काठमाडौै- इन्टरनेट, टेलिफोन र केवल टेलिभिजन सेवा प्रदायकको तार काट्ने अभियानबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण पछिहटेको छ। प्राधिकरणले तत्काल सेवाग्राहीलाई असर पारेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिएको जनाएको छ।
पोल भाडादरको विषयलाई लिएर भइरहेको टिकाटिप्पणीप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै समिति गठन भएको समेत जनाएको छ। प्राधिकरणले असुविधाप्रति प्राधिकरण क्षमाप्रार्थी जनाउदैँ तारहरु जडान भैसकेको समेत जनाएको छ।
प्राधिकरणले विद्युतीय संरचना उपयोग गर्ने सेवा प्रदायकलाई अप्टिकल फाइबर केबुल सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को संसोधनमार्फत २०७५ को असारबाट नयाँ भाडादर लागू गरेको थियो। तर, भाडादर महंगो भएको भन्दै सेवा प्रदायहरुले गुनासो गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सम्मिलित बैठकले २०७६ को मंसिरमा भाडा निर्धारण गर्न समिति गठन गरिएको छ।
प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरी उपभोक्ताबाट आफ्नो सेवाको शुल्क लिने तर निर्धारण गरिएको भाडादर तिर्न केही सेवा प्रदायकहरुले अस्विकार गरेपछि शनिबार त्यस्ता सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिएको तारको कनेक्सन केही ठाउँमा सांकेतिक रुपमा विच्छेद गरिएको समेत जनाएको छ।
यस्तो कार्य इन्टरनेट तथा टेलिभिजनका प्रयोगकर्ता आम उपभोक्तालाई सेवा प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराउन नभई आफ्नो संरचना प्रयोग गरेबापत सेवा प्रदायकबाट भाडादर असुलउपर गर्न गरिएको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ।
भाडादर प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैकको वार्षिक मूल्यबृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जाने भएकोले पनि भाडा बृद्धि भएको जनाएको छ। यस अघि प्रत्येक पाँच वर्षमा १० प्रतिशत वा अप्टिकल फाइवर केवलको उपयोग र प्रचलित बजारलाई दष्टिगत गरी भाडादर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको समेत जनाएको छ।
६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपिजीडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रति वर्ष रहेको छ।
भाडादर प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैकको वार्षिक मूल्यबृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जाने छ। यसअघि ६ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रति महिना रहेको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ।
