काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) दुई वर्षदेखि रोकेपछि निर्माणको चरणमा रहेका ४५ आयोजनाका २ हजार १ सय ४१ मेगावाट बिजुली उत्पादनको भविष्य अन्योलमा परेको छ। 

प्राधिकरणले विद्युत खेर गएको भन्दै दुई वर्षदेखि आयोजना नै रोक्ने गरी पीपीए सम्झौता रोक्का गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले निर्माणको लागि लाइसेन्स जारी गर्ने तर प्राधिकरणले पीपीए रोकिदिँदा निजी क्षेत्रको लगानी नै संकटमा पर्न लागेको हो।  

नेपालमा ‘रन अफ दि रिभर’ को अहिले पनि प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ। अहिले निजी क्षेत्रले मागेको पीपीएअनुसार ४ खर्ब २८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी पाइपलाइनमा नै रहेको छ। 

प्राधिकरणले पीपीए खोलेमा उक्त लगानीको आयोजना निर्माणको चरणम प्रवेश गर्ने भएकोले रोक्न नहुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए। ‘दुई वर्षदेखि २१ सय ४१ मेगावाटको पीपीए रोकेर राख्नु भनेको निजी क्षेत्रलाई लगानी नगर भन्नु हो,’ उपाध्यक्ष कार्कीले भने।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने भनेर महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको भए पनि निजीको पीपीए रोक्नु भनेको लगानीमा हतोत्साहित गर्नु भएको कार्कीको भनाइ छ। 

कहाँबाट रोकियो पीपीए ?
जलविद्युत क्षेत्रलाई नियमन गर्न सरकारले तीन वर्ष अगाडि विद्युत नियमन आयोग गठन गरेको थियो। आयोग गठनपछि विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म एउटा पनि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छैन। 

सुरुमा प्राधिरकणले आयोगको गठनसँगै उसको अनुमतिबिना पीपीए गर्न नसकिने भन्दै रोकेको थियो। आयोगले विद्युत खरिदसम्बन्धी विनियमावली जारी गरेपछि भने विद्युत खेर जान थालेको भन्दै पीपीए रोकेर राखेको ऊर्जा विज्ञ तथा लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन्। 

प्राधिकरणले यसअघि नै ६ हजार ४४ मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ। आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र ल्याएपछि मात्रै पीपीए गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। ‘ऊर्जा मन्त्रालय धमाधम अनुमति पत्र जारी गर्ने तर पीपीए रोक्नुले लगानी नगर भन्नु हो,’ प्रधानले भने। 

प्राधिरणसँग पीपीए भएकामध्ये ८ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाले उत्पादन थालिसकेका छन्। २५ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन्। पीपीए भएका २८ सय मेगावाट बराबरको आयोजनाहरू निर्माणमा जानै बाँकी छ। 

प्राधिकरणको बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्ममा ५ हजार २ सय ५० मेगावाटसम्म ‘रन अफ रिभर’ प्रकृतिका आयोजनाको ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो। हालसम्म ‘रन अफ रिभर’ प्रणालीमा तोकिएको परिमाणमा ‘टेक आर पे’ मा पीपीए भइसकेको छ। 

प्राधिकरणको ४ हजार ५ सय मेगावाटसम्मका पिकिङ रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’मा गर्ने योजना छ। हालसम्म १ हजार मेगावाटको पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनामा मात्रै ‘टेक अर पे’ मा पीपीए भएको छ।   

अहिले बेलुकी करिब १ हजार ४ सय ४१ मेगावाट बिजुली खपत भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसमध्ये ५०९ मेगावाट प्राधिकरणका आयोजनाहरूबाट र ३८८ मेगावाट प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी चिलिमे र माथिल्लो तामाकोशीबाट भइरहेको छ।

प्राधिकरणले बंगलादेश र भारतमा बिजुली बिक्री गर्ने भनेर योजना सार्वजनिक गर्ने अनि उत्पादन चाहिँ रोक्ने नीति गलत भएको प्रधानको बुझाइ छ। ‘अहिले नै बंगालादेशले ७ सय मेगावाट बिजुली मागेको छ, २०४० सम्म १० हजार मेगावाट मागेको छ तर उत्पादन रोक्नुको अर्थ बुझिएको छैन,’ प्रधानले भने। 

विद्युत प्राधिकरणले बनाउने र बिजुली खरिद गर्ने काम नरोकेसम्म यो अवस्था रहिरहने दावीसमेत उनको छ। सरकारले स्वतन्त्र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी खडा गर्नुपर्ने समेत उनको माग रहेको छ। यस्तो संस्था खडा गरियो भने विद्युत प्राधिकरणले आयोजना निर्माणको मात्रै काम गर्ने भएकोले सहज हुने समेत उनको भनाइ छ। 

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने योजना रहको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवालले बताए। ‘लाइसेन्स पाउनेवित्तिकै पीपीए हुन्छ भन्ने त होइन तर अध्ययन गरेर प्राधिकरणले पीपीए गर्नुपर्ने थियो,’ भेटवालले भने। सरकारको ध्यान धेरै उत्पादन गर्ने आन्तरिक र बाह्य व्यापार खोजेर खपत बढाउने नै भएको उनको भनाइ छ। 

यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विद्युत खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छन्। उनले विद्युत प्राधिकरणले पीपीए नगरिदिँदा अर्बौंको लगानी गरिसकेका परियोजनाका प्रवद्र्धक नै संकटमा परेको जानकारी गराउँदै पीपीए सम्झौता जतिसक्दो चाँडो खुला गर्न माग गरेका हुन्।  

कति माग र उत्पादन ? 

नेपालमा अहिले पिक आवरमा १ हजार ५ सय ८६ मेगावाट बिजुलीको माग छ। जसमा निजी क्षेत्रबाट ५ सय १ मेगावाट अर्थात ३१.५९ प्रतिशत आपूर्ति भइरहेको छ। प्राधिकरणबाट उत्पादिन ५ सय २८ मेगावाट अर्थात ३३.२९ प्रतिशत आपूर्ति गरेको छ। सहायक कम्पनीबाट ४ सय ८२ मेगावाट अर्थात ३०.३९ प्रतिशत आपूर्ति गरिरहेको तथ्यांक छ। 

नेपालमा हालसम्म ७ हजार ४ सय ८१ मेगावाट विद्युत उत्पादनको लागि अनुमति पत्र जारी गरेको छ। लगानी बोर्डले ९ सय मेगावाट बिजुलीको उत्पादनका लागि अनुमति पत्र जारी गरेको छ। सरकारले अध्ययन र अगाडि बढाउनका लागि १० हजार ६ सय ३४ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पहिचान गरेको छ। 

निजी क्षेत्रबाट २७ वर्षमा १ सय ८ वटा आयोजनामा ८ सय २ मेगावाट सञ्चालन भएका छन्। पीपीए भएर निर्माणाधीन १३८ वटा आयोजना ३ हजार ५ सय ६ मेगावाट रहेका छन्। लाइसेन्स पाएका ४५ आयोजनाका २ हजार १ सय ४१ मेगावाट उत्पादनको लागि पीपीएको पर्खाइमा रहेका छन्।