काठमाडौं- चिनियाँ सवारी उत्पादक कम्पनी जीली अटोमोबाइलले उत्पादन गरेको जीली ग्लालेक्सी ई फाइभ अवैध बाटोबाट नेपाल आउँदै गरेको पाइएको छ। त्यसरी आउँदै गरेको विद्युतीय कारको मोटर पावरसम्बन्धी कागजातमा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ।

एलआरआर मोटर्सले जीलीका विद्युतीय कार उत्पादक कम्पनीसँग नभइ हङकङको एक कम्पनीबाट आधिकारिक बिक्रेताको सम्झौता गरेर आयात गरिरहेको पाइएको हो।

त्यसरी आयात गरिरहेको विद्युतीय कारको मोटर पिक पावरका सन्दर्भमा एलआरआरले सुरुमा ९९ किलोवाट पिक पावर भएको मोटरसहित आयात गर्न लागेको कागजात पेस गरेर यातायात व्यवस्था विभागबाट आयात अनुमति मागेको थियो। 

एलआरआरले पेस गरेको जीली ग्यालेक्सी ई फाइभको मोटर पावर ९९ किलोवाट रहेको कागजातबारे विभागले अध्ययन गर्दा शंकास्पद पाएको थियो। त्यसपछि विभागले आयातकर्ता एलआरआर मोटर्ससँग पेस भएको कागजातलाई पुष्टि गर्ने थप कागजात पेस गर्न भन्यो। विभागको उक्त निर्देशनपछि केही समय एलआरआर सम्पर्कमै गएन। 

जब एलआरआर मोटर्स विभागको सम्पर्कमा गयो, उसले अब ग्यालेक्सी ई फाइभ आफूले ९९ किलोवाट मोटरमा नभइ १ सय ६० किलोवाट मोटरमा ल्याएको अर्को कागजात पेस गर्‍यो। त्यसपछि एलआरआरले पुरानो कागजात फिर्ता मागेको थियो।

जुन कागजात मागियो त्यही कागजात एलआरआर मोटर्सले किर्ते गरेर ९९ किलोवाट मोटर बनाएर ल्याएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ। 

उक्त कागजातमा विभागले आशंका गर्नेबित्तिकै एलआरआरले १ सय ६० किलोवाटकै मोटरमा जीली ग्यालेक्सी ई फाइभ ल्याउन लागेको भन्दै ‘समान गाडी’को नयाँ कागजात पेस गरेबाट गडबडी थाहा हुने विभागका एक प्राविधिकले बताए। 

यसरी प्रारम्भिक अध्ययनबाटै मोटर पावरमा गम्भीर आशंक लागेपछि यातायात व्यवस्था विभागले भन्सार कार्यालयलाई एलआरआर मोटर्सले आयात गर्न प्रस्ताव गरेको जीली ईएक्स फाइभको तत्काल जाँचपास नगर्ने भनिसकेको छ। अब विभागले एलआरआरले पेस गरेको दुवै कागजात अध्ययन गरेर थप निर्णयमा पुग्ने जनाएको छ। 

एलआरआरले २६ वटा जीली ग्यालेक्सी ई फाइभको एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) खोलेको पाइएको छ। एलसी खोल्दा कुन कम्पनीको गाडी, कति क्षमतालगायत सम्पूर्ण विवरणसहितको पर्फमा इन्भोइस (पीआई) बैंकमा पेस गर्नुपर्छ।

एलआरआरले ९९ किलोवाट मोटर पावरमा ग्यालेक्सी ई फाइभ आयात गर्नेगरी पीआई पेस गरेर एलसी खोलेको हो। अब उसले पीआई पनि संशोधन गरी बैंकमा गएर एलसी संशोधन गर्न सक्छ। सो प्रक्रिया पूरा गर्न केही दिन लाग्ने भएकाले पनि यातायात व्यवस्था विभागले भनेअनुसार तत्कालै एलआरआरले १ सय ६० किलोवाट मोटर भएको ग्यालेक्सी ई फाइभको पीआई पेस गर्न नसकेको हुनसक्छ। 

