काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारततर्फ बिजुली निर्यात गर्न तत्काल असम्भव देखेपछि स्वदेशी उद्योगीलाई मागेजति बिजुली दिने भन्दै आवेदन मागेका छन्। 

वर्षौंदेखि उद्योगीले मागेको बिजुली नदिएर भारत र बंगालदेशमा बिजुली बिक्रीको 'स्टन्ट' गरेका नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिले भने चाहिए जति बिजुली माग्न आवेदन देऊ भनिरहेका छन्। 

तर उद्योगीहरूले भने वर्षौंदेखि बिजुली पाउन सकेका छैनन्। विगतदेखि माग गरेअनुसार बिजुली दिएको भए अहिलेनै ५ सय मेगावाट खपत गर्ने अवस्था रहेको थियो। अहिले बिजुली खेर जाँदा प्राधिकरणले दैनिक झन्डै सात करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाउँदै आएको छ। 

देशभित्र खपत हुन नसकेको बिजुली निर्यात गर्ने योजनाअनुसार ६ महिनाअघि नेपालले गरेको प्रस्ताव भारतले स्वीकार गरेको छैन। भारतले स्विकार नगरेपछि प्राधिकरणले अहिले उद्योगीलाई बिजुली दिने चटारोमा रहेको छ। 

भारतसँग २०७१ कात्तिकमा भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) अनुसारको व्यवहार नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर नेपालको बिजुली बेच्ने प्रस्ताव प्रस्ताव भने भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयमा थन्किएको छ।  

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार भदौ र असोजमा गरी झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत खपत गर्न नसकेर खेर गइसकेको छ। भारतले विद्युत व्यापार सहमति नदिए मंसिरसम्म अर्को दुई अर्बको विद्युत खेर जाने देखिएको छ।

४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र अन्य स्वदेशी निजी जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको छ। चैतमा माथिल्लो तामाकोशी र भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली भारतलाई दिन प्रस्ताव पठाएको थियो। 

भदौ र असोजमा माथिल्लो तामाकोशी र प्राधिकरणका विभिन्न आयोजनाबाट करिब २० करोड युनिट विद्युत खेर फालेको छ। अहिलेसम्म प्राधिकरणले दुई अर्ब रुपैयाँ गुमाइसकेको छ। 

गत भदौ अन्तिम साता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोलीले नयाँ दिल्ली गएर भारतको ऊर्जा मन्त्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण लगायत निकायका अधिकारीहरूसँग नेपालको प्रस्ताव छिटो स्वीकृत गरिदिन आग्रह गरेको थियो। 

उद्योगीले वर्षौंदेखि बिजुली नै पाएनन् 

चार वर्षदेखि होङ्सी सिमेन्टले माग गरेको ८० मेगावाट बिजुली पाउन सकेको छैन। यस्ता दर्जनौँ कम्पनीहरू रहेका छन्। स्टिल उद्योगी देखि सिमेन्ट र अन्य उद्योगले पनि बिजुली पाउन सकेका छैनन्।

श्री स्टिल उद्योगलाई पनि २० मेगावाट बिजुली आवश्यक परेको छ। श्री स्टिलले उत्पादन सुरु भएदेखि डिजेलबाट स्टिल उत्पादन गरिरहेको छ। उद्योगमा बिजुलीको लफडाले उद्योगीले आजसम्म माग नै गरेका छैनन्।  

अहिले बेलुकी करिब १ हजार ४ सय ४१ मेगावाट बिजुली खपत भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसमध्ये ५०९ मेगावाट प्राधिकरणका आयोजनाहरूबाट र ३८८ मेगावाट प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी चिलिमे र माथिल्लो तामाकोशीबाट भइरहेको छ। 

‘मैले २ मेगावाट बिजुली मागेको तीन वर्ष भयो आजसम्म दिइएको छैन,’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने। विद्युत प्राधिकरणले नेपालमा खपत गराएर उद्योगीलाई सस्तो बिजुली दिने भन्ने कुरा नै गलत भएको थापा बताउँछन्। कसमस सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकसमेत रहेका थापाले बंगलादेशमा बिक्री गर्ने मूल्यमा उद्योगलाई बिजुली दिएमा सिमेन्ट निर्यात नै गर्ने दाबी गरे।  

प्राधिकरणले दिएको जानकारीअनुसार पिक आवरमै २५० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ। दिउँसोको समयमा पनि करिब ३०० मेगावाट र रातको सयममा ४ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर गइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। 

उद्योगहरूले अहिलेकै अवस्थामा पनि २ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली तत्काल नै खपत गर्ने अवस्था रहेको उद्योगीले नै जनाउँदै आएका छन्। 

नेपालमा बिजुलीको सम्भावना भएको मात्रै भनिए पनि विद्युतीय सवारीमा अझै सरकार केन्द्रित हुन सकेको छैन। विद्युतको नेतृत्व गर्ने निकाय पनि अहिलेसम्म बिजुली सवारीमा जान सकेको छैन। 

यसमा सरकारले प्रत्येक वर्ष खरिद गर्ने सवारीमा ’विद्युतीय सवारीमा’ केन्द्रित हुने हो भने अहिलेको बिजुली बिक्रीको चटारोमा विद्युत प्राधिकरण दौडन पर्दैन।

अहिले पनि प्राधिकरणले डन्डी उद्योग र सिमेन्ट उद्योगमा मागअनुसार बिजुली दिएको छैन। ठूला उद्योगलाई २० देखि ८० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ। साना सिमेन्ट उद्योगमा १ देखि ५ मेगावाट आवश्यक पर्छ। 

सिमेन्ट उद्योगले अहिले नै तत्काल २ सय ५० मेगावाट बिजुली खपत गर्ने अवस्था रहेको तर संरचना नहुँदा डिजेल जेनेरेटर चलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाको भनाइ छ।

नेपालमा ६१ वटा सिमेन्ट उद्योग रहेका छन्। पूरै बिजुलीको भर पर्ने र संरचना तयार भएमा २ सय ५० मेगावाटसम्म सिमेन्ट उद्योगले नै धान्ने अवस्थामा रहेको छ। प्राधिकरणले बिजुली ‘फुलफेज’मा दिए अहिलेकै अवस्थामा सिमेन्टमा प्रतिबोरा ५० रुपैयाँ सस्तो पर्न जानेसमेत उनको भनाइ छ। 

सिमेन्ट उद्योग जस्तै तीन दर्जनभन्दा बढी उद्योग रहेको डन्डीलाई पनि समस्या परेको छ। वर्षौंदेखि डन्डी उद्योगले माग गरेको बिजुली प्राधिकरणले दिन सकेको छैन। ‘अहिले पनि उद्योगहरू पोल मुनी लगेर स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ लक्ष्मी स्टिलका सञ्चालक विष्णु न्यौपानेले भने।  

प्राधिकरणले बिजुली निर्यात गर्ने भन्ने हल्ला चले पनि नेपालका उद्योगमा कति बिजुली चाहिन्छ भने आजसम्म प्राधिकरण नेतृत्वले छलफल समेत नगरेको न्यौपाने बताउँछन्। नेपालमा ३६ वटा डन्डी उद्योग छन्। अहिले पनि डन्डी उद्योगले पूरै बिजुली पाउँदा २ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खपत हुन्छ। 

उद्योगीले मागेको विद्युत नदिएर किन निर्यातको स्टन्ट गर्दैछन् कुलमान घिसिङ?

विद्युत प्राधिकरणले रोक्यो निजी क्षेत्रको ४ खर्ब लगानी हुने २१ सय मेगावाटको पीपीए