काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तीन सातामा नै ८ वटा आयोजना निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक भइसकेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८ वटा आयोजनको निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ।

जसमा ब्रह्यायणी जलविद्युत् आयोजना, अप्पर ब्रह्यायणी जलविद्युत्, नलगाड हाडड्रोपावर, निर्यातमुखी कृषि थोक बजार, ५२.८ किलोमिटरको रुकुम-जाजरकोट सडकखण्ड स्तरोन्नति तथा नयाँ सडक निर्माण, जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, काभ्रेमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण र तमोर 'ए' को निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट राय सुझावका लागि वन मन्त्रालय सार्वजनिक गरेको छ।

८ वटा आयोजनाको लागत १ सय ८१ अर्ब अनुमान गरिएको छ। जसमा सबैभन्दा बढी एक खर्ब २३ अर्बमा ४१७ मेगावाटको नलगाड हाडड्रोपावरको निर्माण हुने छ। 

१) ३५.५२ मेगावाट क्षमताको ब्रह्यायणी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने

बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ३५.५२ मेगावाट क्षमताको ब्रह्यायणी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ। आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वातावणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ। 

आयोजनाको लागत ७ अर्ब २ करोड हुने अनुमान गरिएको छ। ब्रह्यायणी हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालि प्रस्ताव रहेको आयोजना जगुल गाउँपालिकामा निर्माण हुने छ। आयोजनाको लगन हेडवक्‌र्स लगन खोलाको दायाँ किनारमा लदन बेँसीमा अवस्थित लगन खोला र न्याम्या मसाल खोलाको संगमस्थलबाट ५ सय मिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको छ।

आयोजना रन अफ द रिभर प्रकृतिको हो। वेयर, अन्डरस्लुइस, इन्टेक, ग्राभेल, ट्रयाप, एप्रोच क्यानल, सेटलिंग बेसिन, हेडरेस पाइप, हेडरेस टनेल, सर्ज  साफ्ट, प्रेशर टनेल, पेनस्टक पाइप, विद्युत गृह, टेलरेस तथा प्रसारण लाइन प्रस्तावित आयोजनाका मुख्य संरचनाहरु हुन्।

आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज ७.९५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड र नेट हेड ५३९.१४ मिटर रहनेछ। आयोजनाको वार्षिक उर्जा उत्पादन २१६.६६ गिगावाट रहेको छ।

२) तीन अर्बको लागतमा सिन्धुपाल्चोकमा अप्पर ब्रह्यायणी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने

बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अप्पर ब्रह्यायणी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ। १५.१५ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको लागत २ अर्ब ९४ करोड रहने अनुमान गरिएको छ। आयोजनाको निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ। प्रस्तावित आयोजना सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल हिमाल गाउँपालिकामा प्रस्ताव गरिएको हो।

यो आयोजना आरओआर प्रकृतिको हो। आयोजनाको ग्रस हेड ४६३ मिटर रहेको छ। डिजाइन डिस्चार्ज ४.०२ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड रहेको छ। वेयर, अन्डरस्लुइस, इन्टेक, ग्राभेल, ट्रयाप, एप्रोच क्यानल, सेटलिंग बेसिन, हेडरेस पाइप, हेडरेस टनेल, सर्ज  साफ्ट, प्रेशर टनेल, पेनस्टक पाइप, विद्युत गृह, टेलरेस तथा प्रसारण लाइन प्रस्तावित आयोजनाका मुख्य संरचनाहरु हुन्।

प्रस्तावित आयोजनाले वार्षिक ८९.०४९ गिगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ। आयोजनाका संरचनाहरु न्याम्या मसाल खोलाको दायाँ किनारामा रहनेछ। आयोजना जुगल गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ मा रहनेछ।  आयोजनाका लागि कुल ६.६ हेक्टर सरकारी जग्गा आवश्यक पर्नेछ। जसमा ४.१६ हेक्टर लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको र २.४४ हेक्टर लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत व्यवस्थापन गरिएको खोला बगर प्रयोग हुने छ।

