काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा बजेट प्रशासनसँग जोडिएका अधिकांश काम रोकिएका छन्।

एकातर्फ चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनले गति लिन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियासमेत अलमलमा परेको छ। 

बजेट तर्जुमा प्रक्रियासँग जोडिएका अधिकांश विद्यमान कानूनी व्यवस्था उल्लंघन भएका छन्। सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा देखिएको आर्थिक प्रशासनको अलमल र बिग्रिएको बजेट क्यालेन्डरबारे यी चार उदाहरण हेरौँ : 

दृष्टान्त १ : आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउन ६० दिन र बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउन ४५ दिन बाँकी छ। बजेटसँग सबैभन्दा बढी जोडिने अर्थ मन्त्रालयसहित १६ वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। सरकारमा सहभागी दलहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहँदा वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका कामहरु अलपत्र छन्। 

दृष्टान्त २ : आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ११ ले विषयगत मन्त्रालयहरूका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा प्रक्रियासँगै समयसीमा पनि तोकिदिएको छ। मन्त्रालयहरूले आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण, प्रति एकाइ लागत, कार्यान्वयन अवधि, अपेक्षित प्रतिफल, त्यसको प्रभाव र असरलगायतका विवरण फागुन मसान्तभित्र योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसक्नुपर्छ । तर मन्त्रालयले यी विवरण अझै बुझाउन सकेका छैनन्। 

दृष्टान्त ३ : आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयहरूले पाएको बजेट सीमा (सीलिङ) का आधारमा आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरु चैत २५ गतेसम्म मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस) मा प्रवृष्ट (इन्ट्री) गरिसक्न अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ। तर मन्त्री नै नपाएका मन्त्रालयहरु वार्षिक बजेटमा कस्ता योजना तथा कार्यक्रम समेट्ने भनेर अलमलमा छन्। 

दृष्टान्त ४ : अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३३ ले संघ सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा हरेक वर्ष चैतमा अनिवार्य रुपमा अन्तर सरकारी वित्त परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ। तर परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन। 

अहिले आर्थिक प्रशासन कति भद्रगोल भएर चलिरहेको छ भन्ने बुझ्न माथिका यी चार उदाहरणले देखाउँछन्। मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुगिसकेको भनेर राजनीतिक दलका नेता, अर्थविद् र सरकारी निकायहरुले नै भनिरहेका छन्। तर मुलुकको आर्थिक प्रशासन भने आफै ठूलो अलमलमा छ।

विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले आगामी बैशाख मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याइसक्नुपर्छ भने जेठ १५ गतेसम्म वार्षिक बजेट ल्याइसक्नुपर्छ।

बजेट र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनका लागि निकै छोटो समय बाँकी रहँदासमेत सरकारमा जाने दलहरु न्यूनतम साझा कार्यक्रमका बनाउने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भनिरहेका छन्। जसकारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको ढिलाइबारे आलोचनासमेत भइरहेको छ। यद्यपि, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई अहिले सरकारमा जाने दलहरुले तय गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमले दिशानिर्देश गर्ने भएकाले यो आवश्यक रहेको पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई बताउँछन्। 

‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनेको दलहरूको भयो, सरकारको फरक हुन्छ। यसकै आधारमा सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाउने कोसिस गर्छ। यी दुई फरक विषय हुन्। तर अन्तरसम्बन्धित पनि हुन्छन्’, उनले भने।

दलहरुको साझा प्रतिबद्धताले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई सैद्धान्तिक र वैचारिक रुपमा दिशानिर्देश गर्ने उनको भनाइ छ। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा सरकारले अन्य प्राथमिकताहरु, साधन स्रोतहरुलगायतका विषयलाई आधारमा बनाउनुपर्नेछ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई जतिसक्दो चाँडो ल्याउन प्रयास भइरहेको र एक-दुई दिनभित्रमा सार्वजनिक भइसक्ने पनि भट्टराईले बताए।

