काठमाडौं- भौगोलिक जटिलता भएका राष्ट्रिय गौरवसहितका प्राथमिकता प्राप्त सडक आयोजना निर्माणमा नेपाली सेनाले जिम्मेवारी प्राप्त गरी कार्य अघि बढाएको छ।

सरकारको विभिन्न समयमा भएको निर्णयबाट नेपाली सेनाको उच्च कार्यसम्पादन क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै उक्त जिम्मेवारी सेनाले प्राप्त गरेको हो। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६७ मा नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षाका साथै विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनलगायतका कार्यमा लगाउन सकिने उल्लेख छ। त्यही धारामा टेकेर राष्ट्रिय सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापनका साथै सेनाले ती जिम्मेवारी पाएको हो।

सेनाले काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना, कर्णाली करिडोर, महाकाली करिडोर, कोसी करिडोरका विभिन्न खण्डमा जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ।  ती आयोजनाको निर्माण धमाधम चलिरहेको छ। सबै आयोजना प्राथमिकता प्राप्त रहेकाले पनि चाँडो सक्नुपर्ने दबाब कायमै छ।

तीमध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजना द्रुतमार्ग अति महत्वपूर्ण आयोजना हो। यसले तराईलाई राजधानीसँग सिधा सम्पर्क गराउँछ। तर त्यही आयोजनामा आशातित प्रगति हुन सकिरहेको छैन। खोकनाको जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्याले खरिद प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुगेको रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले बtताए। अन्य आयोजनामा पनि समस्या र चुनौती देखिँदै आएको छ। यी यावत कारणले ती आयोजना सम्पन्न गर्न चुनौतीसँग थप समय र खर्च लाग्ने देखिएको छ।

रक्षा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि द्रतमार्ग निर्माणका सवालमा बढी चासो व्यक्त गरे। सेनाको उच्च कार्यसम्पादन क्षमतालाई मध्यनगर गरी राष्ट्रिय गौरवको योजना निर्माणको जिम्मासमेत सेनालाई दिइएको उल्लेख गर्दै उनले तराईलाई राजधानीसँग छोटो दूरीबाट जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल दु्रतमार्गलगायतका आयोजना छिटो सम्पन्न गर्दा मुलुकलाई ठूलो आर्थिक लाभ हुने बताए। रक्षा सचिव किरणराज शर्माका अनुसार मन्त्रालय र मातहतको एकीकृतरूपमा विष्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पूँजीगततर्फ ६१.९७ र भौतिक प्रगति ६५.०५ प्रतिशत हासिल भएको छ।

कतिपय कार्यक्रम प्रगति उत्साहजनक भए पनि सुरक्षा प्रणाली तथा उपकरण प्राप्ति, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण एवं बङ्करदेखि व्यारेकसम्म कार्यक्रममा अपेक्षित उपलब्धि कम हुँदा समग्रमा प्रगति कम देखिएको उनको दाबी छ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनको खोकना इलाकाको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विवाद पेचिलो बन्दा प्रभावित भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा स्वीकृत हुन सकेन।

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको चापका कारण हतियार एवं उपकरणका लागि विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेकाले अपेक्षित प्रगति हासिल नभएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

बैठकमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले आयोजनाहरू समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने कोसिस भने जारी रहेको बताए। विभिन्न क्षेत्रमा पहुँच मार्गको अभाव, चिसो, जोखिम क्षेत्र, भौगोलिक वातावरणलगायतका कारणले कतिपय आयोजनामा समस्या हुने गरेको उनले सुनाए। प्रधानसेनापति शर्माले हुम्ला जाने कर्णाली करिडोरमा चट्टान रहेकाले थप चुनौती थपिँदा निर्माण ढिला हुने आशङ्का व्यक्त गरे। सेनाले जिम्मा लिएका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको प्रगति सकारात्मक रहेको जनाइएको छ। 

काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना

खोकनाको जग्गा प्राप्ति विवादले प्रभावित भइरहेको काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा २१.१८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १९.५८ प्रतिशत छ। विभिन्न ११ प्याककेजमा काम भइरहेकाले प्याकेज अनुसारको प्रगति फरक–फरक रहेको र सोहीअनुसार काम जारी छ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन २०७६ भदौ १ मा स्वीकृत भएर काम अघि बढाइएको थियो । उक्त आयोजनाका लम्बाइ ७२.५ किलोमिटरको छ।  तीनवटा (महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडा)मा गरी ६.४१ किलोमटिरको सुरुङमार्ग रहेको छ। कुल ८७ पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोजनको कुल लागत एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख रहेको छ। चालु आवमा भने त्यसका लागि रु ३० अर्ब बजेट छुट्टिएको छ। यसको प्रस्थानविन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम विन्दु बाराको निजगढ हो। कुल पाँच हजार एक सय ७२ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेमा चार हजार सात सय ४५ रोपनीको मुआब्जा वितरण भएको छ।

उक्त आयोजना विभिन्न ११ प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माणकार्य जारी रहेको छ। प्याकेज-१ र २ मा पर्ने सुरुङमार्गको ड्रइङ डिजाइन स्वीकृत भई निर्माणकार्य थालिएको छ। अन्य प्याकेजका पनि आवश्यक तयारीका काम सकेर कार्य प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। तर प्याकेज ११ मा परेको खोकना इलाकामा रहेको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विवादका कारण ठेक्का व्यवस्थापन कार्य नै हुनसकेको छैन।

कर्णाली करिडोर

मन्त्रिपरिषद्को २०७८ असोज ५ को निर्णयानुसार नेपाली सेनालाई उक्त करिडोरको लालीबगरबाट दुल्लीकुना (सात किमी) र घाटपारी चौर बद्रीगाउँबाट भुक्काखोलासम्मको कर्णाली किनारको १३ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने जिम्मेवारी छ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद्को २०७८ फागुन १६ को निर्णयसमेत गरेर कुल २२ किलोमिटर निर्माणको जिम्मेवारी सेनाको छ । जसअन्तर्गत सेनालाई आव २०७८/७९ मा प्राप्त जिम्मेवारीमा वित्तीय प्रगति ८९.७२ र भौतिक प्रगति १०० प्रतिशत पूरा भएको जनाइएको छ।

कोसी कोरिडोर

उक्त करिडोरअन्तर्गत खाँदबारी–किमाथाङ्का खण्डको १०.५१ किलोमिटर निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ। सेनाले विसं २०७७ माघ २४ गतेबाट निर्माण सुरु गरेको उक्त आयोजनाको गत आर्थिक वर्षमा तीन किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने जिम्मेवारी थियो। जसअनुसार वित्तीय प्रगति ८५.३५ र भौतिक प्रगति १०० प्रतिशत भएको छ। उक्त क्षेत्रको बरुणखोलामा बाढीले कल्भर्ट बगाएकाले सामान ढुवानीमा कठिनाइ भइरहेको जनाइएको छ।

बेनीघाट आरुघाट लार्के भञ्याङ सडक

विसं २०७३ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले त्यहाँको ९२ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा सेनाले पाएको थियो। आव २०७८/७९ सम्म तीनवटा  क्याम्प निर्माण तथा ३२.५ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण सकिएको छ। त्यसमध्ये १८ किलोमिटर सडक विभागलाई हस्तान्तरणसमेत भइसकेको छ।

चालु आवका लागि वित्तीय प्रगति ८७.३९ र भौतिक प्रगति १०० प्रतिशत रहेको छ  मनास्लु क्षेत्रको वातारवणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदा काममा केही समस्स्य देखिएको जनाइएको छ।

महाकाली करिडोर

उक्त करिडोरको ७९ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा सेनाले प्राप्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०७७ वैशाख १४ को निर्णयले कोठेधार-टिङ्कर खण्ड ७५ किमी र २०७८ माघ १७ को निर्णयले तुषारपानीबाट कोठेधार खण्डको चार किमी सडक निर्माणको जिम्मा पाएको थियो।

प्राप्त विवरणमा दार्चुला-टिङ्कर सडकको  वित्तीय प्रगति ९१.५४ र भौतिक प्रगति ९९ प्रतिशत रहेको छ। उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि बम विस्फोट गराउनुपर्ने र त्यसरी विस्फोट गराउँदा टुक्राहरू भारतीय क्षेत्रमा जाने हुँदा समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता सेनाले औँल्याएको छ।

यस्तै पहिरो जाने क्षेत्र परेकाले सडक विभागको क्षेत्रमा पर्ने ठाउँको आवश्यक व्यवस्थापन गरी आयोजना निर्माणको काममा समस्या नआउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। रासस