काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता साझेदारहरू नभित्रिएको अवस्थामा आफूखुसी निर्णय गराएर राज्यको सम्पत्ति दोहनमा लागेका छन्। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा तलब खुवाउनसमेत हम्मे पर्ने स्थितिमा प्रधानमन्त्री दाहाल भने कार्यकर्ता केन्द्रित रकम वितरणमा लागेका छन्।
फागुनसम्म लक्ष्यको ७९.६८ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ। साउनदेखि फागुनसम्म ३ खर्ब ५३ अर्ब ९१ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा यो अवधिमा जम्मा २ खर्ब ८१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। राजस्वको लक्ष्य पूरा हुनै कठीन भइरहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री दाहाल भने कार्यकर्ता पोस्नतिर लागिपरेका छन्।
जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबीच अहिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले अन्य मन्त्रालयसँग छलफल चलाउनुपर्ने समय हो। यस्तोमा अर्थमन्त्री नहुँदा आगामी बजेटमै त्यसको असर देखिने जोखिम बढिरहँदा अहिलेको मनपरि खर्चले अर्को समस्या थपिने निश्चित छ। आन्तरिक बजेट निर्माण तथा परिचालनमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका याद नगरी प्रधानमन्त्री दाहाल एकलौटी मनपरितर्फ लागेका छन्।
सोमबारमात्रै दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री दाहालले २१ मन्त्रालयमध्ये १६ वटा मन्त्रालयको काम आफै हेरिरहेका छन्। यहि मौकामा राज्यको ढुकुटीमा दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय धमाधम गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वकालीन समयका ८ हजार मृतकलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्दै राजपत्रमा समेत प्रकाशित गराइसकेका छन्। सरकारले शहीद परिवारलाई जनही १० लाख दिँदै आएको छ। यो निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा ८ अर्ब ३७ करोड १० लाख रूपैयाँ राज्यको ढुकिटीबाट वितरण हुनेछ।
फागुन १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौताको अवधिसम्म भएका शहीदहरूको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। निर्णयअनुसार राजपत्रमा ८ हजार ३ सय ७१ जनाको नाम प्रकाशित भइसकेको छ।
जब कि शहीद परिवारले नै रकम बाँडेर र सूचीमा नाम चढाएरमात्र शहीदको सम्मान नहुने बताउँदै आएका छन्।
एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गरेको दाहाल सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद्मार्फत विगतमा अयोग्य भएका ४ हजार ९ लडाकुलाई जनही २ लाखको दरले सहायता दिने निर्णय गरेको छ। यसरी वितरण हुँदा राज्यको ९८ करोड रूपैयाँ खर्च हुन्छ।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि माओवादीका लडाकुको योग्यता जाँच्न उनीहरूलाई सात मुख्य शिविर र २१ सहायक शिविरमा राखिएको थियो। २०६८ चैत २८ मा माओवादी लडाकुको सेनामा समायोजन प्रक्रिया सकिएको थियो। शिविरमा रहेकामध्ये अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका १५ हजार ६ सय ३० जना लडाकु ‘स्वैच्छिक अवकाश’ रोजेर घर फर्किएका थिए।
पछिल्लो समय दाहाल सरकारको निर्णयले राज्यलाई ९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भार थप्ने छ। यता सरकारले भत्ता वितरण, विदेश जान रोक तथा चालु खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गरेको भन्दै स्वंयम प्रधानमन्त्री नै भाषण गर्दै हिँडिरहेका छन्। तर धमाधम दीर्घकालीन खर्चको भार थप्ने खालको निर्णय गर्दैछन्। सत्ता साझेदारका लागि लागिरहेका दलले समेत यस्तो मनपरितन्त्रको विरोधमा बोलेका छैनन्।
सरकारबाट माघ २२ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री, फागुन १३ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री र फागुन १५ गते नेकपा एमालेका ८ मन्त्री सरकारबाट बाहिरिएका थिए। अहिले कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने अन्तिम तयारीमा छ। यहि मौकामा धमाधम रकम वितरणको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट दाहाल सरकारले गरिरहेको छ।
