.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विपन्न वर्ग कर्जामा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा पर्यटन, यातायात, कृषि तथा लघु उद्यमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सुविधा घोषणा गरिएको छ।
.gif)
कोभिड-१९ को कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुनेगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
.gif)
.gif)
ऋणी स्वयम् रोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गर्न प्रवाह हुने २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। त्यस्तैगरी महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिने भएको छ।
यस्तो कर्जाको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कर्जाको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
