काठमाडौं- सरकारी स्वामित्वको नेपाल एयरलाइन्सलाई चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनाएको छ। आन्तरिक उडानमा लगभग शून्य भइसकेको एयरलाइन्सको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पनि उल्लेखनीय हस्तक्षेप छैन। दिनमा दुई उडान गर्ने विदेशी एयरलाइन्सले नेपाल एयरलाइन्सलाई व्यापारमा उछिन्न थालेका छन्। 

स्थापनाकालदेखि नै दरबारको हस्तक्षेपले गर्दा खासै प्रगति गर्न नसकेको भनिने नेपाल एयरलाइन्स पछिल्लो समय लगभग कोमामा पुग्न लागेको छ। कोरोना महामारीपछि थपिएको ऋणको बोझ तथा त्यो ऋण तिर्ने कुनै पनि उद्धार योजना नभएको एयरलाइन्स गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ। 

व्यवस्थापकीय अनिश्चितता, अकर्मण्यताका कारणले सरकारी स्वामित्वको यो एयरलाइन्स धराशायी भएको छ। २०६२ सालको आन्दोलनपछिको लोकतान्त्रिक शासनमा नेपाल एयरलाइन्स चरम हस्तक्षेपको सिकार भएको छ। गणतान्त्रिक शासनमा बनेका सरकार र ती सरकारका पर्यटनमन्त्रीदेखि पार्टी अध्यक्षसम्मले आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिने प्रतिस्पर्धा नै चलाए। तर यही प्रतिस्पर्धाले नेपाल एयरलाइन्सको व्यवस्थापन भने नाकाम भयो। 

नेपाल एयरलाइन्सलाई सरकारहरूले वायुसेवा राम्रो बनाउने भन्दा नियुक्तिमै बढी जोड दिए। 

गणतन्त्रमा नियुक्तिको नांगो नाच

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो। राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गणतन्त्र स्थापना भयो। २०६४ चैतमा संविधान सभाको निर्वाचनबाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पाटी माओवादी ठूलो पार्टी बन्यो। 

सरकारको नेतृत्वमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुगे। प्रचण्ड सरकारको आँखा नेपाल वायुसेवा निमगतिर पुग्यो। प्रचण्ड सरकारले निगम महाप्रबन्धकमा सुगतरत्न कंसाकारलाई नियुक्त गर्‍यो।

तत्कालीन निगम महाप्रबन्ध केबी लिम्बु अदालत गए। कंसाकारले महाप्रबन्धकको पदमा काम गरिरहेका थिए। तर पाँच महिनापछि अदालतले लिम्बुलाई नै महाप्रबन्धक पदको जिम्मेवारीमा फर्काउन आदेश जारी गर्‍यो। लिम्बु महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीमा फर्किए। लिम्बु काममा फर्किएपछि कंसाकार निगम जान छोडे।

प्रचण्ड सरकार ढल्यो। केबी लिम्बु महाप्रबन्ध भएर काम गरिरहेका थिए। अब झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार बन्यो। झलनाथ खनाल नेतृत्वका सरकारले पुनः कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदै  निगममा नियुक्ति गरे।

कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकार र महाप्रबन्धक बीच विवाद भयो। कंसाकारले लिम्बुको सबै अधिकार खोसिदिए। 

सोही कार्यकालमा कंसाकारले ६ वटा जहाज खरिद प्रक्रिया सुरु गरे। जहाज खरिदमा आर्थिक घोटाला भएको भन्दै कंसाकार जेलसम्म पुगे। तर जहाज खरिदमा पठाएको बैना रकम फिर्ता आएपछि कंसाकारले सफाइ पाए। 