सरकार विस्तारको ढिलाइले विषयगत मन्त्रालयहरुको बजेट निर्माण प्रक्रिया अस्तव्यस्त भइरहँदा सत्ताधारी दलहरुले अहिले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कुनै ठूलो अर्थ नरहने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।

‘अहिले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छैन। किनभने चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसबाट र अर्थमन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट रहेका थिए। अहिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै सरकार बन्ने अवस्थामा न्यूनतम साझा कार्यक्रम त्यति आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन’, उनले भने, ‘सरकारमा केही नयाँ दलहरु पनि जोडिएकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन खोजेको हो भने पनि त्यसको आयु करिब डेढ महिना मात्रै हो। बैशाख मसान्तमा त सकारकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नैपर्ने हुन्छ।’ 

विषयगत मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा बजेट कार्यान्वयन र तर्जुमासँग जोडिएका धेरै विषय अड्किने खनाल बताउँछन्। ‘क्षेत्रगत मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् भने सचिवहरुले प्रधानमन्त्रीको तहमा गएर छलफल गर्न नपाउने अथवा प्रधानमन्त्रीले नै नभ्याउने अवस्था हुनसक्छ’, उनले भने, ‘मन्त्री नभएका मन्त्रालयहरुमा बजेट तर्जुमा कठिन हुन्छ। किनभने मन्त्री नभइकन कतिपय कुराहरु टुंग्याउन पाइँदैन। मन्त्रालयहरुले चैत मसान्तभित्रमा टुंग्याउनैपर्छ। त्यहाँ दुई हप्ता जतिको मात्रै समय बाँकी छ।’ बजेट निर्माणका प्रारम्भिक चरणका अर्थमन्त्रीको भन्दा अर्थ सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगको बढी भूमिका रहने पनि खनाल बताउँछन्। 

राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बजेट सिलिङ पाएका मन्त्रालयहरु मन्त्री नै नभएपछि वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम कसरी तयार पार्ने भन्ने अलमलमा छन्। अर्कोतर्फ अर्थ मन्त्रालय पनि बजेट क्यालेन्डरमा तोकिएको समय घर्किँदै जान थालेपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुन सकेको छैन।

‘सबै मन्त्रालयहरुलाई चैत २५ गतेसम्ममा योजना तथा कार्यक्रमको विवरण एलएमबीआईएसमा इन्ट्री गरिसक्नु भनेर अर्थमन्त्रालयबाट पत्राचार भइसकेको छ। त्यो सकिएपछि उनीहरुसँग छलफल सुरु हुन्छ’, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने। बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा भएका व्यवस्थाअनुसारको बजेट क्यालेन्डर यसवर्ष बन्न नसकेको उनी स्वीकार्छन्। यी कानूनी व्यवस्थामा भएका प्रावधानअनुसार गएको अवस्थामा अहिले बजेट निर्माणको प्रक्रिया सबै विषयगत मन्त्रालयहरुसँग छलफलको चरणमा पुगिसक्ने उनको भनाइ छ। 

संघीय सरकारले बजेट निर्माणका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीय अनुदानका रुपमा तल जाने बजेट र त्यहाँ कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमबारे केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफल गर्नुपर्ने हो। त्यसैका लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को व्यवस्था राखेको छ। ऐनले ‘परिषद्को बैठक प्रत्येक वर्षको चैत महिनामा एकपटक र अन्य बैठक संयोजकले तोकेको मिति र समयमा बस्नेछ’ भनी उल्लेख गरेको छ। तर अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा बस्नुपर्ने यो बैठकको अझै टुंगो छैन। 

प्रदेशका अर्थमन्त्री, गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख वा उप्रमुखबाट प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिलासहित दुईजना प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रदेशले सिफारिस गरेको १४ जना, वित्त सम्बन्धी विज्ञमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिलासमित तीनजना यो परिषद्‌मा रहन्छन्।