.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को गएको सोमबारको निर्णयअनुसार अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रूपैयाँ राहत दिन सरकारले आज बुधबारदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। गृह र अर्थसहित १६ मन्त्रालयको जिम्मा लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विवादकाबीच प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
.gif)
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाइ राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको थियो। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा तलब खुवाउनसमेत हम्मे पर्ने स्थितिमा प्रधानमन्त्री दाहाल भने कार्यकर्ता केन्द्रित रकम वितरणमा लागेका हुन्।
.gif)
.gif)
'आजदेखि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले थाल्छ, त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी वितरण कार्य सुरु हुन्छ', गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले भने, 'सकेसम्म चालु आर्थिक वर्षदेखि नै वितरण गरिनेछ।' वितरणको काम चरणबद्धरुपमा गरिने उनले जानकारी दिए।
राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने सचिव सिंहले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा ४ हजार ९ अयोग्य लडाकु रहेका छन्। यसअघि २०७३ सालमा उनीहरूलाई दुई लाख रूपैयाँ राहत दिने भनिए पनि अन्ततः रोकिएको थियो।
४ हजार ९ लडाकुलाई जनही २ लाखको दरले सहायता दिने निर्णयअनुसार रकम वितरण हुँदा राज्यको ८० करोडभन्दा बढी रूपैयाँ खर्च हुन्छ।
तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्याइएका ४ हजार ९ लडाकु बाहिरिएका थिए। १ हजार ४ सय जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६३ सालदेखि २०६८ सालसम्मलडाकुहरूको व्यवस्थापनमा राज्यको अर्बौं खर्च भएको थियो। शिविर निर्माणदेखि तलब, भत्ता, भरणपोषण, स्वेच्छिक अवकाश, पुनर्स्थापना लगायतमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भनिए पनि त्यसमा ठूलो घोटालाको प्रश्न उठिरहँदा माओवादी नेतृत्व मौन रहँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वकालीन समयका ८ हजार मृतकलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्दै राजपत्रमा समेत प्रकाशित गराइसकेका छन्। सरकारले शहीद परिवारलाई जनही १० लाख दिँदै आएको छ। यो निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा ८ अर्ब ३७ करोड १० लाख रूपैयाँ राज्यको ढुकिटीबाट वितरण हुनेछ।