३) एक खर्ब २३ अर्बमा बन्ने ४१७ मेगावाटको नलगाड हाडड्रोपावरको निर्माण हुने

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्लामा निर्माण हुने नलस्याउगाड (नलगाड) जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ।

जाजरकोट जिल्लाको नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर २,५, ७ र ८ र बारेकोट गाउँपालिको वडा नम्बर १, २, ५, ६, ७, ८ र ९ लाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने नलगाड हाडड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडद्वारा निर्माण हुने प्रस्तावित नलस्याउगाड जलाशययुक्त ४ सय १७ मेगावाट आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको हो। प्रस्तावित आयोजना तथा पहुँच सडक तथा विभिन संरचनाहरूको निर्माणका लागि ६२९.७९ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

जसमा निजी स्वामित्वको जग्गा ४३२ हेक्टर रहेको छ। त्यसमा पनि व्यक्तिगत जग्गा ४२९ हेक्टर रहेको छ भने आयोजनाको स्वामित्वमा भने २ हेक्टर मात्रै जग्गा रहेको छ। आयोजनाको लागि आवश्यक जग्गामध्ये १९८ हेक्टर जग्गा सरकारी जग्गा रहेको छ। आयोजनाको इन्टेक साइट सम्मको जलाधार क्षेत्र ५६९ वर्गमिटर रहेको छ। रिपोर्टमा औसत वर्षा २ हजार १ सय २४ मिमि, बाढी डिस्चार्ज ६५३ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड र १९७५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड सम्भावित अधिकतम बाढी ५ हजार ५१ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड र जलाशयको क्षेत्रफल ६.०३ वर्गकिलोमिटर रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

जलाशययुक्त आयोजनाको ऊर्जा उत्पादन क्षमता सुक्खा मौसममा ६०४.९ गिगावाट/प्रतिघण्टा रहेको छ। वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता भने १२८०.४ गिगावाट प्रतिघण्टा रहेको छ। जलाशयको कुल भण्डारण क्षमता ४७४ मिलियन घनमिटर रहेको छ। आयोजनाबाट १ हजार १ सय ७२ घरपरिवारका ७ हजार २ सय ८४ जनसंख्या प्रभावित हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

डीपीआर तयार

नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रतिवेदन तयार भएको छ। ३१ महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने उक्त प्रतिवेदन सात वर्षपछि तयार भएको हो। विसं २०७३ मा ३१ महिना भाका राखेर अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अष्ट्रेलियाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीले विस्तृत अध्ययन, बोलपत्र आह्वानको तयारी तथा डीपीआर बनाउने ठेक्का पाएको थियो। नियमानुसार विसं २०७६ मा नै डीपीआर तयार गरिसक्नुपर्नेमा सात वर्षपछि मात्र तयार भएको आयोजनाको भनाइ छ।

परामर्शदाताले दिएको अन्तिम प्रतिवेदन आयोजनाले जाँचका लागि नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन (एनईए) लाई उपलब्ध गराउँदा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएपछि डीपीआरको काम पूरा भएको हो। आयोजनाका अनुसार उक्त आयोजना निर्माणस्थल समुन्द्री सतहदेखि एक हजार पाँच सय ८० मिटरसम्मको उचाइमा पुग्नेछ। 

यहाँ पाँच सय ४५ मिटर चौडाइ र दुई सय १० मिटर अग्लो जलाशय बन्नेछ। आठ हजार तीन सय मिटर लामो भूमिगत सुरूङ निर्माण गरी चार सय १७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने डीपीआरमा उल्लेख गरिएको छ। १ खर्ब २३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको काम साढे ६ वर्षमा  निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

वातावरणीय व्यवस्थापनमा अनुमानित लागत ५६ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने आयोजनाले बताएको छ।  प्रस्तावित आयोजनाको  मुख्य संरचानहरूमा पहुँच सडक र पुल, डाइभर्ज टनेल, कफर बाँध, मुख्य बाँध, इनटेक संरचना, स्पिलवे, हेडरेस टनेल, सर्ज  साफ्ट, भर्टिकल साफ्ट, हाइ प्रेसर टनेल, विद्युत गृह र टेलरेस निर्माण हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