कंसाकार पद मुक्त भएपछि फेरि लिम्बु नै महाप्रबन्धक बने। लिम्बु महाप्रबन्धक रहेकै अवस्थामा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मनरुप शाहीलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो। निगममा नियुक्ति गरे पनि भट्टराई सरकार सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गर्‍यो। बोर्डलाई संस्थानहरूको सिइओ नियुक्तिको अधिकारसमेत थियो। तर निगममा कार्यकारी अध्यक्ष भएका कारण बोर्डले महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रक्रिया थालनी गर्न सकेन। अन्तत: शाहीले पदबाट राजीनामा दिए। राजीनामापछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट निगमकै कर्मचारी मदन खरेल महाप्रबन्धक नियुक्त भए। 

उक्त समयमा निगमको बोर्ड अध्यक्ष भने पर्यटन मन्त्रालयका सचिवलाई नियुक्त गरिएको थियो। सचिवले नै बोर्डको अध्यक्षता गर्थे। तर २०७१ साउनमा स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वका सरकारले सत्ता साझेदार पार्टी एमाले तथा झलनाथ खनालको दबाबमा शिवसरण न्यौपानेलाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो। बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त भएका न्यौपानेलाई खनालले कार्यकारी बनाउन दुई पटक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसमेत परिर्वतन गरे। तर न्यौपानेलाई कार्यकारी बनाउन कुनै पनि मन्त्री सहमत भएन। न्यौपाने र खरेल बीच विवाद बढ्दै गयो। न्यौपानेले खरेललाई बोर्डमार्फत कुनै काम गर्न दिएनन्। त्यसपछि खरेलले महाप्रबन्धकबाट राजीनामा दिए। खरेलको राजीनामापछि पुनः २०७२ जेठमा सुगतरत्न कंसाकारलाई निगम महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरियो। 

यसैबीच न्यौपानेलाई पनि बोर्ड अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय भयो। न्यौपाने अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगे। तर अदालतबाट उनको पदबहाली भएन।  त्यसपछि सरकारले पुन: पर्यटन मन्त्रालयकै सचिवलाई बोर्ड अध्यक्ष बनायो। निगम महाप्रबन्धक पदमा कंसाकारले र बोर्ड अध्यक्षमा मन्त्रालयका सचिवले काम गरिरहेका थिए। त्यही बीचमा निमगले २ वटा वाइडबडी २७४ सिट क्षमताको जहाज पनि खरिद गरेको थियो। निगमले बजार हिस्सा १७ प्रतिशित सम्म पुर्‍याइसकेको थियो। २०७४ फागुनमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो। ओली नेतृत्वको सरकारमा पर्यटन मन्त्री थिए स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी।

तर केपी ओलीले निगम बोर्डमा मन्त्री अधिकारीको विरोध हुँदाहुँदै पनि सचिवलाई हटाएर मदन खरेललाई निगम सञ्चालक बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरे। सदस्य नियुक्त गरेको तीन दिनपछि केपी ओली सरकारले महाप्रबन्धक कंसाकारको अधिकार खोसेर निगम कार्यकारी अध्यक्षमा मदन खरेललाई नियुक्त गरे। तर महाप्रबन्धक कंसाकारले बाँकी १० महिनाको समय निगमकै बिताए। योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री भएर आएपछि खरेललाई राजीनामाको दबाव थियो। अन्तत: खरेलले २०७६ माघमा पदबाट राजीनामा दिए।

खरेलको राजीनामापछि २०७७ बैशाखमा कोरोनाका कारण देशभर लकडाउन थियो। लकडानउकै क्रममा केपी ओली नेतृत्वका सरकारका पर्यटनमन्त्री योगेश कुमार भट्टराईको प्रस्तावमा पर्यटन सचिव तथा निगमका बोर्ड अध्यक्ष सुशील घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि भनेर कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरियो। त्यसलगतै निगम सञ्चाालकमा खाली रहेको सदस्यमा वर्तमान महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल नियुक्त भए। पौडेललाई २०७७ असोजमा निगम महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिइयो। 

