काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान गराउने गरी मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। खासगरी घर जग्गा र सेयर बजारमा जाने ऋणलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने दबाबका बीच आएको समीक्षा सन्तुलित देखिएको छ।

अनुत्पादक क्षेत्रलाई बाइपास गर्दै उत्पादनमूलक, सेवा र निर्माण क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर समीक्षा ल्याइएको छ। व्यवसायीले माग गरेको पुनर्कर्जा समेत औचित्यका आधारमा दिइने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

मौद्रिक नीति समीक्षा : ऋणीहरूलाई विशेष सहुलियतसहित ८ नयाँ व्यवस्था

अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा शिथिलता आएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपन्छीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोड रूपैयाँसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुन:संरचना पुन:तालिकीकरण गर्न दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ। तर व्यवसायीहरूले विगतमा कोभिडकै समयमा जस्तो माग गरेका थिए। तर उक्त समयका भएको पुनर्कर्जाको दुरुपयोगमा राष्ट्र बैंक सचेत देखिएको छ। 

राष्ट्र बैंकको यो नीतिका कारण गत पुस मसान्त र चैत मसान्तमा साँवा र ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीले केही सहुलियत पाउनेछन्। तेस्रो समीक्षामार्फत अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जामा नियमित ब्याज तिरेका ऋणीलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कुनै किसिमको हर्जना र शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

औचित्यका आधारमा निर्माण, सेवा र खुद्रा क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा दिइने

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले बजार र बैंक वित्तीय संस्थाले दिएको सुझावका आधारमा कर्जा पुन:संरचना र पुन:तालिकीकरण गर्न दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

‘केन्द्रीय बैंकले लिएको लचिलो नीतिले ब्याजदर थप घट्ने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने। उनले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत बैंक दर १ प्रतिशतले घटाइएको, ओभरनाइट सुविधा निरन्तरता दिइएको बताए। यस्तै उनले समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई औचित्य हेरेर कर्जा पुनसंरचना गर्ना छुट दिइएको जानकारी दिए।

मौद्रिक नीतिको समीक्षा : ठूलो परिवर्तन भएन, बैंक दरलाई एक प्रतिशत घटाइयो

घर जग्गा र सेयरमा जाने ऋण खुकुलो बनाउन दबाबलाई अस्वीकार

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाटै घरजग्गा तथा सेयर बजारमा जाने कर्जालाई खुकुलो बनाउनका लागि अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले राष्ट्र बैंकमाथि दबाब अस्वीकृत भएको छ। 

अधिक कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले घर जग्गा तथा सेयर बजारमा जाने ऋणको जोखिमभार बढाइदिएको थियो। जोखिमभारसँगै कारोबार निरुत्साहित गर्नका लागि अन्य नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो। 

कोरोना महामारीमा अन्य आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर बजार र घरजग्गा कर्जा अत्यधिक कर्जा प्रवाह गरेका थिए। तर राष्ट्र बैंकले एकातिर कर्जामा कडाइ गरिदियो भने अर्कातिर सरकारले जग्गाको कित्ताकाट रोकिदियो। यही कारणले पछिल्लो दुई वर्षदेखि मन्दीको अवस्था छ। 

राष्ट्र बैंकले आयात नै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेसम्मको अवस्था आयो, जसको असर अहिले राजस्वमा परेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानीमा कडाइको नीति लियो। घरजग्गामा १५० प्रतिशतसम्म जोखिम भार पुर्‍याइएको थियो। राष्ट्र बैंकले घर खरिदमा एक करोड ५० लाख रूपैयाँसम्मको ऋणलाई रियलस्टेटमा गणना गर्ने नीतिमा पुनरावलोकन गराउन पनि दबाब दिएको छ।

ऋण सहजताका लागि भार १०० मा झार्न अहिले फेरि दबाब दिइएको थियो। बैंकहरूसँग पुँजी कम हुँदै गएका कारण सेयर धितो ऋणको जोखिम भारित सम्पत्तिलाई कम गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिइएको थियो। अहिले १५० प्रतिशत रहेको जोखिम भारित सम्पत्तिलाई १०० प्रतिशतमा झार्नका लागि राष्ट्र बैंकमाथि दबाब बढाइएको थियो।

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा आज आउँदै : दबाबबीच नीतिमा हेरफेर नगर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक

नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवालीको नजरमा मौद्रिक नीतिको प्रभाव के पर्छ?

१. बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम। यसबाहेक अन्य नीतिगत दर र ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका अन्य दरहरूलाई यथावत।

प्रभाव:  तरलता सहजतासँगै घटेको अन्तर बैंक ब्याजदरसँगै यो घटेको बैंक दर ले बैकिङको ब्याज खर्च घट्ने छ। सरकारी ऋणपत्र र सेक्युरिटि हरूको ब्याजदर विस्तारै घट्दै जाने सङ्केत देखिन्छ यसले सरकारको ब्याज खर्चमा समेत राहत पुग्नेछ।

२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जारी भएका ऋणपत्रहरूलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता।

प्रभाव : यो आर्थिक वर्षमा बढ्दो रेमिटेन्स र घट्दो कर्जाको मागसँगै सहज हुँदै गएर ८५.५ प्रतिशतभन्दा तल कायम रहेकाको सहजताको लागि थप ६ महिना प्राप्त भएको छ। यसले कर्जा विस्तारमा विस्तारै चल्न थालेको प्रतिस्पर्धा कायम रहने छ र कर्जाका ग्राहकहरूले पहिले भन्दा सस्तो ब्याज दरमा कर्जा प्राप्त गर्नेछन्। बैंकहरूले लामो समयमा पर्नसक्ने असर हेर्न सकेनन् भने एक अर्काको कर्जा सस्तो दरमा तानातान सुरू गर्नेछन् जसको कारण बैकिङको स्प्रेड घट्दै जानेछ।

३. राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रयमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्वद्ध ऋणीहरूले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलव्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ।

प्रभाव: समस्याग्रस्त क्षेत्रहरूलाई राहत हुनेछ। बैकिङको खराब कर्जा अहिलेकै दरबाट बढ्न कमी हुनेछ। 

४.अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचनारपुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ। 

प्रभाव : उल्लेखित क्षेत्र हरूले तत्कालको भुक्तान बोझलाई केही पर सार्न सक्नेछ र बैकिङको खराब कर्जा ब्यबस्थापनमा केही सहजता हुनेछ। यसले बैकिङलाई मुनाफालाई कायम राख्न केही हदसम्म सहयोग गर्नेछ।

५. वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा  आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना–शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ। 

प्रभाव : समस्याग्रस्त क्षेत्रहरूका ॠणीहरूलाई केही राहत हुनेछ। बैकिङले यसै पनि यस्ता ॠणीहरूलाई हर्जाना र शुल्क माफ गरिरहेकै अवस्था थियो। पहिले बैकरहरूको तजबिजमा छुट प्राप्त हुने स्थिति थियो भने अब नियामकिय ब्यबस्था भएको छ।

६. वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनर्संरचना–पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ।

प्रभाव : लघुवित्तका ॠणीहरूहरूले तत्कालको भुक्तान बोझलाई केही पर सार्न सक्नेछन् र लघुवित्तको खराब कर्जा ब्यबस्थापनमा केही सहजता हुनेछ। यसले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मुनाफालाई कायम राख्न केही हदसम्म सहयोग गर्नेछ। यसरी यो समीक्षा अपेक्षित नै रहेको छ। तत्कालै आगामी आवको लागि मौद्रिक नीतिको लागी बजेटलाई पर्खिरहेको अवस्थामा धेरै परिवर्तन अपेक्षित थिएन पनि। 

नेपाल राष्ट्र बैंक अहिलेसम्म आफ्नो लक्ष्यमा सफल देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा आलोचना सहँदै भए पनि तरलताको स्थिति, मुद्रास्फिति, वैदेशिक विनिमय सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिलाई लयमै राख्न सक्षम भएको छ भने आउँदो आवको मौद्रिक नीति एकदमै चुनौतीपूर्ण रहेका कारण कसरी प्रस्तुत हुन्छ चासोको बिषय रहेको छ।