४) साढे १२ हेक्टरमा बुटबलमा निर्यातमुखी कृषि थोक बजार निर्माण हुने

लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा निर्यातमुखी कृषि थोक बजार निर्माण हुने भएको छ। यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राय सुझावका लागि भन्दै वातावणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। 

यसको लागत २ अर्बमा अनुमान गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग अन्तर्गतको कृषि पूर्वाधार विकास तथा यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन केन्द्रले बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १५, सेमलार- कर्साघाट क्षेत्रमा निर्यातमुखी कृषिथोक बजार स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। यस आयोजनालाई डेभलप टू बिल्ड कार्यक्रम र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष इन्टरनेशनल फण्ड फर एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट ले आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ। प्रस्तावित थोक बजारले आन्तरिक माग पूरा गर्नुका साथै कृषि उत्पादनको निर्यात बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। जसले कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन र अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने भनिएको छ।

प्रस्तावित आयोजना बुटवल उपमहानगरपालिका १५ को सेम्लारमा अवस्थित छ। आयोजनाको स्थान पूर्वमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १४, पश्चिममा सैनामैना वार्ड नम्बर १, उत्तर-पश्चिममा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ र दक्षिणमा सोहि उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १६ (कर्साघाट)ले घेरिएको छ। 

यो आयोजना स्थल बुटवल बजारबाट करिब १० किलोमिटर पश्चिममा पर्दछ। साथै भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आयोजना स्थल करिब ३० किलोमिटर टाढा रहेको छ। आयोजना स्थल १२.४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। आयोजना अन्तर्गत धोक बजारको क्षेत्रका संरचना ४.३२ हेक्टरमा निर्माण हुने छ। यसैगरी संकलन केन्द्रको क्षेत्र ४.५९ हेक्टर, सामान्य सुविधाहरू १.५२ हेक्टर, सानो बजार खुद्रा क्षेत्र ०.३६ हेक्टर, अतिथि गृहको क्षेत्र ०.४८ हेक्टर र ह्याच क्षेत्र १.२१ हेक्टरमा रहने गरी संरचनाहरु बन्ने छन्।

जहाँ वजन नाप्ने पुल,पार्किङ, विद्युत सञ्चय केन्द्र, जगेडा जेनरेटर, तथा सौर्य ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली र ओभरहेड ट्यांकीको साथसाथै पानी आपूर्ति प्रणालीलगातका संरचनाहरु निर्माण हुने छ। साथै आयोजना स्थलमा प्रशासन कार्यालय, सेवा केन्द्र, बालहेरचा केन्द्र, प्राथिकम स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, सरकारी कार्यालय, सीसीटीभी निगरानी कक्ष तथा अन्य कृषि सुविधाहरु रहने छ। प्रशोधन र भण्डार सम्बन्धित सुविधाहरु र अतिथि गृह तथा चमेना लागतयका सुविधामा बजार रहने छ।

५) चार अर्ब ४५ करोडको लागतमा ५२.८ किलोमिटरको रुकुम-जाजरकोट सडकखण्ड स्तरोन्नति तथा नयाँ सडक निर्माण हुने

लुम्बिनी-रारा-मुगु सडकअन्तर्गत रुकुम-जाजरकोट सडकखण्ड स्तरोन्नति तथा नयाँ सडक निर्माण हुने भएको छ। ५२.८ किलोमिटर लामो सडक निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ। जाजरकोट जिल्लाको कुसे गाउँपालिका वडा नम्बर ५, ७ र ८ नम्बरमा पर्ने सडकखण्ड निर्माणका लागि भन्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक भएको हो।

सडक निर्माणका लागि भौतिक पू्र्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा  सडक विभाग मार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रिपोर्ट पेस भएको थियो। रुकुम-जाजरकोट सडक खण्ड कर्णाली प्रदेश, जाजरकोट जिल्लाको कुशे गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा पर्ने पाँचकाटीयाबाट सुरु भएर कुशे गाउँपालिका वडा नम्बर ७ समाकोट तथा नारे जस्ता बस्ती हुँदै कुशे गाउँपालिका वडा नम्बर ८ को बेहुलीढुङ्गामा अन्त्य हुनेछ। 

