काठमाडौं- सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समेत असर पर्ने देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो विवरणअनुसार मंगलबार बेलुकासम्म ४२.२६ प्रतिशतमात्रै राजस्व संकलन भएको छ। १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको लक्ष्यमा ५ खर्ब ९२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमात्रै राजस्व संकलन भएको छ।
राजस्वको लक्ष्य पूरा हुनै कठीन भइरहेको अवस्थामा त्यसको असर विकास निर्माणमा सिधा परेको छ भने तलबभत्तासमेत रोक्नु पर्ने अवस्था आएको छ। जसले गर्दा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू दबाबमा छन्।
सरकारले जोखिम देखिएको भन्दै पहिलो चरणमा सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत किस्तामा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेपछि सरकारले समाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम अन्तर्गत दिँदै आएको रकमलाई किस्तामा वितरण गर्ने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
केही दिनअघि एक कार्यक्रममा अर्थसचिव ताेयम रायले अहिले नै कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने अवस्था नभए पनि स्थिति जटिल बन्दै गएकाे बताएका थिए। उनले तत्कालका लागि खर्च नपठाउँदा पनि हुने क्षेत्रमा रकम राेकिनसक्ने संकेत गरेका थिए।
‘केही दिन पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छौँ, लक्ष्य नभेटाउने अवस्था बढेमा किस्तामा भत्ता वितरण सुरु हुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणपछि पनि दबाब भएमा पेन्सनलाई किस्ताबन्दीमा पठाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ। तेस्रो चरणमा निजामति कर्मचारीको तलबभत्ता किस्तामा सुरु गराउनेगरी अर्थले तयारी थालेको छ।
पञ्जीकरण विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको संख्या ३६ लाख ९४ हजार २ सय २७ जना रहेका छन्। जसका लागि राज्यको चालु आर्थिक वर्षमा एकखर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदैछ।
गतवर्षसम्म ७० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका जेष्ठ नागरिक भत्ता दिँदै आएकोमा सरकारले ६८ वर्षमा झारेको थियो। जसको असर सिधै राज्यको ढुकुटीमा परेको छ। विगतका वर्षहरुमा ८५ अर्ब हाराहारी वार्षिक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जाने गरेको थियो। यो वर्ष करिब १ खर्ब रूपैयाँ खर्च हुने निश्चित छ।
थपिँदो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भार
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्धभत्ता २०५१ सालमा सुरु भएको थियो। उक्त समयमा समयमा ७५ वर्ष पूरा भएका जेष्ठ नागरिकलाई हरेक महिना १०० रुपैयाँ दिने गरेर सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सुरु भएको थियो।
२०५१ मा वृद्धभत्ता सुरु भएपछि बिधवा भएका महिलालाई एकल भत्ता दिने योजना थपियो। २०७० सालसम्म आइपुग्दा सामाजिक सुरक्षा खासै बढेको थिएन। २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको सरकारको बेला ५०० रुपैयाँलाई बढाएर १ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको थियो।
२०७२ सालपछि मासिक १ हजार पाउने वृद्धभत्तालाई बढाएर २ हजार पुर्याएका थिए। आर्थिक २०७६/७७ को बजेटमा खतिवडाले २ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ३ हजार पुर्याएको थियो। पुनः २०७८ मा वृद्धभत्ता बढाएर ४ हजार पुर्याइएको थियो। पछिल्लो समयमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ७० लाई घटाएर ६८ मा झारेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ८ अर्ब १६ करोड सामाजिक सुरक्षाको लागि सरकारले बजेटमा बिनियोजन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले ७३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो। २०७८/७९ मा झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। चालु वर्ष भने १ खर्ब हाराहारी खर्च हुँदैछ। राज्यले अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत ९ प्रकारको भत्ता दिने गर्छ।
कुनको कति भत्ता?
