काठमाडौं- गत साउन ३ गते हङहङ हुँदै अवैध रुपमा नेपाल भित्रिएको करिब एक क्विन्टल सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट चाँजपास भएर निस्किएको १ सय ५५ किलो 'ब्रेक-सु' भित्र लुकाएर ल्याएको सुन समातेको थियो।

यो विषयमा अहिले  विभागले एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागले एक सय किलो सुन नेपाल भित्र्याउने मालिकको खोजी गरिरहेको छ। तर अहिलेसम्म सुनको 'ठूला मालिक' फेला पार्न सकेको छैन।

विमानस्थलबाट पटक पटक सुन भित्रिएको घटना बाहिर आइरहेका छन्। केही वर्षअगाडि पनि विमानस्थलबाट नै ३३ किलो र ८८ किलो सुन बाहिरिएको थियो। त्यसबाहेक सानो परिणाममा अनगिन्ति अवैध सुन आइरहेकै छ। तर सरकारले अवैध रुपमा सुन ल्याउनेको पहिचान गर्ने सकेको छैन। फेरि अहिले एक सय किलो सुन तस्करी गर्ने मालिकको खोजीमा सरकार कति सफल हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन।

यति धेरै मात्राको सुन समातिएपछि भन्सार कार्यालयको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। जाँचपासमा भइरहेको कमजोरी र बढ्दो तस्करीका बारेमा तथ्य उदाङ्‍गो भएको छ। 

सुनमात्र होइन भन्सारबाट पछिल्लो समय चोरी पैठारी व्यापक भइरहेको छ। विशेषगरी स्थल भन्सार नाकाबाटै चोरी पैठारी मौलाएको छ। गएको वर्ष राजस्व संकलन ऋणात्मक हुनुका पछाडि चोरी पैठारीलाई पनि मुख्य कारणका रुपमा लिइएको छ। 

विमानस्थल भन्सारबाटै पछिल्लो समय साँठगाँठमा न्यून मूल्यांकन गर्ने कामसमेत भइरहेको छ। लामो समय रोकिएको रिफर्बिस ल्यापटप मोबाइलको पनि मूल्यांकन केही समयअघि भएको थियो। न्यून मूल्यमा विदेशबाट ल्याएर नेपालमा नयाँकै दरमा बिक्री गर्ने त्यस्तो गिरोहको योजनाअनुसार नै रिफर्बिस डिभाइसको जाँचपास भएको थियो।

भन्सारमा हुने बिचलन कर्मचारीकै भरमा मात्र भने हुँदैन। माथिल्लो तहकै संरक्षणमा यस्तो तस्करी सम्भव हुने भन्सार विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकको भनाइ छ।  कुनै अवैध वस्तुको जाँचपाँस गराउन परेमा भन्सार कार्यालयहरूको कर्मचारीको सरुवा गर्ने प्रचलन बढी हुने गरेको उनको दाबी छ।

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालादेखि कुनै पनि महानिर्देशकले विभागमा एक वर्षसम्म नेतृत्वमा रहन पाएका छैनन्। अहिले हरेक ५/६ महिनामा विभागका महानिर्देशकको सरुवा भइरहेको छ। यसबाट पनि भन्सारबाट हुने जाँचपास सेटिङ भइरहेको देखिन्छ। 

भन्सार जाँचपासमा ऐन कानून तथा भन्सार महसुल दर पूर्ण रुपमा पालना हुनु पर्छ। तर बढी भन्सार महसुल भएका वस्तुलाई पनि कम भन्सार महसुल दरमा सेटिङमा सामान पास गराउँदै राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी गराइएको विषय महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ।