प्रस्तावि सडक लुम्बिनी-रारा-मुगु (लुम्बिनी, दाङ, सल्यान, चौरजहारी, जाजरकोट, जुम्ला, पंका, रारा, मुगु) अन्तर्गतको सहायक सडक खण्ड हो। यस सडक मध्य तथा उच्च पहाडी भूभागमा अवस्थित छ। सडक खण्ड बस्ती क्षेत्र, सरकारी र सामुदायिक वन, खेतियोग्य जमिन हुँदै जान्छ। प्रस्तावित सडकको चेनेज ०+००० देखि ५२+८०० सम्म रहेको छ। जसको कूल लम्बाइ ५२.८ किलोमिटर रहेको छ।

जसमध्ये चेनेज ०+००० देखि ३०+३०० सम्मको ३०.३ किलोमिटर  लम्बाई रहेको हालको औसत ४ मिटर चौडाइको सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने र बाँकी रहेको चेनेज ३०+ ३०० देखि ५२+८०० सम्मको २२.५ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्नु पर्नेछ। 

यस सडक खण्डलाई २ लेनको बनाई कालोपत्रे गर्न प्रस्तावित गरिएको छ।  १ मिटर को नाला सहित जम्मा सडकको चौडाई ११ मिटरको हुनेछ भने क्षेत्राधिकार ३० मिटर(सडकको बीच रेखाबाट दाँया बाँया १५/१५ मिटर) हुनेछ। उक्त सडक खण्डमा १२४ वटा ह्युम पाईप कल्भर्ट, ६ वटा स्ल्याब कल्भर्ट र चेनेज २१+५२५ मा ५० मिटर लम्बाई, चेनेज २४+१८० मा २० मिटर को पक्की पुल प्रस्ताव गरिएको छ।

यस सडकको सुधारबाट सुरक्षित पारवहन तथा सुदृढ यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन गरी सुरक्षित सडक निर्माण गर्ने योजना सडक विभाग अन्तर्गत योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाको रहेको छ। यस आयोजनाको कुल लागत  ४ अर्ब ४५करोड १०लाख ९३ हजार ७ सय  रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ र अनुमानित वातावरणीय व्यवस्थापन कार्य योजनाको लागत ३ करोड ५ लाख ६० हजार रहेको छ। सडक निर्माणमा ४०.६८ हेक्टर बन क्षेत्र प्रयोग हुने छ। जसमा ६.२६ हेक्टर सामुदायिक वन पर्ने छ।

आयोजनाबाट प्रत्याक्ष प्रभावित क्षेत्रमा कुल जनसंख्या  १ हजार २ रहेको छ। सडक निर्माण २ वर्षमा सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइएको छ। ४ मिटर चौडाइबाट नाला सहित ९.५ मिटर बनाउँदा बस्ती क्षेत्रको ६.११ हेक्टर र निजी ५.२८  हेक्टर जग्गा स्थायी रुपमा आयोजनालाई आवश्यक पर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ। १ सय ५५ घरहरु प्रस्तावित सडक खण्ड निर्माणमा प्रभावित हुनेछन्। सडक निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर ८ करोड ४२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ लाग्ने छ।

६) डोल्पामा १०६ मेगावाटको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने

कर्णाली प्रदेशको डोल्लामा १ सय ६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ।

विद्युत विकास विभागमार्फत ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रिपोर्ट वन मन्त्रालयमा पेस गरेको हो। प्रस्तावक जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। आयोजनाको कुल लागत १९ अर्ब ९० करोड र प्रतिमेगावाट लागत १८ करोड ७६ लाख रहेको छ। 

नेपालका प्राय जलविद्युत आयोजनाहरू नदी प्रवाहमा आधारित भएको अवस्थामा हिउँद र सुक्खा मौसममा राष्ट्रिय उत्पादन र मागबीचको असन्तुलनको समस्याको समाधान गर्दै बढ्दो ऊर्जाको माग परिपूर्ति गर्नका लागि मूलतः विद्युतको उच्च माग हुने समयमा विद्युत उत्पादन गर्ने अर्धजलाशय प्रकृतिको जलविद्युत आयोजना आवश्यक देखिन्छ।

