसका  लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सञ्जिव देवको संयोजकत्वका गठित कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ।

संयोजक सहसचिव देवले लगानी तथा ऊर्जा सुरक्षालाई समेत ख्याल गरी पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) अवधि ५० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। यद्यपि, हालसम्म निजी क्षेत्रले अर्धजलाशय र जलाशय प्रकृतिका कुनै पनि आयोजनामा लगानी गरेका छैनन्।

एकाध आयोजनालाई अर्धजलाशय प्रकृतिको उल्लेख गरेर लगानीकर्ताले पीपीएका लागि माग गरेका छन्। पीपीएका लागि माग गरिएका अधिकांश आयोजना समेत नदी प्रवाही प्रकृतिकै छन्। वर्षाको समयमा मात्रै पूर्णक्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने त्यस्ता आयोजना हिउँदमा भने न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्। सोही कारण सरकारको ध्यान अर्धजलाशय र जलाशययुक्त प्रकृतिका आयोजनामा केन्द्रित भएको हो।

पीपीएको अवधिका सन्दर्भमा पनि कति समय दिइरहने भन्ने प्रश्न सरकारी पक्षको छ। विद्युत् व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई कुन वर्ष कति मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा थप हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ। कोरोना महामारीको कारण देखाएर मात्रै अब छुट दिने वा अन्य कुनै विशेष व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय हुन बाँकी छ। निजी क्षेत्रबाट करोडौँ लगानी भइसकेका आयोजनाको पीपीए प्राथमिकतामा नपर्ने कुरा न्यायसंगत नहुने इप्पानको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उर्जा क्षेत्रमा लगानीको सीमा नबढेको तथा विद्युत् आयोजना निर्माणमा ठूलो संख्यामा व्यवसायीको आगमन हुँदा लगानी सहज गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। त्यसका लागि एक सय मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजनाको हकमा पीपीए भएको तीन वर्षसम्म र एक सय मेगावाटदेखि पाँँच सय मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजनाको हकमा चार वर्ष समय तोक्नुपर्ने इप्पानको माग छ।

यस्तै, पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको हकमा पाँच वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवधि तोक्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। हाल नेपालका निजी क्षेत्रले अधिकांश एक सय मेगावाट क्षमताका आयोजनामा मात्रै लगानी गरेका छन्।

हालको अवश्थामा पीपीए नभएका आयोजनाको हकमा कोभिड महामारीको असर तथा पुँजी लगानीको अपर्याप्तताले आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स तथा पीपीए खारेज गर्नु न्यायसंगत नभएको भन्दै एक वर्ष विशेष अवधि थप गर्नुपर्ने इप्पानले माग गरेको छ। 

कुनै कोरिडोरमा प्रसारण लाइनको क्षमता बाँकी भई विद्युत प्रसारण हुने अवस्था रहेमा त्यस क्षेत्रमा रहेको आयोजनाको पीपीए हुनुपर्नेमा इप्पानले जोड दिएको छ। त्यसका लागि सरकारले उत्तर-दक्षिण नदी करिडोरमा केन्द्रित छ वटा चार सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणको तयारी थालेको छ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका अनुसार भारतीय आयात-निर्यात बैंकबाहेक कोरियाली आयात निर्यात बैंकसँग पनि प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा छलफल भइरहेको छ।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यसअघि भारतीय पक्षसँग त सहमति नै भइसकेको छ। यही साउन २५ गते सम्पन्न नेपाल भारतबीचको १०औँ एलओसी समीक्षा बैठकले पनि ढल्केबर-भित्तामोड चार सय केभी प्रसारण लाइन लगायत अन्य विद्युत प्रसारण पूर्वाधार विस्तारमा थप गति दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै, भेरी कोरिडोर, निजगढ-इनरुवा, गण्डक नेपालगञ्ज प्रसारण लाइन र यी प्रसारण लाइनका सबस्टेसनको निर्माणका लागि एलओसी अन्तर्गत अनुमानित ६७ दशमलव ९८ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्न पनि भारत सरकार सहमत भएको छ।

जलाशययुक्त आयोजनामा जोड

सरकारले बुढीगण्डकी, दुधकोशी, माथिल्लो अरुणलगायतका आयोजना अगाडि बढाउन खोज्नुको ध्येय पनि ऊर्जा सुरक्षा र हिउँदको माग परिपूर्ति गर्नु नै हो। यी आयोजना चालु आर्थिक वर्षमै सुरु गर्ने गरी आवश्यक तयारी सरकारले गरिरहेको छ। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार मात्रै गण्डकी गाउँपालिकाका पदाधिकारीसँगको भेटमा स्थानीयबासीको माग सम्बोधन गरेर छिट्टै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गरिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुधकोशी अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ भने माथिल्लो अरुणको पनि वित्तीय स्रोतको खोजी भइरहेको छ। माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न विश्व बैंक इच्छुक देखिएको छ। साथै आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रयास भइरहेको छ। उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव देव संयोजकत्वको प्रतिवेदनले १० मेगावाटसम्मका आयोजना स्वतन्त्र रुपमा ‘क्यू’ नराखी निर्माण गर्न दिन सुझाव दिएको छ। यसबाट साना आयोजनाले प्रत्यक्षरुपमा लाभ हासिल गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यद्यपि, सो प्रतिवेदनलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकबाट पारित भने हुन बाँकी छ। प्रतिवेदनका अधिकांश प्रावधानप्रति निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले स्वागत गरेपनि केही विषयमा भने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आधिकारिक रुपमै असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिसकेको छ।

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको कति अवधिसम्म वित्तीय व्यवस्थापनाका लागि समय दिने र कहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ। लामो समयसम्म पनि ऊर्जा उद्यमीले आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध नगर्दा विद्युत् व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई अप्ठ्यारो पर्ने यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। कोरोना महामारीलगायतका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ। उनीहरुले लगातार पीपीए गर्न माग गर्दै आएका छन्। 

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीलगायतका पदाधिकारीले यही साउन २८ गते पत्रकार सम्मेलन गरी विभिन्न मागसँगै  पीपीए खुलाउनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही समय अघि मात्रै एक हजार पाँच सय मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको पीपीए गरेको थियो।

सरकारले आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सन् २०२८ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य तय गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्न दुई देशबीच सहमति भइसकेको छ। 

साथै ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले आन्तरिक खपत बढाउनका लागि सरकार र मन्त्रालयका तर्फबाट योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको बताएका छन्। खाना पकाउनका लागि विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा बढाउन तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनमा सरकारले नीतिगत तथा कार्यक्रमबाटै जोड दिएको छ।

आन्तरिक खपत बढाउन तथा विद्युत् निर्यातको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न प्रसारण लाइन संरचना निर्माणलज्ञाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने तथा वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानूनी समस्यालाई प्राथमिकताका साथ निराकरण गर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। उक्त प्रस्तावप्रति इप्पानले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। रासस