काठमाडौं- नेपाल बार एशोसिएशनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको ६ वर्षपछि उक्त सम्झौता संविधानअनुसार नभएको बताएको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रोमन लिपीमा हुने गरि सम्झौता भएको र हालसम्म करिब ४० हजार सवारीसाधनमा जडान भइसकेको छ।
बिहीबार नेपाल बार एशोसिएशनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७ लाई उद्धृत गर्दै देवनागरी लिपिमा लेखिने भाषा नेपालको सरकारी भाषा हुने व्यवस्था रहेकाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग हुनु गैरसंनैधानिक भएको जनाएको छ। संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकारी कार्यालय तथा निकायले प्रयोग गर्ने भाषा अन्य हुन नमिल्ने जिकिर बारले गरेको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरिएसँगै नेपाली नागरिकको भाषासम्बन्धी संविधानले प्रत्याभुत गरेको संवैधानिक अधिकार हनन् भएको बारको ठहर छ।
नेपाल बारले नेपाली भाषाको संरक्षण र सम्वर्द्धनका गर्ने गराउने कार्यका लागि यातायात व्यवस्था विभागबाट प्रदान गरिने सवारीसाधनको नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषामा हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्दछ भनि सरकारसँग माग गरेको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा एजेन्टलाई कमिसन नै १७ करोड
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गरेको थियो। सुरुमा अन्तरिम आदेशमार्फत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कार्य रोकिएको थियो। मुद्दा गरेको २२ महिनालगाएर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर–टाइगर आईटीसँग भएको सुरु सम्झौताअनुसार नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो। यो भनेको अंग्रेजी भाषा र अंकमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सक्ने व्यवस्था हो।
तर नेपाल बारको आँखा भने सम्झौता भएको ६ वर्षपछि मात्र खुलेको छ। बारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सम्झौता २०७३ बैशाखमा भएको र त्यसमा अंग्रेजी भाषामा नम्बर प्लेट बनाएको २०७९ साउन १९ गतेमात्र देखेको हो।
२०७३ बैशाखमा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट (हाइ सेक्युरिटी इम्बोस्ड भेइकल नम्बर प्लेट) जडान गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो। यस्तो सम्झौता यातायात व्यवस्था विभाग र अमेरिकी तथा बंगालादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर(टाइगर आईटी (द कोअपरेसन)बीच २०१६ मे ३० मा भएको थियो।
डेकाटुर–टाइगर आईटीले ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र त्यसबापत यातायात व्यवस्था विभागले कम्पनीलाई ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (भ्याटसहित) भुक्तानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। डेकाटुरले ग्लोबल टेन्डर मार्फत यो ठेक्का पाएको थियो।
६ वर्षदेखि विवादको घनचक्करमा फसेको इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा लिपिसम्बन्धी नयाँ झमेला
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म करिब ४० हजार (साना ठूला सबै सवारी) सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदा संघीय संरचना कायम भइसकेको थियो। यो अवस्थामा सरकारले साविक अञ्चलकै आधारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। केही समय रोकिएर अञ्चलबाट प्रदेश संरचनाअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नेगरी सम्झौता परिमार्जन भएको थियो।
सुरु सम्झौताअनुसार विभिन्न अवरोध भएपछि प्लेट जडानको काम नै हुन सकेको थिएन। पहिलो सम्झौताअनुसार २०७८ बैशाखभित्र २५ लाख सवारी इम्बोस्ड नम्बर जडान हुने पर्ने थियो। तर विभिन्न अवरोधका कारण तोकिएको समयावधिमा १५ हजारभन्दा कम सवारीमा इम्बोस्ड जडान हुन सकेको थियो।
अवरोधका बीच काम हुन नसकेपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर-टाइगर पुराना सम्झौता पुनरावलोकन गर्दै दुई वर्ष समय थप गर्न सहमत भएका थिए। थपिएको समय पनि एक वर्ष व्यतित भइसकेको छ।
