काठमाडौं- नेपालमा आधाभन्दा धेरै पूर्वाधार परियोजनाहरू नियमित योजनाभन्दा बाहिरबाटै बजेटमा पर्ने गरेको पूर्वाधार विज्ञले टिप्पणी गरेका छन्। विज्ञले पूर्वाधार निर्माणमा चरम राजनीति मिसिदा योजनाभन्दा बाहिरका आयोजना छनोट भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी इन्टरप्रेनरर्स इन्क (पीईआई) को संयुक्त आयोजनामा सोमबार राजधानीमा भएको ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्टिङः मिडियाज् रोल इन सेपिङ द न्यारेटिभ’ विषयक अन्तरक्रियामा पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेले पूर्वाधार निर्माणमा राजनीति घुस्दा समयमै योजना सम्पन्न हुन नसकेको बताए।
‘हामीले ८औं आवधिक योजनादेखि हेर्ने हो भने अहिलेसम्म भएका सबै योजनामा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ राखेका छौं। बजेटमा पनि प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता दिएकै छौं तर योजना गरिएभन्दा बाहिरबाट आएका आयोजना प्राथमिकतामा परिरहेका छन्,’उनले भने।
उनले ८औं योजनादेखि हालसम्मका आवधिक योजनामा उल्लेख गरिएभन्दा बाहिरबाट मात्रै ६० प्रतिशतभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माणका योजना थपिएको टिप्पणी गरे।
राजनीतिज्ञहरुले सम्भाव्यताको अध्ययन, बजेटको सुनिश्चितता तथा उपयोगिताबिनै योजना थोपरिरहेको समेत उनले आरोप लगाए।
पाण्डेले पूर्वाधार निर्माणलाई पहुँच, अन्तरआबद्धता र आर्थिक वृद्धिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने भन्दै अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘अहिले पूर्वाधार क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ९.५ प्रतिशत छ, यसलाई बढाएर १२ देखि १५ प्रतिशत बनाउनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘तर पूर्वाधार निर्माणमा छुट्याइएको बजेट नै खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ।’
पूर्वाधार अन्तर्गत यातायातका साथै विद्युत्, सूचना प्रविधिसँगै अन्य आयाममा बढोत्तरी नहुँदासम्म मुलुकको आर्थिक विकास नहुने उनले तर्क गरे।
‘अहिले फार्म टु मार्केटको कन्सेप्ट परिवर्तन भएको छ। समयसँगै खर्च पनि बचत गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर पूर्वाधारको निर्माणको सुस्तताका कारण अन्तरआबद्धता हुन नसकेको र यसको असर आर्थिक वृद्धिमा परिरहेको छ,’उनले थपे।
पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माणले भौतिक संरचनाका साथै समन्यायिक वितरणमा समेत जोडिएको भन्दै पाण्डेले विद्युत्, खानेपानी, सूचना प्रविधिका साथै अन्य विकास निर्माणबाट प्राप्त प्रतिफलको समन्यायिक वितरणमा जोड दिन थालिएको बताए।
पूर्वाधार निर्माणले गति नलिँदा त्यसको असर उत्पादन र उत्पादकत्वका साथै खपतमा पनि परिरहेको उनको टिप्पणी छ।
पाण्डेले पूर्वाधार निर्माणमा क्षेत्रगत योजना पनि नहुनु नै दुःखत् भएको टप्पणी गरे। एकातिर क्षेत्रगत योजना छैन भने अर्कोतर्फ पर्याप्त पुँजीको पनि अभाव रहेको उनले बताए।
‘बजेटमै हेर्न सक्छौं, कतिपय आयोजनाहरु हचुवाको भरमा राखिएका छन्, स्रोतको सुनिश्चितता नै छैन, यस्तो अवस्थामा विदेशी दातृ निकायको भर पर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने।
उनले पछिल्लो समयको काठमाडौं-तराई दु्रतमार्गको उदाहरण दिँदै भने, ‘द्रुतमार्ग निर्माणबाट इकोनोमिक रिर्टन ३१ प्रतिशत छ भने फाइनान्सियल रिर्टन जम्मा ४ प्रतिशत मात्रै छ। यस्तो अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापनका लागि राजस्व पर्र्याप्त छैन र त्यस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि आउन सकेको छैन।’ त्यसका साथै परियोजना तयारीमा पनि कैयन कमजोरी रहँदा समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।
उनले नेपालमा कुनै पनि प्रोजेक्ट सुरु गर्दा अहिले मात्रै आएर दातृ निकायसँग दोहोरो संवादको सुरुवात हुन थालेको बताए।
‘पहिलेभन्दा अहिले केही सुधार भएको छ, विगतमा दातृ निकायले भनेकै आधारमा मात्रै पूर्वाधार निर्माण हुन्थ्यो भने अहिले आएर मात्रै हामीले दोहोरो संवाद गर्न थालेका छौं,’ उनले भने।
पुर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले मुलुकमा पूर्वाधार नीति नै नभएको बताए। ‘क्षेत्रगत रुपमा केही नीति नभएका होइनन्, तर, समग्र पूर्वाधार क्षेत्रलाई मार्गनिर्देशन गर्ने नीतिको अभाव छ, जसले गर्दा पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेको छैन,’ उनले टिप्पणी गरे।
उनले पूर्वाधार निर्र्माणका सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगबीचको तादम्यता नमिल्नु, तथा पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्नुलाई कारक मानेका छन्।
उनले पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न नसक्नुमा सरकार र सरोकारवालाबीच संवादको कमी, पूर्वतयारी नहुनु तथा राजनीतिका कारण सैद्दान्तिक र वैचारिक आग्रह हावी हुनुलाई कारक मानेका छन्।
राजनीतिज्ञमा राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने सोचका कारण तथ्य लुकाउने प्रवृत्तिका कारण पनि पूर्वाधार निर्माणबारे सार्थक बहस हुन नसकेको टिप्पणी गरे।
