काठमाडौं- गत पुसमा होङ्सी सिमेन्टको व्यवस्थापनले लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई भेटेर ८० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्‍यो। प्रसारण लाइनको अभावमा ५ वर्षदेखि होङ्सीले माग गरेको ८० मेगावाट बिजुली उपलब्ध हुन सकेको छैन। 

लगानी बोर्डले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई होङ्सी सिमेन्ट उद्योगसम्म प्रसारण लाइन बनाएर बिजुली उपलब्ध गराइदिन पत्र नै लेखेको थियो। शाक्यले पनि १५ दिनभित्र लाइन विस्तारको कामको सुरुवात गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। तर प्राधिकरणले ९ महिनासम्म पनि उद्योगलाई लाइन विस्तारको काम गरिदिएको छैन। 

नयाँ सरकार आएसँगै शाक्य हटाएर प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशकको रुपमा दोस्रो पटक नेतृत्वमा आएका छन्। तर, उनले अहिलेसम्म उद्योगलाई बिजुली दिन सकेका छैनन्। देशभित्रै विद्युत खपत बढाउने भरपर्दो पूर्वाधार बनाउन उनले पनि चासो दिएका छैनन्।  

श्री स्टिल उद्योगलाई पनि २० मेगावाट बिजुली आवश्यक परेको छ। उत्पादन सुरु भएदेखि डिजेलबाट यो उद्योगले स्टिल उत्पादन गरिरहेको छ। उद्योगमा बिजुलीको लफडाले उद्योगले आजसम्म माग नै गरेको छैन। 

तर प्राधिकरण भने बिजुली खेर गएको भन्दै बंगलादेश र विहारसम्म बिजुली निर्यात गर्न विभिन्न वार्ता र सम्झौता गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व लागिरहेको छ।

‘उद्योगीहरूका पनि समस्या रहेका छन् तर पनि सबै बिजुली यहीँ खपत हुने सम्भावना छैन, तत्काल निर्यात नै हो,’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने।

ठूला उद्योगमा लाइन दिने कुरा रुख कटानको विषयले पनि समस्या पारेको घिसिङ बताउँछन्। होङ्सीको विषयमा पनि रुख कटान अड्किँदा बिजुली दिन नसकेको घिसिङले बताए। '५ हजार रुख काटेर लैजानु पर्नेछ, वनले बाटो खोलिदिएको छैन,’ घिसिङले भने। प्राधिकरणको प्रसारण लाइननजिक उद्योग भएकालाई समस्या नभए पनि बाँकीको हकमा केही समस्या आएको घिसिङ बताउँछन्।

'भविष्यमा ठूला उद्योग खुल्दा सजिलो होला तर अहिले नेपालको उद्योगले खपत गर्ने अवस्था छैन, अहिले तत्कालको कुरा गरिएको हो,’ घिसिङले भने। 

अहिले बेलुकी करिब १ हजार ४ सय ४१ मेगावाट बिजुली खपत भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसमध्ये ५०९ मेगावाट प्राधिकरणका आयोजनाहरूबाट र ३८८ मेगावाट प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी चिलिमे र माथिल्लो तामाकोशीबाट भइरहेको छ। 

‘मैले २ मेगावाट बिजुली मागेको तीन वर्ष भयो आजसम्म दिइएको छैन,’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने। विद्युत प्राधिकरणले नेपालमा खपत गराएर उद्योगीलाई सस्तो बिजुली दिने भन्ने कुरा नै गलत भएको थापा बताउँछन्। कसमस सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकसमेत रहेका थापाले बंगलादेशमा बिक्री गर्ने मूल्यमा उद्योगलाई बिजुली दिएमा सिमेन्ट नै निर्यात गर्ने दाबी गरे।  

प्राधिकरणले दिएको जानकारीअनुसार पिक आवरमै २५० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ। दिउँसोको समयमा पनि करिब ३०० मेगावाट र रातको सयममा ४ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर गइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

बिजुली खेर गइरहे पनि उद्योगीहरू भने डिजेल जेनेरेटर चलाउन बाध्य छन् । उद्योगहरूले अहिले पनि जेनेरेटर चलाएर उद्योग धान्नु पर्ने अवस्था रहेको छ। सिमेन्ट, डन्डी र होटल जस्ता बिजुलीको धेरै खपत गर्न सक्ने उद्योगहरूको बारेमा प्राधिकरणले चासो नै दिएको छैन। 

बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै असन्तुष्टी जनाए। 'कस्तो विडम्बना, उद्योगहरूलाई डिजेल जेनेरेटर चलाउनु परेको छ।’

उद्योगहरूले अहिलेकै अवस्थामा पनि २ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली तत्काल नै खपत गर्ने अवस्था छ।  

नेपालमा बिजुलीको सम्भावना भएको मात्रै भनिए पनि विद्युतीय सवारीमा अझै सरकार केन्द्रित हुन सकेको छैन। विद्युतको नेतृत्व गर्ने निकाय पनि अहिलेसम्म बिजुली सवारीमा जान सकेको छैन। 

यसमा सरकारले प्रत्येक वर्ष खरिद गर्ने सवारीमा 'विद्युतीय सवारीमा' केन्द्रित हुने हो भने अहिलेको बिजुली बिक्रीको चटारोमा विद्युत प्राधिकरण दौडन पर्दैन।

अहिले पनि प्राधिकरणले डन्डी उद्योग र सिमेन्ट उद्योगमा मागअनुसार बिजुली दिएको छैन। ठूला उद्योगलाई २० देखि ८० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ। साना सिमेन्ट उद्योगमा १ देखि ५ मेगावाट आवश्यक पर्छ। 'ठूलालाई धेरै बिजुली मात्रै नभएर प्रसारणलाइनको संरचना आवश्यक पर्छ, त्यो उपलब्ध हुन सकेको छैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारकाले भने। 

सिमेन्ट उद्योगले अहिले नै तत्काल २ सय ५० मेगावाट बिजुली खपत गर्ने अवस्था रहेको तर संरचना नहुँदा डिजेल जेनेरेटर चलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको मुरारकाको भनाइ छ।

नेपालमा ६१ वटा सिमेन्ट उद्योग रहेका छन्। पूरै बिजुलीको भर पर्ने र संरचना तयार भएमा २ सय ५० मेगावाटसम्म सिमेन्ट उद्योगले नै धान्ने अवस्थामा रहेको छ। प्राधिकरणले बिजुली 'फुलफेज'मा दिए अहिलेकै अवस्थामा प्रतिबोरा ५० रुपैयाँ सस्तो पर्न जानेसमेत उनको भनाइ छ। 

सिमेन्ट उद्योग जस्तै तीन दर्जनभन्दा बढी उद्योग रहेको डन्डीलाई पनि समस्या परेको छ। वर्षौंदेखि डन्डी उद्योगले माग गरेको बिजुली प्राधिकरणले दिन सकेको छैन। 'अहिले पनि उद्योगहरू पोल मुनी लगेर स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ लक्ष्मी स्टिलका सञ्चालक विष्णु न्यौपानेले भने। 

प्राधिकरणले बिजुली निर्यात गर्ने भन्ने हल्ला चले पनि नेपालका उद्योगमा कति बिजुली चाहिन्छ भने आजसम्म प्राधिकरण नेतृत्वले छलफल समेत नगरेको न्यौपाने बताउँछन्। नेपालमा ३६ वटा डन्डी उद्योग छन्। अहिले पनि डन्डी उद्योगले पूरै बिजुली पाउँदा २ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खपत हुन्छ। 

पछिल्लो समय होटल क्षेत्रमा पर्यटक नआउँदा खपत कम भए पनि धेरै बिजुली खपत गर्नेमा होटल क्षेत्र पनि पर्ने गरेको छ। ठूला पाँचतारे होटलहरूमा अहिले पनि खाना पकाउनका लागि एलपी ग्यासकै प्रयोग हुने गरेको छ। 

नेपालमा १६ वटा पाँच तारे होटल सञ्चालनमा छन्। अन्य सयौँको संख्यामा तारे होटल छन्। हजारौँको संख्यामा रेष्टुराँ पनि रहेका छन्। सबैको किचनमा ग्यासको सट्टा बिजुली खपत गराउन सकियो भने सयौँ मेगावाट बिजुली खपत हुने देखिन्छ।