काठमाडौं- सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याउने गतिविधिहरुप्रति कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले विरोध जनाएको छ।
क्यान महासंघले प्राधिकरणले नियोजित रुपमा भरतपुर, बुटवल, काठमाडौं, विराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, खाडीचौर, धनगढीलगायतका स्थानहरुमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका फाइबर तार काटेको तथा सोहि कारण अत्यावश्यक इन्टरनेट-सेवा प्रवाहमा पुगेको अवरोधप्रति खेद प्रकट गरेको हो।
पोलको भाडादरका आधारमा पुर्वाधारको लागत अझ बढन गई ईन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रति ग्राहक १ सय पचास देखि ३ सयसम्म शुल्क बढ्ने र सोहि अनुमतिका निम्ति निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा अनुरोध गरेको अवस्थामा अवरोध गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको समेत ठहर गरेको छ।
पोल भाडा दर विवाद समाधान हुदा ईन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अवरोध नहुने तथा पोलको भाडा दर पुरानै कायम राख्दा ईन्टरनेटको शुल्क नबढ्ने हुंदा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, नेपाल विधुत प्राधिकरण लगायतका सरकारी निकायहरु एवं निजि क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छलफलबाट निचोड निकाल्न आग्रह समेत गरेको छ।
महासंघले प्रधानमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसंग प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षपकारी, अभिभावकिय एवं नेतृत्वदायी भुमिकाका निम्ति अनुरोध समेत गरेको छ।
सरकारले आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१०) को अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७८ जेष्ठ १७ गते इन्टरनेट सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवामा पारेको तथा अत्यावश्यक सेवामा रहेको क्षेत्रमा हडताल निषेध गरेकोमा बर्तमान अवस्थामा इन्टरनेट सेवा हडतालका कारण नभै अन्य संस्थाका गतिविधिका कारण ब्यबधान हुन पुगेको ठहर समेत क्यानले गरेको छ।
