काठमाडौं- इन्टरनेटको तार काट्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कारबाही हुने चेतावनीसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कारबाही हुने उल्लेख गरेको छ।
ऐनको दफा ४७ को ५ अनुसार कारबाही हुने कानूनी व्यवस्था रहेको जनाएको छ। जहाँ पाँच वर्षसम्म कैद तथा हानीनोक्सानी अनुसारको विगो जरिबाना हुने उल्लेख छ। त्यसमा जरिबाना र जेलमध्ये कुनै एक वा दुबै सजायसमेत हुने ऐननमा उल्लेख छ।
विद्युत प्राधिकरणले शनिबारदेखि पोल भाडा नतिरेको भन्दै इन्टरनेटको तार काट्न थालेको थियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट राज्यका विभिन्न स्थानहरुमा जथाभावी ढंगले अप्टिकल फाइबर काटी दिँदा राज्यका धेरै स्थानहरुमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले ध्यानाकर्षण गराएको हो।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच पोल भाडा दर विवाद समाधान गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, दुरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल बीच छलफल गरी विवाद समाधान गर्न प्रयास भैरहेको अवस्थामा अनायास तार काट्दा राज्यको अति आवश्यक सेवा अवरुद्ध पारिएको दूरसञ्चारको सूचनामा उल्लेख छ।
दूरसंचार ऐन, २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवा अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरण अगाडि बढ्ने सूचनामा उल्लेख छ।
यस्तो छ व्यवस्था