महालेखाको प्रतिवेदनलाई नै आधार मान्ने हो भने भन्सार जाँचपास ऐनकानून अनुसार भएको छैन। विदेशबाट आयातित सामानको जाँचपास सेटिङमा भएको छ। महालखेको ६० औँ प्रतिवेदनले भन्सार जाँचपासमा भएको एक सयभन्दा बढी गल्तीको उजागर गरेको छ। महालेखाले उजागर गरेको विषयमा कम महसुल लिँदै सामान जाँचपास भएको देखिन्छ। महालेखाले राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुनुमा सेटिङमा सामान जाँचपास भएको ठहरसमेत गरेको छ। राजस्वको लक्ष्य प्राप्तिका लागि भन्सार प्रशासनमा सुधारको आवश्यकता रहेको ठहर महालेखाले गरेको छ।

यता भन्सारबाट हुने अवैध सामानको निगरानीका लागि जडान गर्ने भनिएको सवारी स्क्यानर मेसिन खरिदमा भने सरकारले आलटाल गरिरहेको छ। एक दशकदेखि सवारी स्क्यानर मेसिन जडानको विषय अलपत्रमा परेको छ। सवारी स्क्यानर मेसिन जडानपछि एउटा सामानलाई अर्को भनेर जाँचपास गर्न नसकिने तथा सामानको परिमाणसमेत लुकाउन नसकिने हुँदा जडानमा व्यवासायीले नै विरोध गरिरहेका छन्। भन्सार मातहत तथा सरकारको नेतृत्वमा रहनेले पनि सेटिङबाट भइरहेको आम्दानी गुम्ने डरले सवारी स्क्यानर जडानमा चाँसो दिएका छैनन्। भन्सार जाँचपासमा सेटिङमा सामान पास गराउनु पर्ने भएपछि दक्ष कर्मचारीलाई समेत सरुवा गरिरहेका उदाहरणहरू पनि छन्। 

भन्सार जाँचपासमा सेटिङ छ भनेर पुष्टी गर्ने महालेखाले उठाएका विषय यस्ता छन्-

आर्थिक ऐनमा उल्लेख भएका भन्सार महसुलमा छुट दिन सक्ने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ तर सचिवलाई भन्सार जाँचपासमा लिइने महसुल तथा करमा छुट दिन अधिकार छैन। महालेखाका कैलाली भन्सार कार्यालयले २०७६ मंसिर २ मा भन्सार विभागले पठाएको पत्रको आधारमा एक निर्माण व्यवासायीले ल्याएको ३५ लाख ७३ हजार डिजलमा सचिवस्तरीय निर्णयले मूल्यअभिवृद्धि करबाहेक सबै करमा छुट दिएको छ। त्यहीमात्रै नभएर सोही निर्माण कम्पनीलाई नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट पनि बिटुमिन आयातमा कर छुट दिइएको विषय महालेखाको ६० औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विद्युतीय रिक्सा आयातमा सडक निर्माण दस्तुर प्रतिसवारी १० हजार रूपैयाँ लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै उक्त शुल्क नलिएरै भन्सार जाँचपास गराएको विषय पनि महालेखाकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विदेशबाट आयात हुने मोटरसाइकल तथा एसेम्बलका लागि आउने १२५ सिसी माथिको मोटरसाइकको हकमा प्रतिमोटरसाइकल १८ हजार रूपैयाँ सडक निर्माण दस्तुर लिनुपर्ने भएपनि कुनै शुल्क नलिइ २ अर्ब ३८ करोड राज्यलाई नोक्सानी गरेको विषयसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाले साफ्टा सुविधामा नपर्ने वस्तुलाई साफ्टा सुविधाअनुसारको भन्सार महसुल लगाएर पास गर्ने विषमाय समेत प्रश्न उठाएको छ। २० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने वस्तुलाई साफ्टा सुविधामा राखेर ७.२५ प्रतिशतमै पास गराउने गरेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भन्सार कार्यालयहरूले एउटै प्रकृतिका वस्तुमा तौल तथा लम्बाइको आधारमा भन्सार महसुल तय भएपनि सबैभन्दा सस्तो महसुल शीर्षकमा पास गराउने गरेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। उदाहरणका लागि सोडियम कार्बोनेटलाई भन्सार उपशीर्षक ३२८३६३ बाट १० प्रतिशत भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर असुली गरी जाँचपास गराउनु पर्नेमा सेटिङमा २८२७३० भन्सार दरबाट ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर लिएर जाँचपास गराएको विषय महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