जलविद्युतको कुल जडित क्षमता र उत्पादन वृद्धि गर्ने, विदेशबाट आयात घटाउने र स्वच्छ ऊर्जाको प्रबर्द्धन गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्‍उने गरी जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडद्वारा १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्थ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको प्रस्ताव गरेको हो।

विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो सब्सिडियरी कम्पनी को रुपमा  २०७४ मा जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरेको थियो। एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड परामर्शदाता रहेको प्रस्तावित आयोजना कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लाको जगदुल्ला गाउँपालिका र मुड्केचुला गाउँपालिकामा प्रस्ताव गरिएको छ। 

प्रस्तावित आयोजनाको मुख्य बाँध आकस्मिक स्पिल्वे प्रकारको, नदीको पिंधको स्तरबाट २३ मिटर अग्लो हुनेछ। आयोजनाको जलाशयको सतहको कुल क्षेत्रफल ४८ हजार २ सय ७६ वर्गमिटर हुनेछ। जलाशयको व्याक्वाटर करिब ५ सय मिटर लम्बाइमा फैलिएको हुनेछ। 

पूर्ण आपूर्ति स्तरमा जलाशयको कुल क्षमता/आयतन ४ लाख ६५ हजार ९ सय ७० घनमिटर हुनेछ जसअन्तर्गत जलाशयको लाइभ स्टॉरेज क्षमता २ लाख ६० हजार ७० घनमिटर र डेड स्टोरेज क्षमता २ लाख ५ हजार,९ सय घनमिटर हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

३.८ मिटर व्यास र ६.१३५ मिटर लम्बाई भएको हेडरेस सुरुंगहरूमार्फत जगदुल्ला नदीको पानी विद्युतगृहमा स्थान्तरण गरि ७६७.७१४ मिटर को कुल हेड उपयोग गरेर कुल १०६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिने रिपोर्टमा उल्लेख छ। ६१५. ३२ गिगावाट घण्टावार्षिक औसत ऊर्जामध्ये सुक्खायाममा २ प्रतिशत र वर्षायाममा ५ प्रतिशतले हुने कमी घटाउँदा कुल ८१.०५ गिगावाट घण्टा बिक्री योग्य ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। 

प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रमा सडकको पहुँचलाई जुनसुकै मौसममा सञ्चालनमा ल्याउन १२ वटा बेलिबृजहरू प्रस्तावित छन्। उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी पुलहरूलाई सुरक्षित,भरपर्दो र लागत प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। जनशक्तिको उपलब्धता, निर्माण सामाग्री, पहुँचको अवस्था र अन्य प्रचलित कार्य गर्ने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर पुल निर्माण गरिने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

७) काभ्रेमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माणमा ८ अर्ब ७९ करोड लाग्ने

सरकारले काभ्रेमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने तयारी तीब्रताका साथ अगाडि बढाएको छ। प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल पुलिस एकेडेमीले तयार पारेको रिपोर्ट गृह मन्त्रालय मार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस भएको हो।

रिपोर्टमा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माणका लागि ८७९१.३८ मिलियन अर्थात ८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 

सन् १९५६ मा प्रहरी हवल्दारहरूलाई तालिम दिने जिम्मेवारीका साथ केन्द्रीय प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्रको रूपमा स्थापना गरिएको संस्थानै सन् १९९३ देखि राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको रुपमा परिचित छ। मुलुकको सर्वोच्च प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्र हो जस्ले देशभित्रका समग्र नेपाल प्रहरीको मानव संशाधन विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ।

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रहरी अधिकृतहरूको लागि आधारभूत र विशिस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पूर्ण रूपमा जिम्मेवार रहँदै आएको छ। यो संस्था निरन्तर रूपमा वैज्ञानिक विधिहरू र नविनतम् प्रविधिहरु आत्मसात गरी प्रहरीहरुको संस्थागत विकास कायम गर्न तल्लिन रहेको छ। यसका साथै प्रशासनिक अभ्यासहरूको सुधार, दक्ष प्रशिक्षकहरू र प्रहरी कर्मचारीहरुको व्यसायिक दक्षतामा निखारता ल्याउनको लागि केन्द्रित छ।

