काठमाडौं- सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण तथा लगानीका कारण मुलुकभित्र विद्युत विस्तार र स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा कुल विद्युतको पहुँच २४ प्रतिशत बराबर रहेकामा आव २०७९/८० को अन्त्यसम्म आइपुग्दा ९८ प्रतिशत घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ। आव २०६२/६३ मा १२ लाख ८० हजार विद्युतका ग्राहक रहेकामा हाल त्यो बढेर ७५ लाख बराबर पुगेको छ।

आव २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा मुलुकको कुल ९८ प्रतिशत घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ। त्यसमा प्राधिकरणको हिस्सा ९५ दशमलव शून्य तीन प्रतिशत बराबर रहेको छ। यस्तै वैकल्पिक ऊर्जाका विभिन्न स्रोतमार्फत करिब तीन प्रतिशत घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध भएको छ।

सबै नेपाली नागरिकका घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउने सरकारको योजना क्रमशः सफलताको क्रममा पुगेको पाइएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत भएको विवरणअनुसार भरपर्दो स्रोतको प्रबन्ध भएको अवस्थामा दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना पूरा हुनेछ।

सरकारले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई केन्द्रमा राखेर थप बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै सो कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट सहयोगसमेत सहयोग उपलब्ध भएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कुल ४२ जिल्ला पूर्णरुपमा विद्युतीकरण भएको छ। यस्तै कुल चार सय ९३ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण हुँदा दुई सय ३१ स्थानीय तह आंशिकरुपमा विद्युतीकरण भएको छ। त्यस्तै, २९ स्थानीय तह हालसम्म पनि विद्युतको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। मुगु र हुम्लाबाहेकका ७५ जिल्लामा केन्द्रीय प्रणाली विस्तार भएको छ। आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकभर केन्द्रीय प्रणालीबाट विद्युतीकरण गर्न ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको विद्युतीकरणको कार्य अगाडि बढाइएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार, प्राविधिक कर्मचारीको अभावका कार्यसम्पादन गर्न समस्या परेको छ। देशव्यापीरुपमा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली पुगेको, सबस्टेसनको संख्यामा बढोत्तरी भएको तथा ५७ लाख ग्राहकलाई सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्न प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे। उनले प्राविधिक जनशक्तिको भयावहरुपमा बढेको विदेश पलायन रोक्न पनि प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्नैपर्ने बताए।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको बताए। उनले आगामी दुई वर्षमा सबै नेपाली नागरिकलाई स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पनि बजेट र जनशक्ति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटुवालका अनुसार आव २०७९/८० मा कुल सात सय ३५ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थप गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि पाँच सय मेगावाटको हाराहारीमा थप भएको जानकारी दिए। यस्तै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन सय ८० किलोवाट घण्टा बराबर पुगेको उनले जानकारी दिए।

यस्तै, विद्युत चुहावट १३ दशमलव ४६ प्रतिशत बराबर रहेको थियो। गत आवमा १५ दशमलव ३८ प्रतिशत बराबरको चुहावट रहेकामा त्यसलाई उल्लेख्यरुपमा घटाउन सकिएको उनले जानकारी दिए। यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशव्यापीरुपमा ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने भनेकामा हालसम्म ४८ वटा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको र अब मात्रै दुई वटा निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी रहेको छ।

मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका गुणात्मक सुधार भएको तथा आगामी दिनमा नीतिगत तथा कार्यक्रम तयार पार्दा दीर्घकालीन सोचका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सहसचिव भेटुवालको भनाइ छ।