यसैगरी बहुउपयोगी मनिटरलाई भन्सार उपशीर्षक ८५२६.५९ र अन्य मनिटरलाई ३० प्रतिशत भन्सार तथा भ्याट लगाइ जाँचपास गर्नु पर्ने भएपनि कम महसुलमा अन्य शीर्षकबाट पास गराउने गरेको विषय महालेखाले उजागर गरेको छ।

महालेखाले नै उडवर्किङ, नुडल सिजनिङ, पर्ल प्याकेजिङ, कंकिट पम्पल लगायत सामान पनि सेटिङमा नै कम महसुल भएको उस्तै प्रकृतिको सामान भनेर पास भइरहेको जनाएको छ।

यसैगरी सुर्तीजन्य वस्तुमा पनि कम महसुल हुने गरी भन्सार पास गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ। कतिपय भन्सार कार्यालयहरूले त भटमासको गेडालाई समेत पिना भन्दै पास गरेका छन्। 

त्यतिमात्रै नभइ भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूले ४ प्रतिशत महसुलमा टेक्सटायल उद्योगले प्रयोग गर्ने कोरा कपडा तथा कच्चा धागो ब्लिचिङ गर्न प्रयोग हुने इन्डष्ट्रियन वाशिङ मेसिन भन्दै घरयासी तथा धोबीखानामा प्रयोग हुने वाशिङ मेसिनमा समेत ४ प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लिएर जाँचपास गराएका छन्। १० केजीभन्दा बढी क्षमतामा वाशिङ मेसिनमा ३० प्रतिशत महसुल लाग्ने हुँदा सेटिङमा नै ४ प्रतिशतमा सामान पास भइरहेको विषय समेत महालेखाले प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ।

यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। महालेखाले हरेक वर्षको प्रतिवेदनमा भन्सार पासमा हुने गरेको सेटिङको विषयमा प्रश्न उठाइरहेको छ। तर सेटिङ रोक्नेगरी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

महालेखाले भन्सार जाँचपासमा भइरहेको विकृतिको विषयमा उठान गरेको विषयमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी सत्य भएको एक महानिर्देशकले बताए। उनका अनुसार कतिपय विषयमा चाहिँ नयाँ कर्मचारीले नबुझेर गरेको भएपनि बुझेका कर्मचारीले भने सेटिङमा नै कम महसुल लिएर भन्सार जाँचपास गराइरहेको उनले बताए।

जाँचपासमा नियत खराब नराख्ने हो भने कसैले पनि झुक्याएर सामान पास गराउन नसक्ने उनको भनाइ छ।

वीरगञ्ज, भैरहवा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँचपासमा बढी सेटिङ हुने गरेको छ। विमानस्थल भन्सारको विषय बढी उजागर हुन थालेपछि सेटिङमा काम गर्न पल्केका कर्मचारीहरूले अहिले भैरहवा र विरगञ्जमा बढी सरुवा माग्ने गरेका छन्। 

फरक सामान देखाएर हुने भन्सार पासका लागि सवारी स्क्यानर जडान हुनपर्ने ती महानिर्देशकले बताए। सवारी स्क्यानर जडान रोक्नका लागि यहाँ व्यवसायीलाई दोष दिएपनि यसमा सबै सेटिङ कर्मचारी वर्गको नै रहेको उनको ठहर छ। 'नत्र चामल भनेर चिनी कसरी पास भइरहेको छ? यसलाई गहन अध्ययन गर्दा नै सबै विषय थाहा हुन्छ' उनले भने।