यसबाहेक, यसले आपराधिक न्याय प्रणालीमा प्रहरीको भूमिका सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ मानव संसाधन विकास पक्षहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। काभ्रे पनौती बजार नजिकै नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरुलाई विशिस्ट प्रकार तालिम प्रदान गर्न राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्माण गर्ने प्रस्तावको उद्देश्य रहेको छ।
 
राष्ट्रिष प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठनको भवन पनौता नगरपालिका ६ नम्बर वडामा निर्माण हुने छ। यसका लागि ४१.८६ हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक छ।  आयोजनाको भनव निर्माण १,०९, २१५ वर्ग मिटर रहने छ।

निर्माण हुने प्रत्येक भवनसँग रहने पहुँच मार्ग, आपतकालिन सिँढी, आगलागी साइरन प्रणाली, अपाङमैत्री यात्री मार्ग लगायतका संरचना निर्माण हुने छ। प्रतिष्ठानमा ३२ सय २५ जना प्रहरी जवानहरुको बसोबास र १२५ जना पाहुनालाई सेवा दिने रिपोर्टमा उल्लेख छ। प्रतिष्ठान निर्माणका ३ वर्ष लाग्ने छ। 

८) तमोर 'ए' को निर्माणमा १२ अर्ब ८५ करोड

ताप्लेजुङमा निर्माण हुने ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तमोर 'ए' जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ। आयोजनाको प्रस्तावक युनियन हाइड्रोपावर रहेको छ। आयोजना ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर (साबिकको ओलाङचुङगोला गाउँ विकास समिति) मा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्दछ।

आयोजना क्षेत्रको टोपोग्राफिक सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ। आयोजनाको अध्ययनअनुसार यस आयोजनाको ग्रस हेड ९६८ मिटर रहेको छ। प्रस्तावित आयोजनाको हेडवर्क्स क्षेत्रअनुसार जलविज्ञान विश्लेषण गर्दा डिजाइन जलप्रवाह ७.५ घन मिटर प्रतिसेकेण्ड र आयोजनाको जडित क्षमता ६० मेगावाट हुने देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

आयोजनाको हेडवर्क्स र विद्युतगृहबीचको पानी सिँचाइलगायतको कुनै पनि कार्यमा प्रयोग नहुने भएको छ। यस आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना प्रस्ताव गरिएको छैन र तल्लो तटीय क्षेत्रमा दुई जलविद्युत् आयोजना (सुपर तमोर जलविद्युत् आयोजना र याङमा खोला जलविद्युत् आयोजना) प्रस्तावित रहेको छ।

यस जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा कर्मचारी आवास, निर्माण संरचनाहरु, मर्मत व्यवस्था, निर्माण सामाग्री भण्डारण गर्ने ठाउँ, ऊर्जा व्यवस्था, सञ्चार प्रणाली, जग्गा प्राप्तिजस्ता कार्यहरु पूरा गर्न आवश्यक रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

आयोजनाको लागत आईडीसीबाहेकको ११ अर्ब ५७ करोड ७० लाख रूपैयाँ र आईडीसीसहितको लागत १२ अर्ब ८५ करोड ९० लाख रूपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ। आयोजनाको लागतमा प्रतिमेगावाट २२ करोड २१ लाख रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोजनाको निर्माण अवधि ३ वर्ष हुनेछ।

आयोजनाको कुल वार्षिक उर्जा उत्पादन ३३३.८२२ गिगावाट घण्टा रहेको छ। जसमा सुख्खायाममा १००.३७ गिगावाट र वर्षा यामका २३३.५१५ गिगावाट हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।  आयोजनामा टर्वाइन संख्या ३ वटा छ। प्रतिटर्वाइन २० मेगावाट क्षमताको जडान हुने छ। आयोजनाको काम गर्दा १ हजार ८ सय ५५ रुख कटान हुनेछ। आयोजनास्थल वन क्षेत्र स्थायी ११.५९२  हेक्टर र अस्थायी ७.५८२ प्रयोग हुनेछ।