पीआई र एलसी संशोधन गर्न नमिल्ने होइन तर एलआरआरले किर्ते काम गरेर मोटर पावर ९९ मा ल्याएको हुँदा त्यसलाई संशोधन गरेर १ सय ६० बनाउन खोजेकाले यो संशोधन गर्न दिँदा बैंककै पनि मिलेमतो हुने आशंका बढ्छ। 

जीलीले हालसम्म ९९ किलोवाट मोटर पावर भएको कुनै पनि विद्युतीय कार उत्पादन नै गरेको छैन। यसबाट पनि एलआरआरले सुरुमै किर्ते कागजात बनाएर जीलीको कार आयातको अनुमति मागेको प्रस्ट हुन्छ।

अर्कोतर्फ जीलीले नेपाली बजारमा प्रोटोनको ब्रान्ड नेममा आफ्ना कार उपलब्ध गराउने बताएको छ। मेलेसिन सवारी उत्पादक कम्पनी प्रोटोनमा जीली अटोमोबाइल कम्पनीको ४९.९ प्रतिशत स्टेक रहेको छ। सोही कारण नेपालमा जीलीका उत्पादन प्रोटोन ब्रान्डमै आउने छन्। 

किर्ते गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै

जीली अटोमोबाइलले हालसम्म नेपालका कुनैपनि कम्पनीलाई आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गरेको छैन। तर एउटा कम्पनीले आधिकारिक बिक्रेता भएको कागजात पेस गर्नेबित्तिकै वाणिज्य विभागले कुनै सोधीखोजीबिनै र आधिकारिक बिक्रेता दिने कम्पनीसँग कुनै जानकारी नै नलिइ एजेन्सी दर्ता गरिदिने गरेको छ।

हङकङमा साथीभाइ वा एजेन्टमार्फत एउटा कम्पनी खडा गरेर त्यही कम्पनीले किर्ते ट्राइपार्टी सम्झौता बनाएर नेपाली कम्पनीलाई आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गरेर सवारी आयात गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो एलआरआर मोटर्सले ल्याउँदै गरेको जीली ब्रान्डको विद्युतीय कार। 

यसरी आयात गर्दा अन्डर इन्भोइसदेखि उपभोक्ताले सर्भिस तथा स्पेयर पार्ट्स नपाउने उच्च दोखिम हुन्छ। सरकारका सबै निकायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर उचित कदम नचाल्ने हो भने किर्ते गरेर गाडी आयात गर्ने स्थितिले अटोमोबाइल क्षेत्रमा भयावह अवस्था ल्याउनेछ। 

एलआरआरको दोस्रो किर्ते

एलआरआर मोटर्सले जीलीको विद्युतीय कार किर्ते गरेर ल्याउनुपूर्व स्काइवेलका विद्युतीय एसयूभी पनि किर्ते गरेरै आयात गरेको थियो। एलआरआर मोटर्सले २०२४ अप्रिलमा हङकङमा रहेको शिन ईआई हङकङ कम्पनी लिमिटेड नामक कम्पनीसँग स्काइवेलको आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त पाएर स्काइवेलका तीनवटा विद्युतीय एसयूभी आयात गरेको थियो। 

उक्त कुरा विवादमा आएपछि स्काइवेलको उत्पादक कम्पनी नान्जिनङ गोल्डेन ड्रागन बस कम्पनी लिमिटेडले नेपालमा एलआरआर मोटर्स आधिकारिक बिक्रेता नभएको भन्दै २०८१ भदौमा विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो। यो विषय अदालतसम्म पुगेको थियो। कम्पनीले नै विज्ञप्ति जारी गरेपछि एलआरआर मोटर्सले स्काइवेल ब्रान्डको विद्युतीय कार त्यसपछि आयात गरेन। 

यसरी बारम्बार किर्ते काम गर्ने एलआरआर मोटर्सलाई वाणिज्य विभागले जुन ब्रान्डको आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त भएर आउँदा पनि एजेन्सी दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुले विभागकै काममाथि गम्भीर आशंका पैदा गरेको छ।