२०७८ जेठमा केपी ओली सरकारले नेपाल एयरलाइन्सलाई सार्वजनिक कम्पनीमा लिने प्रक्रिया अघि बढायो। त्यही काममा वर्तमान महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेललाई तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कम्पनीमा लिँदा आवश्यक दस्तावेजको काम गर्न अह्राएका थिए। कम्पनीमा लैजानका लागि एयरलाइन्सको बोर्ड नै सकारात्मक थियो। र सोहीअनुसार काम गरिरहेको थियो। 

त्यही क्रममा असारमा सरकार परिवर्तन भयो। नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। उनी प्रधानमन्त्री भएको तीन महिनासम्म पर्यटनमन्त्री ल्याउन सकेनन्। तीन महिनापछि पर्यटनमा मन्त्री पठाए। त्यो भाग पर्‍यो नेकपा समाजवादीलाई। समाजवादीबाट प्रेम आले मन्त्री भए। उनी मन्त्री भएको एक हप्ता नपुग्दै नेपाल एयरलाइन्समा महाप्रबन्धकको अधिकार खोस्ने गरी कार्यकारी अध्यक्ष ल्याए युवराज अधिकारीलाई। 

कर्मचारीमाथि यौन हिंसा गरेका भनी प्रमाणित भएका अर्थविभागका पूर्वप्रमखु युवराज अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको छ। अधिकारीलाई नेकपा समाजवादीका समान्नित नेता झलनाथ खनालको दबाबमा नियुक्त गरिएको हो। 

नेपाल एयरलाइन्समा गएको १८ वर्षमा ९ पटक कार्यकारी नियुक्ति भएका छन्। यसरी हुने नियुक्तिको नाङ्‍गो नाचले कसैमा पनि एयरलाइन्सलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने भन्ने इच्छा नरहेको पूर्व अधिकारीहरूकै भनाइ छ। खाली आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिनेमात्र ध्याउन्न हुँदा एयरलाइन्सको यो हविगत भएको उनीहरूको भनाइ छ। 

संसारकै राम्रो व्यवस्थापक भएका विदेशी एयरलाइन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने संस्थालाई राजनीतिक भर्तिको अखडा बनाउँदा संकट झन् गहिरिँदै गएको पूर्वमहाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारको भनाइ छ। 

'यसरी गरिने नियुक्त प्रक्रियाका कारण निगम संकटमा गइरहेको छ। नयाँ गन्तव्य खोज्ने, प्रतिस्पर्धाको रणनीति बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि कुन मन्त्री आउँछ र आफू फालिने हो भन्ने चिन्तामै धेरैको अवधि सकिन्छ। अवधि सकिनेभन्दा पनि जागिर नै जान्छ। यस्तोमा कसरी काम गर्न सकिन्छ' उनले भने। 

कुनै एउटा व्यक्तिलाई  जिम्मेवारी दिइसकेपछि उसलाई पूर्ण कार्याकाल काम गर्न दिनु पर्ने उनको भनाइ छ। 

एउटै सरकारमा पनि नयाँ मन्त्री आउनेवित्तिकै कार्यकारी फेरिने गरेको छ। नेताको स्वार्थ नमिलेकै कारणले काम गर्न नदिने र 'जागिर खाइदिने' चलनले गर्दा संस्थाले राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेको पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल बताउँछन्। 

अब्बल व्यवस्थापकीय क्षमताका मान्छे खोजेर ल्याउनेभन्दा पनि आफूलाई साथ दिने, कमिसनमा भाग छुट्याउने विश्वासपात्रको  खोजी गर्ने परिपाटी पछिल्ला पर्यटनमन्त्रीहरूमा देखिएको छ। यसले गर्दा संसारकै प्रतिस्पर्धी मानिने एयरलाइन्स व्यापारमा रहेको सरकारी संस्था धरासायी बनेको छ।

आन्तरिक उडानबाट लगभग हात धोइसकेको नेपाल एयरलाइन्समा यस्तै राजनीतिक हस्तक्षेप जारी रहे निकट भविष्यमै टाट पल्टिनबाट जोगाउन कसैले नसक्नेमा त्यहीँका अधिकारीहरू सहमत छन्।