काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत उत्पादनमूलक, निर्माण र खुद्रा व्यवसायीलाई पुनर्कर्जा दिने घोषणा गरेको छ। राष्ट्र बैंक कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तथ्यांकले दिएको स्पेसका आधारमा मौद्रिक नीतिको दिशा परिवर्तन गरिएको बताएका छन्। काेषमा हाल ४० अर्ब भन्दा बढी रहेकाे छ। 

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले बजार र बैंक वित्तीय संस्थाले दिएको सुझावका आधारमा कर्जा पुन:संरचना र पुन:तालिकीकरण गर्न दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

‘केन्द्रीय बैंकले लिएको लचिलो नीतिले ब्याजदर थप घट्ने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने। उनले मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत बैंक दर १ प्रतिशतले घटाइएको, ओभरनाइट सुविधा निरन्तरता दिइएको बताए। यस्तै उनले समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई औचित्य हेरेर कर्जा पुनसंरचना गर्ना छुट दिइएको जानकारी दिए।

अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा शिथिलता आएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपन्छीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुन-संरचना-पुन-तालिकीकरण गर्न दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ।

राष्ट्र बैंकको यो नीतिका कारण गत पुस मसान्त र चैत मसान्तमा साँवा र ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीले केही सहुलियत पाउनेछन्। तेस्रो समीक्षामार्फत अल्पकालीन तथा चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जामा नियमित ब्याज तिरेका ऋणीलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कुनै किसिमको हर्जना/शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

कोभिड १९ मा राष्ट्र बैंकले १ खर्ब ४८ खर्ब रुपैयाँ एकवर्षमा पुनर्कर्जा दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ नै जारी गरेर सस्तो ब्याजमा पुनर्कर्जा जारी गरेको थियो। जसको अधिकांश उद्योग र व्यवसायीले उपयोग पनि गरेका थिए। 

विगतमा व्यवसायीहरूले सेयर र घरजग्गामा लगानी गरेको निष्कर्षसहित गतवर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जाको सुविधा रोकिएको थियो। सस्तोमा पुनर्कर्जा दिँदा उद्योगीहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा नै समस्या आएको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकले गरेको छ। सोही कारण पुनर्कर्जा दिने कार्य अहिले ५ अर्ब ७७ करोडमा झारेको छ।